काठमाडौं। भारतीय सेना प्रमुखको एक भनाइले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तरंग ल्याएको छ । भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतले गत बिहीबार नयाँ दिल्लीमा एक कार्यक्रममा कश्मिरीहरुलाई ‘डिरेडिकलाइजेशन क्याम्प’मा राख्न सकिने बताएका थिए। उनले आतंकवादलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई चीनको ‘उइगर क्याम्प’को पुनरावृत्तिको झल्को भनेका छन् ।

विगत तीन वर्षदेखि चीनले उइगर मुस्लिमसहित, कजाखस्तानी र अन्य अल्पसंख्यकलाई क्याम्पमा राखेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले २०१८ को सेप्टेम्बर ८ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा चीनले बनाएका यी क्याम्पमा अल्पसंख्यकलाई बन्दी जस्तै राखिएको दावी गरेको थियो

उसले केही दस्तावेजहरुसमेत जारी गर्दै यी क्याम्पमा अल्पसंख्यकमाथि दमन भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले भारतीय सेना प्रमुखले भनेको ‘डिरेडिकलाइजेशन क्याम्प’ पनि त्यस्तै किसिमको हुन सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्ति गरेको रिपोर्ट न्यूयोर्क टाइम्सले नै छापेको छ ।

चीनले झण्डै १० लाख अल्पसंख्यकलाई यी क्याम्पमा बन्दीजस्तै राखेको रिपोर्टमा दावी गरिएको छ । रिपोर्टका अनुसार चीनले यी क्याम्पलाई व्यवसायिक तालिम केन्द्र भन्छ तर अधिकारकर्मीहरु भने यी क्याम्पलाई नजरबन्द वा जेलको संज्ञा दिन्छन्।

रिपोर्ट भन्छ ‘कश्मिरीहरु पनि उइगुरजस्तै अल्पसंख्यक हुन् जसलाई केन्द्र सरकारले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छ ।’ रिपोर्टमा कश्मिरीहरुमाथि पनि चीनका अल्पसंख्यकमाथिजस्तै दमन हुने र केन्द्र सरकारको इच्छाअनुसार चल्न नसक्नेहरुको कत्लेआम समेत हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘डिरेडिकलाइजेशन क्याम्प’ भन्नाले कुनै एउटा विचारधाराबाट प्रशिक्षित र त्यही विचारधाराको अन्धभक्त बनाइएका व्यक्तिहरुलाई त्यस्तो सोचबाट बाहिर निकाल्ने शिविरको रुपमा बुझिन्छ । भारतीय सेना प्रमुख जनरल रावतले पनि दिल्लीमा भएको कार्यक्रममा १० देखि १२ वर्ष उमेर समूहका कश्मिरीहरुलाई जिहादी बनाउन प्रशिक्षित गर्ने काम जारी रहेको बताएका थिए।

रावतले यी बालबालिकालाई जिहादी बन्नबाट रोक्न सकिने भए पनि केही व्यक्तिहरुलाई भने पूर्ण रुपमा जिहादी बनाइसकिएकोले उनीहरुलाई ‘डिरेडिकलाइजेशन क्याम्प’मा राख्नुपर्ने भनेका थिए । यो कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, विदेशी कूटनीतिज्ञ, विद्वान र व्यवसायिक हस्तीहरु सहभागी थिए ।

दशकौंदेखि पछि परेको कश्मिरलाई गत वर्ष मात्र केन्द्र सरकारले विशेष दर्जा प्राप्त राज्यको हैसियतबाट हटाएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको थियो । लगत्तै यहाँ सुरु भएको विरोधको स्वर दबाउन केन्द्र सरकारले यहाँ हजारौं सेना पठायो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि, व्यवसायी विद्यार्थीसहित सम्पूर्ण बौद्धिक वर्गलाई नजरबन्दमा राखियो र इन्टरनेट पूर्णरुपमा बन्द गरियो।

कश्मिरीहरु पनि उइगुरजस्तै अल्पसंख्यक हुन् जसलाई केन्द्र सरकारले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छ। रिपोर्टमा कश्मिरीहरुमाथि पनि चीनका अल्पसंख्यकमाथिजस्तै दमन हुने र केन्द्र सरकारको इच्छाअनुसार चल्न नसक्नेहरुको कत्लेआम समेत हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यो सबै यति अप्रत्याशित थियो कि अहिले सेना प्रमुखको भनाइले कश्मिरी बौद्धिक वर्ग त्रसित छन् । उनीहरु सेना प्रमुखले भनेको कुरा अविश्वसनीय देखिए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको नेतृत्वमा यस्तो हुन सक्ने सम्भावना देख्छन् ।

मोदीको पार्टीले धार्मिक राष्ट्रियतालाई बढावा दिइरहेको छ जसलाई आलोचकहरुले भारतमा भएको हिन्दू बहुलताको पक्षपोषक मान्छन् । यसले अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुलाई गम्भीर रुपमा बाहेक गरेको उनीहरुको ठम्याइ छ।

गत महिना मात्र मोदी सरकारले अत्यन्तै विभेदकारी नागरिकता कानुन पारित गरेको छ जसले मुस्लिमबाहेकका आप्रवासीलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न निकै सहज बनाएको छ तर मुस्लिमलाई भने नागरिकता पाउने सहज बाटोहरुमा निषेध गरेको छ । यसको विरोधमा देशैभरी प्रदर्शन भइरहेको छ र यो अझै जारी छ।

गत अगष्टसम्म कश्मिर भारतको एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य थियो । तर, मोदी सरकारले यसको स्वाधिन राज्यको हैसियत खोसेर केन्द्र प्रशासन लादेको छ । यही बीचमा जनरल रावतले कश्मिरीहरुलाई ‘डिरेडिकलाइजेशन क्याम्प’मा राख्ने सुझाव दिइरहँदा यहाँ त्रासको वातावरण सृजना भएको छ ।

‘उनले यस्तोसम्म सुझाव दिन सक्छन् भन्ने कुरा नै आश्चर्यजनक छ’ हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका कश्मिरी इतिहासकार सिद्दिक वहिदले न्यूयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै भने ‘यसले मलाई चीनको उइगर क्याम्पको सम्झना गराउँछ । जनरलले कतिसम्म बहुलठ्ठी कुरा गर्दैछु भन्ने महसुस गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’