काठमाडौं। सांसदहरुले कुनैपनि नागरिकले न्यूनतम ४५ लिटर गुणस्तरीय खानेपानी निःशुल्क पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले पानी खान पाउने मौलिक हक भएकाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई निशुल्क गुणस्तरीय पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘ जोसँग धारा र पानी छैन त्यस्ता मानिसले ४५ लिटर गुणस्तरीय पानी पाउनुपर्छ। पैसा तिर्न नसक्नेले पनि पानी पाउनुपर्छ। त्यो व्यवस्था चाहियो कहाँबाट हुन्छ व्यवस्था गरौं।’ उनले पैसा तिर्न नसक्नेले पानी पाउँदैनस भन्ने किसिमले कानून बनाउनु नहुने बताए। उनले भने, ‘४५ लिटर पानी पैसा तिर्न नसक्नेलाई तैले पाउँदैनस भन्न राज्यले पाउँदैन।’

सांसद रंगमति शाहीले गाउँगाउँमा पनि शुल्क तिरेर पानी खाने अवस्था रहेको र गरिबले ऋण धन गरेरै भएपनि धारा बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै निःशुल्क पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद गणेशकुमार पहाडीलेभने पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकको घरघरमा धारा पुर्याउनु राज्यको अवस्थाले नसक्ने भएकाले सार्ववनिक धाराको उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानले खानेपानीको पहुँचलाई मौलिक हककोरुपमा लिएको तर निःशुल्क भन्ने नरहेको बताउँदै सार्वजनिक धारा निःशुल्क नै हुने गरेको बताइन्। उनले घरघरमा धारा लिनेले सशुल्क धारा लिनुपर्ने बताइन्।

बैठकमा खानेपनी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हो भने देशभर ४२÷४३ हजार खानेपनी आयोजनाको लागि सञ्चालन खर्च समेत सरकारले ब्यहोर्ने स्थिति आउने र नयाँ परियोजनाहरु ल्याउन नसकिने अवस्था आउने बताए।

उनले संविधानमा गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचको कुरा गरेको तर निःशुल्क नभनिएको समेत बताए। उनले भने, ‘संविधानमा पहुँचको कुरा गरिएको छ। निःशुल्क भनिएको छैन। यस कारणले पनि खानेपानीको कुनैपनि संरचनाको सेवा शुल्कको हिसाबले हामीले न्युनतम शुल्क अथवा केही न केही शुल्क नराख्ने भन्ने प्रस्नै आउँदैन।’

बैठकमा सांसदहरुले गुणस्तरीय खानेपानी सबैले पाउनेगरी ४५ लिटर तोकिएको तर त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था फरक फरक हुने भएकाले स्थानीय तहले आफैंले खानेपानी कति पाउने भन्नेमा तोकेर जान सक्ने समेत बताएका छन्।

तर निजी धारा निर्माण गरिएपछि खानेपानीको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्ने र सार्वजनिक धारामा शुल्क लिन नहुनेमा अधिकांश सांसदहरुको जोड थियो।