काठमाडाैं। सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको योजना पूरा हुने क्रममा पुगेको छ। आम नागरिकमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले शुरु गरेको अभियान लक्ष्यको नजिक पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलेपछि लामो समय लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यसमेत भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब १० स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकी छ। बाँकी रहेका स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंक शाखा खोल्न तयार भए पनि सुरक्षा, सूचना प्रविधिको पहुँच तथा उपयुक्त घरको अभावमा जटिलता देखिएको छ। बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको विवरणअनुसार कूल ७५३ मध्ये ७४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन्।

बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये अब एक स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्न बाँकी रहेको छ। यस्तै प्रदेश नं २ का कूल १३६ स्थानीय तहमध्ये १३५ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन्। यस्तै सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानमा बैंकका शाखा पुगेका छन्।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ मा बैंकका शाखा खुलेका छन्। प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन्। वित्तीयरूपमा सो प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा शाखा खुलेर पहुँच स्थापित भएको छ। कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन्। सुदू्रपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ८४ मा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन्।

स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै आफूहरुले पनि दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोलेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए। प्रभु बैंकले डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको साल्दाङमा समेत बैंकको शाखाको विस्तार गरेको छ।

समुद्री सतहदेखि करिब चार हजार २०० मिटरको उचाइमा रहेको साल्दाङस्थित शे–फोक्सुण्डो शाखा कार्यालयबाट उच्च हिमाली क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई बैंकले सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ।

यस्तै सनराइज बैंक, एनएमबी बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानमा आफ्ना शाखा खोली वित्तीय सेवा दिएका छन्। एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार नै आफूहरुले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेको बताए।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या गत मङ्सिर मसान्तसम्म कूल १६५ रहेको छ । त्यसमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ९१ लघुवित्त संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या नौ हजार २९७ पुगेको छ। गत असार मसान्तमा त्यस्ता शाखा सङ्ख्या कूल आठ हजार ६८६ रहेको थियो।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा गाभिने एवं प्राप्ति हुने प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् गत मङ्सिर मसान्तसम्म कूल १८१ बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिएका छन् । त्यसमध्ये १३८ संस्थाको इजाजतपत्रसमेत खारेज भएका छन्।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सँगको अन्तवार्ताका क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने क्रम लक्ष्यको नजिक पुगेको बताएका थिए। उनले केही स्थानीय तहमा सूचना, प्रविधि पुग्न बाँकी रहेको र केहीमा सुरक्षाको प्रबन्धलगायतको काम पूरा हुनेवित्तिकै शाखा खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। वित्तीय समावेशीताका लागिसमेत अनिवार्यरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुल्नुपर्ने र नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित हुुनुपर्नेछ।