नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ शुक्रबार म्यानमार पुगेका छन्। यो १९ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको म्यानमार भ्रमण हो । त्यसो त सी म्यानमानर–चीन कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा त्यहाँ पुगेका हुन्। तर, यो भ्रमणका क्रममा म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ आङ सूचीसँगै चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोरअनुसार कैयौं परियोजना शुरु गर्दै छन्।

सीको भ्रमणअघि चीनका उपविदेशमन्त्री लाउ शाहुईले पत्रकारहरुसँग राष्ट्रपतिको यो भ्रमणको उद्देश्य दुबै देशबीच सम्बन्ध बलियो बनाउनु रहेको बताएका थिए । र बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) अनुसार आपसी सहयोग बढाउनु रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका छन्, ‘तेस्रो लक्ष्य चीन म्यानमार आर्थिक करिडोरलाई मूर्त रुप दिनु, चीन म्यानमार आर्थिक करिडोर शीको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईको अभिन्न अंग हो।’

चीनको यही बीआरआईलाई भारतले शंकाको आँखाले हेर्दै आएको छ । किनकी उसले यो अभियानअनुसार चीन दक्षिण एशियाली देशहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउन जुटेको ठान्छ।

चीन म्यानमार आर्थिक करिडोर

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इस्ट एशियन स्टडीजका एसोसिएट प्रोफेसर रितु अग्रवाल भन्छिन्, ‘चीन र म्यानमारबीच राम्रो सम्बन्धको शुरुआत धेरै पहिला भएको थियो। चीन र म्यानमार निकै नजिकका व्यापार सहयोगी हुन्। चीनको युन्नात प्रान्तमा म्यानमारको सीमासँग २०१० देखि हालसम्म केही बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाइइएको छ। र आर्थिक आधारमा म्यानमारलाई चीनबाट जोड्ने प्रयास भइरहेको छ। यहाँ तेल र ग्यासको पाइप लाइन बनाउने कुरा पनि छ।’

उनले युन्नानको प्रान्तीय सरकारले आफ्नो स्तरमा म्यानमारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेको बताइन्। यो क्रम ८० को दशकमा शुरु भएको थियो। तर, बीचमा उतारचढाव पनि आयो। तर, अब बीआरआईका माध्यमबाट यो प्रयास फेरि गरिएको छ।

बीआरआई चीनका राष्ट्रपति सीको विदेश नीतिको महत्वपूर्ण अंग हो। यसलाई सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र २१ औं शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड पनि भनिन्छ। सीले यो २०१३ मा शुरु गरेका थिए।

बीआरआईका माध्यमबाट तीनको इच्छा कम्तिमा ७० देशहरुलाई सडक, रेल र समुद्री जहाजको बाटोबाट सञ्जाल बनाएर चीनलाई मध्य एशिया, मध्य पूर्व र रुसहुँदै युरोप जोड्ने छ। चीनले यसलाई व्यापार र लगानीको माध्यमबाट बनाउन चाहन्छ ।

चीनको बीआरआईका लागि भौगोलिक रुपले म्यानमार निकै महत्वपूर्ण छ। म्यानमारको अवस्थिति यस्तो छ, जो दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्व एशियाको बीचमा छ । यो चारैतर्फबाट जमिनले घेरिएको चीनको युन्नान प्रान्त र हिन्दमहासागरको बीच्मा पर्छ। यसैले चीन म्यानमार इकोनोमिक करिडोर चीनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ।

डाक्टर रितु अग्रवाल भन्छिन्, ‘चीन धेरै वर्षदेखि हिन्द महासागरसम्म पहुँच बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। सीको यो पछिल्लो भ्रमण चीनको समुद्री शक्तिको प्रथामिकतामा छ । यसैले उनी पोर्ट बनाउने, रेलवे ट्र्याक बनाउने कोशिस गरिरहेका छन्। उनी यसका माध्यमबाट कनेक्टिभिटी चाहन्छन्।’

बीआरआईका माध्यमबाट तीनको इच्छा कम्तिमा ७० देशहरुलाई सडक, रेल र समुद्री जहाजको बाटोबाट सञ्जाल बनाएर चीनलाई मध्य एशिया, मध्य पूर्व र रुसहुँदै युरोप जोड्ने छ। चीनले यसलाई व्यापार र लगानीको माध्यमबाट बनाउन चाहन्छ ।

अप्रिल २०१९ मा भएको चीनको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम (बीआरएफ)मा म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूचीले चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर (सीएमईसी)का माध्यमबाट सहयोग बढाउनका लागि चीनसँग तीन एमओयूमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर अ्रंग्रजीको वाई अक्षर आकारको एक करिडोर हो। यसअनुसार चीन विभिन्न परियोजनाका माध्यमबाट हिन्द महासागरसम्म पुगेर म्यानमारसँग आर्थिक सहयोग बढाउन चाहन्छ।

२०१९ देखि २०३० सम्म चल्ने यो आर्थिक सहयोग अनुसार दुबै देशका सरकारमा निर्माण, उत्पादन, कृर्षि, यातायात, वित्त, मानवसंशाधन विकास, शोध, प्रविधि र दूरसञ्चार जस्ता कैयौं क्षेत्रमा परियोजना बनाउने विषयमा सहमित भएको थियो।

यसअनुसार चीनको युन्नान प्रान्तको राधानी कुनमिंगदेखि म्यानमारका दुई मुख्य आर्थिक केन्द्रहरुलाई जोड्नका लागि लगभग १७०० किलोमीटर लामो करिडोर बनाइने छ।

कुनमिंगदेखि अगाडि बढ्ने यो परियोजनालाई पहिला मध्य म्यानमारको मंडालयदेखि हाई स्पीड रेलसँग जोडिने छ। त्यसपछि यहाँबाट यसलाई पूर्वमा यंगुन र पश्चिममा क्याकप्यू स्पेशल इकोनोमिक जोनसँग जोडिने छ। चीनले क्याकप्यूमा पोर्ट पनि बनाउने छ।

यस अभियानअनुसार म्यानमारका सरकारले शान र कचिन राज्यमा चीन् बोर्डर इकोनोमिक कोअपरेशन जोन बनाउनेमा सहमति भएको थियो।

चीन्ले सीएमसीले म्यानमारको दक्षिण र पश्चिमी क्षेत्रमा सिधै चीनका सामान पुग्ने र चिनियाँ उद्योग पनि सस्तो श्रमको खोजीमा आफूलाई यहाँ सिफ्ट गर्ने बताउँछ। यो परियोजनापछि म्यानमार चीन, दक्षिण पूर्व एशिया र दक्षिण एशियाबीच कारोबारको केन्द्र बन्ने दावी गरिन्छ।

तर चीन र म्यानमारका बिच युन्नानसँग जोडिने सीमा पहिलादेखिकै सम्बन्ध पनि आर्थिक सम्बन्ध नै हुन्। डाक्टर रितु अग्रवाल भन्छिन्, ‘यस किसिमका आर्थिक अभियानसँगै कतैनकतै सुरक्षाको एजेण्डा पनि हुन्छ।’

सम्भवतः भारतको चिन्ता पनि यसैसँग जोडिएको छ।

भारतको चिन्ता

भारतको प्वोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोरलाई केही विश्लेषक चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर जस्तै मान्छन्। जो चीनको पश्चिमी शिनजियांग प्रान्तलाई कराची र अरब सागरमा ग्वादर बन्दरगहासँग जोड्छ। त्यस्तै चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोरले चीनलाई बंगालको खाडीबाट समुद्रसँग जोड्छ।

यसका साथै गएको वर्ष सीले नेपालको भ्रमणका क्रममा चीन–नेपाल आर्थिक करिडोरको शुरुआत गरेका थिए। यसअनुसार चीनको इच्छा तिब्बतलाई नेपालसँग जोड्ने हो। चीन–नेपाल करिडोर, चीन–पाकिस्तान र चीन–म्यानमार करिडोरको बीचमा पर्छ।

यस किसिमका तीनै करिडोरले चीनको व्यापारमा लाभ हुनेछ। तर भारतको चिन्ता सुरक्षालाई लिएर छ। एसोसिएट प्रोफेसर रितु अग्रवाल भन्छिन्, ‘भारतलाई पहिलादेखि नै कनेक्टिभिटी बढे, सुरक्षा खतरा बढ्ने चिन्ता छ।’

