वैदेशिक रोजगार विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुको गत दशकको मृत्यु संख्या ७ हजार ५ सय छ । यसबाट लगभग वर्षको ७ सय ५० जनाले विदेशमा मृत्युवरण गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी गत दशकमा मात्र ३८ लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशिएको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको संविधानमा पनि ‘वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने’ भन्ने कुरा धारा ५१ उपधारा ५ को (झ) मा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले केही राम्रा प्रयास त गरेका छन् तर ती प्रयासहरु अपर्याप्त देखिन्छन् ।

खाडी मुलकहरु र मलेसियामा कामदार भई जाँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई सेवाशुल्क जम्मा रकम रु. १० हजार मात्र तिरे पुग्ने उल्लेख भएकोमा व्यवसायीहरुले १ लाखदेखि २ लाखसम्म पनि सेवा शुल्क लिइरहेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । पूर्वश्रममन्त्री टेकवहादुर गुरुङले यो रु. १० हजार शुल्कको व्यवस्था मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगी निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि धेरै श्रममन्त्रीहरु यसबीचमा नियुक्त भए तर कसैले पनि यस विषयमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिएन र न त यस व्यवस्थाबाट ठगिएका कामदारहरुको गुनासोलाई सम्बोधन नै गरियो ।

वैदेशिक रोजगारमा मुख्य ठगीको विषय नै यही हो । नेपालबाट नै ठगिएर ऋणको बोझ लिएर विदेश जानुपर्दा धेरै कामदारहरुको मानसिक स्थिति नै खल्बलिने देखिन्छ । कहिलेकाहीँ नराम्रो कम्पनी पर्दा मानसिक चिन्ताले अकाल मृत्यु हुने अथवा आत्महत्यासम्म गरेका दृष्टान्तहरु थुप्रै पाइन्छ । लेखकलाई यो नै नेपालभित्रको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने लाग्दछ ।

विदेशमा पनि नेपाली कामदारहरुको ठूलै संघर्ष र व्यथाका कथाहरु प्रशस्त पाइन्छन् । नेपाली युवाको घरको समस्या बुढा बुबा आमा, श्रीमती र छोराछोरीको समस्या पनि थुप्रै छन् । उदाहरणको लागि काठमाडौंको मिनीबस र बसहरुको पछाडि लेखिएको नाराबाट पनि केही कुरा थाहा हुन्छ । ‘देशभित्र बस्दा आर्थिक चाप, विदेश जाँदा श्रीमती टाप’ भन्ने नाराबाट पनि विदेशिने युवाहरुको चिन्ता व्यक्त हुन्छ ।

यसरी वैदेशिक रोजगारले नेपालमा ४० प्रतिशत परिवारमा सामाजिक समस्या देखा परेको छ । साथै बच्चाहरु वेवारिसे भइ बेसहारा तथा टुहुरो हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । विदेशिने महिला कामदारहरुका पनि थुप्रै आफ्नै किसिमका समस्याहरु छन् । एकातिर सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु र त्यति धेरै पढेलेखेका नभएका युवाहरुको विदेश मोह र विदेशमा गएपछि धेरै पैसा कमाइन्छ भन्ने मानसिकता र सरकारको पनि अघोषित वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन गर्ने नीति पनि यसमा जिम्मेवार छ ।

सबै नेताहरु विप्रेषणबाट यति पैसा आम्दानी भो, उति पैसा आम्दानी भो भनी मख्ख पर्ने र टेलिभिजन अन्तरवार्ताहरुमा मख्ख पर्दै बोलिरहेको देख्न पाइन्छ । अब हामी जापानले यति कामदार माग ग¥यो, कोरियाले यति कामदार माग ग¥यो भनी मख्ख पर्ने अवस्था आयो । देशमा रोजगारी सृजना गर्ने उपायहरु अवलम्वन गर्नु त कता हो कता वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । देशमा औद्योगिक विकास गरी चीन र भारत लगायत अन्य मुलुकहरुमा निर्यात बढाउनुको सट्टा तथा चरमचुलीमा पुगेको व्यापारघाटा (करिव १३ खर्ब भन्दा बढी रुपैंया) कम गर्नेतर्फ सरकारलगायत राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा अर्थ मन्त्रालयहरुले यस विषयमा के गर्दैछन् त भन्ने कुरा साधारण जनसमुदायलाई कुनै जानकारी नभएकोले सरोकारको विषय पनि हुन छोडी सकेको छ ।

यस लेखकले मलेसियामा आफू राजदूत हुँदा (कार्तिक २०७० देखि माघ २०७४ सम्म) कामदारहरुले पाएको दुःखलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनी चिन्तन गर्दा विभिन्न उपायहरु अपनाइएको थियो, सो (आत्म प्रशंसा नभई यो यथार्थ हो) लेख्नु पर्दा निम्न छन्ः

