काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस काउन्सिलमा अथाह शक्ति केन्द्रित गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथिको दफावार छलफलमा उनले काउन्सिलले मध्यस्तताको भूमिका निर्वाह गरे पनि समाचारकै कारण पीडित बनेकालाई अदालतले न्याय दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले काउन्सिलले क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने बताउँदै दण्ड, जरिवाना अदालतले भराउनुपर्ने बताए । “यसो गर्दा न्याय पनि मर्दैन र उपभोक्ताको अधिकार पनि हनन हुँदैन”, उनले भने । उनले पत्रकारले जथाभावी कलम चलाउन नहुने भन्दै पत्रकारिताको विश्वसनीयतालाई कायम राख्न पनि जटिल विषयलाई अदालती पक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने औँल्याए । “सम्पूर्ण न्यायिक निरुपणको विषय अदालत हुनुपर्छ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “अदालतले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह राख्दैन, न्यायिक फैसलताले कसैलाई पनि घाटा गर्दैन ।”

उनले केही मिडिया हाउसले विज्ञापन नदिएकै भरमा पूर्वाग्रह साधेर कम्पनीका विरुद्धमा लेख्दा कतिपय कम्पनी धरासायी हुने अवस्थामा पुग्ने गरेको बताए । “पूर्वाग्रही भएर लेख्दा कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्ति विशेषलाई हुने घाटा वा क्षतिलाई अदालतले भराउने कानून बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “मिलापत्र गर्ने र अदालत जाने दुवै बाटालाई खुला गर्नुपर्दछ ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता पनि एउटा व्यवसाय भएकाले एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसायलाई धरासायी बनाउन नहुने जिकिर गरे। पत्रकारिता आफैँमा तागत भए पनि छुट्टै तागत हो भन्ने सम्झन नहुने उनले बताए । “मिडिया इतिहास हो, वर्तमान हो लोकतन्त्रको भविश्य हो’’ उनले भने, “लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष स्वतन्त्र पत्रकारिता हो ।”