उनी भन्छिन्, ‘चीनले जे पनि कनेक्टिभिटी गर्छ, यसमा उसले इकोनोमिक करिडोरको कुरा गर्छ। तर, त्यसको पछाडि अरुको अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने जस्तो रणनीति पनि रहन्छ। यो चीनको तरिका हो। भारतका लागि चिन्ताको कुरा के हो भने दक्षिण एशियामा उसका छिमेकी चीनको नियन्त्रणमा आए भने उसलाई क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा विकसित हुन समस्या हुनेछ।’

चीनले भारतmाई पनि आफ्नो यस अभियानमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको छ। तर, भारतले महत्व दिएको छैन। तर, चीन मामिलाका जानकार अतुल भारद्वाज चीनको पहुँच म्यानमार करिडोरको माध्यमबाट हिन्द महासागरसम्म हुँदैमा भारतलाई केही चिन्ता हुनुनपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘भारत सँधै क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने कुराको समर्थन गर्दै आएको छ। यसैले उसलाई के कुराको डर छ? बरु उसले आफ्नो आसपास हुने नयाँ परियोजनाहरुमा आर्थिक मौकाको खोजी गर्नुपर्छ। यस्तो छैनकी चीनले त्यस्ता क्षेत्रलाई जोडिरहेको छ, जो अछुत छन्। उसले कनेक्टिभिटी बढाउनका लागि वैकल्पिक बाटो उपलब्धमात्र गराइ रहेको छ।’

भारत पनि आफ्नो विदेश नीतिमा ‘लुक ईस्ट पोलिसी’को कुरा गर्छ। यसअनुसार म्यानमारसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वोत्तर राज्यका माध्यबाट ‘एक्ट ईस्ट’ पोलिसीको चर्चा पनि गरिरहन्छन्।

यदि भारत दक्षिण पूर्वी देशहरुका साथ आर्थिक र व्यापारी सहयोग बढाउन चाहन्छ भने उसको बाटो म्यानमार हुँदै जान्छ। तर, भारतको लुक ईस्ट वा एक्ट ईस्टको नारावाला नीतिहरुको बावजूद म्यानमारमा चीनको प्रभाव लगातार बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा कतिपय विश्लेषकहरुले भारतले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल गरेर छिमेकीलाई आफ्नोतर्फ तान्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन्। र यो विषयमा कुनै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

डा. रितु अग्रवाल भन्छिन्, ‘भारतको म्यानमारसँग ऐतिहासिकरुपले सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ। यसले चीनको चिन्ता गर्नुभन्दा आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक रुपबाट भारतका उत्तर पूर्व र कलकत्ताको म्यानमारसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, दुबै देशबीच सिधा व्यापारिक सम्बन्ध थियो, र यातायात पनि थियो, यो हेर्नुपर्छकी यसलाई फेरि कसरी पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।’

‘भारतले आफ्नोतर्फबाट पहल गरेर म्यानमारमा कैयौं मिशन शुरु गर्न सक्छ। भारत दक्षिण एशियामा शुरुदेखिकै ठूलो शक्ति हो। यस्तो अवस्थामा चिन्तित हुनुभन्दा आफ्ना छिमेकीसँग व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउ जोड दिनुपर्छ। र के गरेर चीनको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ, त्यो रणनीति तयार गर्नुपर्छ।’

चीनको बीआरआईले भारतलाई तीनतर्फबाट पहुँच बढाएको विषयलाई लिएर डा. अग्रवाल भन्छिन्, ‘भारतको चिन्ता त छ, तर त्यसका अगाडि तपाईँको रणनीति के हुन्छ? कसरी छिमेकीसँग व्यापारिक डील गर्न सकिन्छ। कसरी व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ। कुनै प्रभावकारी नीति हुनुपर्छ।’

राष्ट्रपति सीलाई आफ्नो बीआरआईलाई सफल बनाउनुपर्ने दबाब छ। धेरै देशहरुले उनको पहलमा सहभागी हुने इच्छा देखाएका थिए। तर, शुरुआती परियोजनाले चीनको अपेक्षाअनुसार नतिजा दिएनन्। म्यानमारमा पनि विरधका स्वर उठेका छन्।

यस्तो अवस्थामा कतिपय विश्लेषकहरुले भारतले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल गरेर छिमेकीलाई आफ्नोतर्फ तान्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन्। र यो विषयमा कुनै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्। (बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद)