काठमाडौं। सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिन आउँदा समितिको मर्यादा राख्न नेपाल ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई सचेत गराएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले मर्यादित बनेर जवाफ दिन सचेत गराएका हुन्।

नेपाल ट्रष्टका सहसचिव ज्ञवालीले ट्रष्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उच्च अदालत लगायत समितिमा समेत जवाफ दिन उपस्थित भएको बताउँदै कसले हेरेको कुरा सही मान्ने भन्ने प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्लिन चिट दिएको अवस्था हो र हामीले अर्को अहिले उच्च अदालतमा मुद्दा दिन लगाएको अवस्था हो अब अहिले यहाँ पनि जवाफ दिइरहेको अवस्था हो। हामी पटक पटक जहाँ बोलाएपनि जवाफ दिइरहेका छौं कसले हेरेको चिजलाई सही मान्ने कुरामा एउटा प्रश्न पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र विषयका कुराहरु हेर्दा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले मौजुदा नियमलाई कानुनलाई मानेको छ। हिजो यहाँहरुले पास गरेको कानुन २०७५ साल फागुनमा त्यो कानून आउने बेलामा यहाँहरुले त्यहीबेला विचार गरिदिनु भएको भए यो कानून हुन्थेन होला नी! हामी त कर्मचारी हो कानूनका धारा र दफामा टेकेर काम गर्छौं।’

यस सँगै समिति सभापति भरतकुमार शाहले अन्य संस्थाहरुले के भने थाहा नभएको तर समितिको मर्यादा राखेर आउन सचेत गराए। उनले भने, ‘तपार्इँलाई यति पनि थाहा हुनुपर्ने हो खर्च सम्बन्धी ऐनले महालेखाले ल्याएको बेरुजुको उपर लेखा समितिले छलफल गरी संसदमा पेस गरे त्यो अन्तिम हुनेछ। त्यसको उपर सर्वोच्च अदालत बाहेक अरुले काट्न सक्दैन। अरु संस्थाले के भने भन्ने मलाइ थाहा छैन र त्यो पढेर आउनु होला जवाफ दिनलाई पनि त्यस कारणले लेखा समितिमा आउँदा खेरी पाढेलेखेर आउनुहोला।’

समिति सभापति शाहले ऐन नै पढेर सुनाउँदै समितिमा आउँदा बुझेर आउन सहसचिव ज्ञवालीलाई सचेत गराए। सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले समितिमा अन्तिम भाषण दिन्छु भनेर नसोच्न आग्रह गरे। उनले समितिमा बोलेका हरेक प्रस्तुतिको महत्व हुने बताउँदै समितिको मर्यादा राखेर उत्तर दिन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘तपाईँहरु जवाफ दिन बस्नु भएको छ लेखा समितिलाई। अन्तिम भाषण ठोकेर दिन्छु भनेर सोच्ने नगर्नुहोला।’ सांसद रिजालले भने, ‘गोकर्ण रिसोर्टका लागि २०१९ मा २०२५ मा समाप्त हुने लिज अवधि सम्झौता गर्नुपर्ने कुन आधार छ मैले अहिले बुझ्न सकेको छैन। के काम गर्नका लागि ६ वर्षमा कसरी त्यो सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्नलाई ६ वर्ष अगाडि लिज नदिने हो भने कोही आउँदैन भन्ने आधार के हो।’

उनले गणतन्त्र ल्याएर पूर्व राजाको सम्पत्ति सिमति व्यक्तिले फाइदा लिन प्रयोग भएको र यस विषयमा समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताए।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ६ वर्ष अघि नै सम्झैता गर्नुले गलत मनसाय मार्फत निर्णय भएको बताए। उनले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल ट्रष्टलाई नभएको समेत बताए। उनले भने, ‘दरवार मार्गकै सन्दर्भमा २०७३ सालमा प्रस्ताव भयो अव ०७५ मा आएर स्वीकृति गर्ने त्यो हुन्छ कि हुँदैन?’

सांसद तेजुलाल चौधरीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा मूल्याङ्कन अनुसार नभई टेबुलमुनिबाट काम भएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने बताए
बैठकमा प्रधनमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले समितिमा उठेका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको प्रष्ट जवाफ नआएको स्वीकार गर्दै आफूलाई थप अध्ययन गरेर आउन दिन आग्रह गरे।

बैठकमा दरवारमार्ग, गोकर्ण, पोखरा र चितवनस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्ग भाडामा दिएको सम्बन्धमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसदहरुले दरबारमार्गको जग्गाको कम मूल्यांकन भएको, गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता ६ वर्ष अघिनै नविकरण गरिएको भन्दै ट्रष्टका सहसचिवसँग प्रश्न गरेका थिए।