काठमाडौं। सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि संख्या तोकेर कर्जा बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर पनि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा बढेको देखिदैन् । ऋणको परिमाण भन्दा पनि संख्या बढाउने उद्देश्य राखिएकाले कर्जाको आकारमा खासै वृद्धि नदेखिएको हो ।

सरकारले उद्यमशिलता विकास गर्न पूँजीको अभाव हुन नदिन विभिन्न नौ क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जामा चासो नदिएपछि एक महिना अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकका आठ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामा आगामि असार मसान्त भित्र वाणिज्य बैंकहरुले कम्तीमा ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय जनालाई कर्जा दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । तर अझै पनि यस्तो कर्जामा बैंकहरुले चासो दिएको देखिदैन् ।

अहिले सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २२ हजार ९६ जनाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लगेका छन् । जसमध्ये १९ हजार ५ सय ९७ जनाले कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कर्जा लगेका छन् । रकमको आधारमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ३९ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यसमध्ये ३८ अर्ब १७ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कर्जा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले गत असाढ मसान्त भन्दा यता करिब ७ अर्ब रुपैयाँले यस्तो कर्जा बढेको तर त्यो रकम कृषिमा सबैभन्दा बढी भएकाले पछिल्लो समय संख्या नै तोकेर निर्देशन दिएको बताए। यसले कृषि तथा पशुपंछी बाहेकका अन्य ८ क्षेत्रमा पनि कर्जा बढ्ने उनले बताए।

राष्ट्र बैंकले संख्या तोकेपनि ऋण प्रवाहमा अझै समस्या रहेको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् । सहुलियत कर्जा अन्तर्गत आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउने र त्यसबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले पनि बैंकहरुले चासो दिएका छैनन् । त्यस्तै बैंक पिच्छे कर्जाको ब्याजदर फरक हुने र कम आधारदर भएका बैंकमा सहुलियत कर्जाको माग बढ्ने तर बढी आधारदर हुने बैंकहरुमा कर्जाको माग कम हुने भएकाले तोकिएको संख्यामा ऋण प्रवाह गर्न समस्या हुने देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने आगामी असार मसान्त भित्र तोकिएको संख्या पुरा नभए फेरी नीतिगत सुधार गरेर भएपनि लक्ष्य पुरा गर्ने उनले बताए।

सहुलियत कर्जामा महिला उद्यमशिलताका लागि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान र अन्य कर्जाका लागि ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदा पाउँछन् ।

यस्तो कर्जा बढीमा पाँच वर्षका लागि हुने छ । २०७५ कात्तिक २० मा जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन भई दुई महिना अघि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो । संशोधित कार्यविधिमा कर्जा सहज पाउने व्यवस्था गरिएपनि कर्जाको आकार भने बढ्न सकेको छैन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले जनस्तरमा यस्तो कर्जाको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन नसकेकाले कर्जा कम गएको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको संख्या पुरा गर्न पनि प्रचार प्रसारमा जोड दिने भएकाले कर्जाको विस्तार हुँदै जाने बताए।

यस्तो कर्जा लिनको लागि सम्बन्धीत उद्योग तथा व्यवसायको बीमा हुनुपर्ने र कर्जाको समेत बीमा शुरक्षण गरिएको हुन्छ । उद्योग तथा व्यवसायको बीमा शुल्क मध्ये ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत व्यवसाय आफैले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने कर्जाको बीमा शुरक्षणमा लाग्ने शुल्क मध्ये २५ प्रतिशत बैंकले र ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ ।