वाशिङ्टन डिसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कतिपय आप्रवासीलाई बसोबासको स्थायी अधिकार नदिने विवादास्पद नीति लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । तल्लो अदालतले गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको बहुमतले उल्ट्याइदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा भएको मतदानमा आदेशको पक्षमा चार र विपक्षमा पाँच न्यायाधीशले मत जाहेर गरेका थिए । गत अक्टोबरमा तल्लो अदालतले भविष्यमा सरकारी सहायता आवश्यक पर्ने सम्भावना देखिए प्रशासनले स्थायी बसोबासका त्यस्ता निवेदकलाई अयोग्य ठहर्‍याउन सक्ने नीति ‘अमेरिकी सपनाको आदर्शविपरीत’ भएको ठहर गरेको थियो ।

तर आलोचकहरूले यो नीतिलाई ‘धनको परीक्षण’ भन्दै त्यसबाट अश्वेत आप्रवासीहरू पीडित हुने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । विदेशी आप्रवासीप्रति कडा नीति अवलम्बन गर्दै आएका ट्रम्पले गत साता मात्रै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयमार्फत ‘जन्म पर्यटन’ लाई रोक्न विदेशी गर्भवती महिलाहरू बच्चा जन्माउनैका लागि अमेरिका जान खोजेको पाइए उनीहरूलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिन निर्देशन दिएको थियो ।