काठमाडौं। माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ स्मृति दिवसका अवशरमा शुक्रबार बोल्ने मावन अधिकारकर्मीहरुले प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले दाहालले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्न खोजेका हुन् बुझ्नै नसकिएको बताए। आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुंडिखेलमा उभिएर किन भने भन्ने नबुझिएको उनले बताए। उनले भने, ‘प्रचण्डजी ले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो के भन्या हो बुझिएन। किन भने त्यो त आयोगमा बयान गर्दा मात्रै भन्ने कुरा हो। युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उहाँलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो। उनले १७ हजारको जिम्मा लिने की ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो। अहिले टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नु भयो बुझिएन् । शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की?’

ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनीहरु कानुनको दायरामा आउनै पर्ने बताउँदै ढुंगानाले ‘राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने की अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने त्यतीमात्रै बाँकी हो। यो छान्ने काम उहाँहरुको हो’ भने।

सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोप समेत लगाए। कारवाही छल्न, प्रमाण लोप गर्न र युद्ध पीडितहरुलाई थकाउनका लागि लागेको पनि त्यो सम्भव नभएको उनले बताए।

‘उहाँहरु कारवाही प्रक्रिया छल्नका लागि प्रमाण लोप गर्नका लागि लाग्नुभएको छ। युद्ध पीडितहरुलाई थकाउनका लागि लाग्नुभएको छ। त्यो सम्भव छैन। सत्तारुढ दलले त्यो गर ेपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्ने छैन। त्यसकारण उहाँहरु राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउनुपर्छ उहाँहरुलाई नै राम्रो हुनेछ। उहाँले आयोगमा बयान दिनैपर्छ। नदिई सुखै छैन। बयान गर्नुहुन्न भने उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कठ्घरामा बयान गर्नुपर्छ।’

कतिपय देशमा युद्ध गर्नेहरु जेलमा रहेको स्मरण गर्दै ढुंगानाले मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा उनीहरुको बयान गराउन सकिएन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुननले जेल हाल्ने बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफुले गरेको भनेर मुद्दाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

‘नेताहरुको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ। म काँप्ने गरिरहेको छु। किन भन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्दाको मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरु निर्णय गर्छौ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौ भन्न बेर छैन। यदि नेताहरुले यस्तो भने भने के होला आफै कल्पना गर्छु म।’, उनले भने, ‘सल्लाहकारहरुले हामीले किन नसक्ने ती न्यायाधीशरुलाई नियुक्त गर्ने तपाई नै हो। यहाँहरुले गर्या हो। त्यो न्यायाधीशले गरेको काम तपाइँले गर्दा किन नहुने? न्यायाधीशभन्दा ठूलो तपार्इँ भन्दिन बेर छैन।’

सवोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझि, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने निराकरण कस्तो हुने? यो आयोगको विश्वसनियता कसरी पाउँछ भन्दै प्रश्न गरे।

‘राजनीतिक नेताहरुको सहमतिबाट कस्तो आयोग खडा गर्ने? न्याय दिनुपर्ने वयक्तिर्ला नसोध्ने तिमीहरुलाई कस्तो न्याय चाहियो। यहाँ दुखेको छ। तिम्रो पीडा कस्तो छ। यसको निराकरण कस्तो खालको हुन्छ। भन्ने कुरा नबुझेर उनीहरुको विश्वासलाई नजितेर नेताहरुले आफै आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। यस्तो आयोगले विश्वसनियता पाउँदैन’, उनले भने।

पूर्व न्यायाधीवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरे। पदाधिकारी नियुक्त गरी यथाशाक्य सबै विषय टुंगो लगाउन उनले माग गरे।

मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले पञ्चायतकालको संकुचित वातावरणमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईले छाती खोलेर बाहिर आउन नसकेको बताए। २०४६ भन्दा अगाडि किन हतियार बोक्न सकेनन् भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे।

स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसका अवशरमा शान्ति प्रक्रियाको १३ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्नमा राज्यको उदासिनता कहिले सम्म विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। एमनेस्टि इन्टरनेशनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति फाउण्डेशनले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।