काठमाडौं। सरकारले नेपाललाई कुनै पनि ठूला शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बन्न नदिन शान्ति, मैत्री र सद्भावका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने आफ्नो परराष्ट्रनीति रहेको स्पष्ट गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) र एशिया–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई लिएर ती देशले नेपालमा प्रभाव बढाउन चाहेको केही टिप्पणीको प्रतिवाद पनि सरकारले गरेको छ।

‘द हिन्दू’, ‘द टाइम्स अफ इण्डिया’, ‘प्रेस ट्रष्ट अफ इण्डिया’, ‘रोयटर्स’ समाचार संस्थालगायत सञ्चारगृहका वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुको जिज्ञासा मेट्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्तको परिपालना, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, नेपालीको कल्याण र समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र अघि बढिरहेकाले त्यस्ता निराधार अभिव्यक्ति वाञ्छनीय नहुने बताए।

कुनै पनि राष्ट्रको रणनीतिमा नेपाल नपर्ने तथा त्यस्ता गतिविधि र कार्यक्रमलाई कदापि स्वीकार नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै उनले क्षेत्रीय शान्ति, विकास र स्थायित्वका निम्ति असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नेपालको दृढ अठोट दोहोर्याए।

उनले भारत र चीनको नेपालमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नरहेको र अन्य ठूला शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा पनि नेपाल नरहेको तथा सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने कुनै चाहना नरहेको प्रष्ट पारे।

उनले भने, ‘नेपालको चौतर्फी विकासका साथै नेपाली जनताको उन्नयनलाई दाउमा राखेर हामी अघि बढ्दैनौँ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाललाई परेको पूँजीको ठूलो अभाव परिपूर्ति गर्न तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्दै विश्वमानचित्रमा सबल, समृद्ध र सुखी देश बनाउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्ननिम्ति अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ।’

दशवर्षे सशस्त्र युद्ध, संविधानसभा निर्वाचन र नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि बनेको वर्तमान सरकारले अँगालेको असंलग्न परराष्ट्रनीति ‘सबैप्रति मैत्री, कसैप्रति पनि वैरभाव नराख्ने’ मान्यतालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्दै नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय हितका खातिर गरिने सन्धि–सम्झौता कुनै पनि विदेशी राष्ट्रविरुद्ध वा तिनको प्रभावमा नरहने उनले प्रष्ट पारे।

वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न बाह्य जगत्को नैतिक, भौतिक, आर्थिक सबै किसिमको सहायता लिए पनि ती राष्ट्रको प्रभावमा नेपाल कहिले पनि नपर्ने मन्त्री ज्ञवालीको कथन थियो ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०, आसन्न सगरमाथा संवादजस्ता अन्तरराष्ट्रियस्तरका विद्वत्वर्गको जमघट गराउने राष्ट्रिय महत्वका सम्मेलनबारे अन्तरराष्ट्रिय जगत्लाई जानकार गराउन सरकारले झण्डै एक दर्जन भारतका प्रतिष्ठित सञ्चार प्रतिष्ठानका अग्रज पत्रकारलाई काठमाडौँमा निम्त्याएर क्षेत्रीय शान्ति, विकास र प्रगतिका निम्ति नेपालले गरेको योगदानको प्रचारप्रसारको आग्रहसँगै शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल होइन भन्ने नकारात्मक छवि मेट्न आग्रह गरेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्क, एमसीसी, आइपीएस, कालापानी, सुगौली सन्धिदेखि लिएर सात करोड भारु नेपाल राष्ट्र बैंकमा थन्किएका प्रसङ्गमा पनि नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र स्थायित्वको विकासमा नेपालको योगदान, नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयाम, विश्वका उदयिमान विशाल अर्थतन्त्रयुक्त चीन र भारतसँगको सम्बन्ध, क्षेत्रीयता, बहुपक्षीयता, समसामयिक विश्व परिवेश, सीमापार आतङ्कवादलगायत विषयमा विदेशी पत्रकारको जिज्ञासा साम्य पार्दै परराष्ट्रमन्त्रीले छिमेकीसँगको सम्बन्धका आधारलाई मजबुत तुल्याउँदै नेपालले असंलग्न आन्दोलन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको स्पष्ट पारे।

नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय जगत्को नैतिक समर्थन र सहयोगले मात्र नपुग्ने भएकाले विकास सहायता, अनुदान, ऋण आवश्यक पर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई जोखिममा कहिले पनि नपारिने बताउँदै उनले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत एमसिसीसम्बन्धी विधेयकले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

गरीबी, आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणामविरुद्ध कुनै एक राष्ट्रको एकल प्रयासले सफलता हासिल नहुने तर्क गर्दै उनले बाह्य जगत्सँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नाको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे।

नेपाल चीन सीमापार रेल्वे निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन समाप्त भइसकेको तथा सम्भाव्यता अध्ययनको अर्को चरणमा नेपाल प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले चीन र भारतको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन चाहने बताए।

कालापानी विवाद

इतिहासदेखि नै समस्या बनेको कालापानीलगायत नेपाल भारत सीमा समस्या सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका द्विपक्षीय सन्धिसम्झौता र दस्तावेजको मर्म र भावनानुसार समाधान गर्न चाहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए।

कुनै पनि समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान नेपालले चाहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट त्यस्तो प्रयास भइरहेको स्पष्ट गर्दै भारतले पनि समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएको उनले बताए।

उनले भने, ‘हामीबीचको सुमधुर सम्बन्ध र समझदारी विवादको बाधक बन्नु हुँदैन, भारतले अन्य राष्ट्रसँगका सीमा समस्या समाधान गर्न सक्छ भने नेपालसँगका मुद्दा निरुपण गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन।’

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूरदृष्टि र नेतृत्वमा दुई देशबीचका सीमासम्बन्धी सबै समस्या हल गर्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले दुवै देशमा बहुमत प्राप्त सक्षम र सबल सरकार रहेकाले अवसरको उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे।

इपीजी प्रतिवेदन

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकतानुरुप दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न नेपाल र भारतका नेतृत्व सफल हुने बताए। उनले भने, ‘सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्ने प्रश्नै आउँदैन।’

त्यस्तै कारोवारका विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्र बैंकमा सङ्कलन भएका सात करोड भारतीय मुद्राबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिए पनि ठोस जवाफ प्राप्त भइनसकेको बताउँदै उनले यस सम्बन्धमा दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारी निकट सम्पर्क र समन्वयमा रहेर काम गरिरहेको जानकारी दिए।

सगरमाथा संवाद सार्कको विकल्प होइन

करीब पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध सार्कको शिखर सम्मेलनलाई सगरमाथा संवादका नाममा अनौपचारिक छलफलको मञ्च बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सगरमाथा संवादलाई दुई पटक न्युयोर्कमा भएका सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकको निचोडका रुपमा लिन नहुने स्पष्ट गर्दै तर आठै सदस्य देशका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख सार्कलाई गतिशील तुल्याउन दृढ रहेको बताए।

अवरुद्ध सार्क सम्मेलन शीघ्र होस् भन्ने नेपालको चाहना सुनाउँदै उनले सगरमाथा संवाद सार्कको विकल्प नभएको स्पष्ट गरे। रासस