१. राजदूतावासमा कार्यालय समयमा मात्रै उठाउने टेलिफोनबाट समस्या सुन्ने कुरा अपर्याप्त भएकोले एउटा २४ घण्टे हटलाइनको व्यवस्था गरेको, जो हालसम्म अद्यावधिक छ ।

२. डिटेन्सन सेन्टर र जेलमा भएका नेपालीहरुलाई राजदूत आफैं र कर्मचारीहरु गई ट्राभल डकुमेन्ट बनाई उद्धार गरी तथा सरकारी खर्च व्यवस्था मिलाई एकतर्फी हवाई टिकट काटेर नेपाल फिर्ता पठाएको । सो व्यवस्था अद्यावधिक छ । सो कार्यकालमा जम्मा १ हजार २० जना अलपत्र भएकालाई उद्धार गरी पठाएको ।

३. वार्षिक शुल्क दिई एउटा मलेसियन ल फर्मलाई कामदारका सानातिना मुद्दादेखि लागू पदार्थ दुर्व्यसन तथा मृत्युदण्डको आरोपित हुँदासम्मका केसहरुलाई केलाई धेरैलाई जेलबाट मुक्त गरी नेपाल पठाएको । मृत्युदण्डका १५ आरोपित मध्ये ९ जनालाई छुटाई नेपाल पठाएको र बाँकी मुद्दा चलिरहेको थियो ।

४. राजदूतावासको फेसबुक खोल्नेदेखि लिएर नेपाली भाषामा हरेक हप्ता त्यहाँको सरकारी बर्नामा एफएम रेडियोबाट १ घण्टा प्रसारण गरी कामदारहरुलाई आवश्यक जानकारीहरु गराएको ।

५. दूतावासको कार्यालय धेरै साँघुरो ठाउँमा अवस्थित भएकोमा दुई गुणा भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको स्थानमा सारेको, जसबाट सेवाग्राही कामदारहरुलाई सेवा प्रदान गर्न सजिलो भएको । दुतावासमा ७ कर्मचारी थप गरी उद्धार गर्ने बजेट थप गरेको ।

६. २ लाख भन्दा बढी कामदार भएको पेनांग राज्यमा तथा नेगेरिसेम्विलान, मलाका र सेलांगुर राज्यहरुमा कार्यरत कामदारहरुलाई स्थानीय स्तरमै सेवा दिन अवैतनिक महावाणिज्य दूतावास खोलेको ।

७. माथि उल्लेखित कामहरुको अतिरिक्त राहदानी नवीकरण तथा कामदारको मागलाई नेपाल पठाउने कामहरु निरन्तर गर्नुको अतिरिक्त मलेसिया सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई काठमाडौंमा वार्ताको व्यवस्थापन गरेर फेब्रुअरी २०१७ मा पहिलो बैठक गराएको । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको ।

माथि उल्लेखित बुँदाका सन्दर्भमा एकजना श्रममन्त्रीज्यूले सबै गन्तव्य मुलुकका राजदूतावासहरुले क्वालालम्पुरमा रहेको दूतावासको कामलाई उत्कृष्ट अभ्यासको रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनी भन्नु भएको विषय पनि सान्दर्भिक भएकोले उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

कामदारहरुको समस्या नेपालबाट नै विकराल रुपमा शुरु भई विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरुमा पनि देखिन्छ । समग्र रुपमा हेर्दा सबै गन्तव्य मुलुकहरुमा लगभग एकै प्रकारको समस्या देखिन्छ । यी समस्याहरुको समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूतावासहरु र गृह मन्त्रालयका बीचमा समन्वयको अभाव देखिएकोले तथा समस्या समाधानमा एकरुपता नभएकोले एउटा बृहत सम्मेलन आयोजना गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई समेत विश्वासमा लिइ समस्याहरुको पहिचान गर्ने र तिनको समग्ररुपमा समाधान गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले लिँदै आएको सेवा शुल्क (खाडी मुलुकहरु र मलेसियामा रसिद रु. १० हजारको दिने र १ लाखदेखि २ लाखसम्म लिने) लाई उक्त कम्पनीहरुसँग सरकारले वार्ता गरी प्रत्येक कामदारको एक महिनाको तलबसम्म शुल्क कायम हुनु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर यसमा नियमन गर्ने निकायले कडा रुपमा प्रस्तुत भएमा मात्र ठगी कार्य रोक्न सकिन्छ । सरकारले जुनसुकै उपायद्वारा पनि गरिब तथा निसहाय युवाहरुलाई यसरी भइरहेको ठगीलाई अबिलम्व बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन आयोग गठन गरी कडाइका साथ कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने काम ढिलो भइसकेको छ । यस आयोगलाई दोषी वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुको बेलाबेलामा छड्के जाँच गर्ने र ठगी गरेको पाइएमा तत्काल लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । साथै मलेसियाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कामदारको भिसा शुल्क अत्यधिक लिने कार्यलाई मलेसियन सरकारसँग वार्ता गरी भिसा शुल्क घटाइएको दरमा नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।