काठमाडौं। २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। २ हजार भन्दा धेरै वेपत्ता छन्। अंगभंग र घाइतेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ। र विस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ।

सोही विद्रोहबाट शान्ति सम्झौता गर्दै तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेताहरु अहिले सत्तासम्म पुगेका छन्। शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसेको छ। तर सो सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरु अझै पुरिएका छैनन्।

द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजाय दिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका छानविन आयोग बाउने शान्ति सम्झौतामा थियो। ती आयोगले सिफारिस गरेअनुसार न्याय निरुपण गर्ने भन्दै दुई वटा आयोग पनि बनाइए। तर, हालसम्म आयोगले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।

२०७१ मा बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोग ऐनअनुसार बनेका आयोगले पीडितबाट उजुरी लिने काम गरेका छ भने ती उजुरीमाथि छानविन हुन सकेको छैन। यहीबीचमा यी आयोगप्रति अविश्वास देखाउँदै द्वन्द्व पीडित तथा अधिकारकर्मीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नगरी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा आशंका उत्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुमराहमा राख्नमात्र आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएको जस्तो देखिएको छ।

सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्चोच्च अदालतले २०७२ फागुन १४ गते द्न्वद्न्वकालीन घटनामा मेलमिलाप गराउँदा पीडित पक्षको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफूसमक्ष पठाउन माग गरे पनि अदालतले पठाउन उपयुक्त नदेखिएमा आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने फैसाला गरेको थियो।

त्यस्तै अदालतले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दा पूर्ववतरूपमा सुचारु राख्न सक्ने तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन नसक्ने फैसला गरेको थियो।

सरोकारवालाको असन्तुष्टि

तर, सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नगरी दलहरुले आपसी छलफलमा समति जुटाएपछि शनिबार दुबै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिए। आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिले शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमतिअनुसार पदाधिकारी सिफारिस गर्यो।

यसरी दलहरुले ऐन संशोधन नगरी सिफारिस समितिलाई पनि पंगु बनाएर दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि मानवअधिकार कर्मी तथा द्वन्द्व पीडितहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।

मानवअधिकार कर्मी चरण प्रसाईँ भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नगरी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा आशंका उत्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुमराहमा राख्नमात्र आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएको जस्तो देखिएको छ।’

उनले ऐन संशोधन नभएसम्म द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको बताए। उनले पीडकलाई चोख्याउने गरी आयोगले काम गर्ने सम्भावना रहेको बताए।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण
दलहरुबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसबारे छलफल चलिरहँदा माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा तत्कालीन विद्रोही नेता तथा वर्तमान सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अप्रत्यासित अभिव्यक्ति दिए।उनले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजार मध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए।

उनको यो भनाई गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको बताउँछन् द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी। सुमन १८ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा हुन्।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘प्रचण्डको त्यो भनाई हावादारी र गैर जम्मेवार छ। जिम्मा लिने भनेको के हो? कस्तो जिम्मेवारी लिने कुरा गर्नुभएको हो। उहाँले कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

विश्वासको खाडल

मानवअधिकारकर्मी प्रसाईँले प्रचण्डको भनाई एक स्वीकारोक्ति भएको बताए। उनले अहिलेकै अवस्थामा बन्ने आयोगप्रति कसैको विश्वास नरहेको बताए। उनले भने, ‘जो पदाधिकारी सिफारिस हुनुभएको छ, उहाँहरुको नियत पनि ठिक देखिएन। ऐन संशोधन नगरी काम गर्न सकिँदैन भन्नु पथ्र्यो। तर, उहाँहरु आयोगमा बस्न तयार हुनुभयो।’

सुमन अधिकारीले पनि आयोगमा सिफारिस भएका पदाधिकारीप्रति अविश्वास प्रकट गरे। उनले भने, ‘दुई दलको सिफारिसमा बन्ने पदाधिकारीबाट कसरी हामीले न्याय पाउँछौं? सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको विशषेज्ञाता के हो?’

अन्तर्राष्ट्रिय चासो
संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वरत पक्ष र नेपालसँगमात्र सम्बन्धित नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न सन्धि अभिसन्धिअनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरुपण नभए त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विषय पनि बन्न सक्छ।

त्यसैले बेला बेलामा सँयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपेली युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले यो विषयमा चासो प्रकट गर्दै आएका छन्। नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई संक्रमणकालीन न्यायबारे आस्वस्थ पार्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ।

न्यायको यो विद्रुप रुप
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गोरखा फुजेका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको चितवनमा हत्या गरे। आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आमरण अनसनमा बसेका कृष्णप्रसादका बाबु नन्दप्रसादले अनसनमै मृत्यु वरण गरे। २०७१ असोज ६ गते सोमबार अनसन बसेको ३३० औं दिनमा नन्द प्रसादको निधन भयो।

उनीसँगै अनसन बसेकी नन्दप्रसादकी श्रीमती अहिले पनि न्यायको लडाईँ लडिरेही छन्। उता नन्दप्रसादको न्यायको लडाईँमा प्राण पखेरु गुमाएको शवले लहिलेसम्म अन्तिम संस्कारको मौका पाएको छैन। नन्दप्रसादको शव अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फ्रिजमा जमिरहेको छ।