काठमाडौं। सांसद बालकृष्ण खाँडले मानवअधिकार आयोगका अधिकारहरु सरकारले संकुचन गर्न नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथिको छलफलमा सांसद खाँडले मानवअधिकार कुनै सरकारी निकाय नभएकोले यसको अधिकार र स्वतन्त्रता हनन् हुने काम कसैले गर्न नहुने बताए।

मानवअधिकार र आयोगले आफ्ना सीमाहरु हुने र उसले आफ्ना सीमाहरु पालना गर्नुपर्ने बताउँदै खाँडले गर्ने राज्यले मानवअधिकारका अधिकार संकुचन गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गराए।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन र गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनको जिम्मा तीन वटै तहका सरकारको भएको उनले बताए। त्यसका लागि तीन वटै तहका सरकारले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने खाँडको भनाइ छ।

अर्का सांसद पद्मनारायण चौधरीले स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त मात्रामा बजेट भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान नगरेको गुनासो गरे। स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्ने खर्च र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुले कसरी भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

चिकित्सकहरुको निजी स्वास्थ्य संस्थातर्फ किन आकर्षण बढिरहेको भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिन पनि स्थानीय तहहरुलाई उनले आग्रह गरे।
सांसद शेरबहादुर तामाङले संवैधानि आयोगहरु गठन हुन नसकेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए।

समितिमा आइतबार मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७६/२०७७—२०८०/०८१) को मस्यौदामाथि छलफल भएको हो। सोमबार आवश्यक थप छलफल गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिने समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।