समाजमा घटेका केही घटनाहरुमा सुरक्षा फौज खासगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर विभागले उपयुक्त भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यी आलोचनाहरु कतिपय अवस्थामा सुरक्षा संगठनप्रति नै घृणा फैलाउने गरी प्रचारित भएका छन् । असरदार सुरक्षा संगठन राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । यही मेरुदण्डलाई लल्याकलुलुक बनाइएका कारण संगठनको नेतृत्व, व्यक्ति र पूरै संगठनले प्रयास गर्दा गर्दै पनि कतिपय जटिल विषयहरुमा उपयुक्त समाधान दिने सामथ्र्यमा सुरक्षा संगठनहरु कमजोर देखिएका छन् । यसको पृष्ठभूमिलाई हेरौं—

राजनीतिक दाउपेचमा सुरक्षा संयन्त्रभित्र आफ्नो हैकम बनाइराख्न २०४६ साल पर्यन्त प्रहरी संगठनमा पटक पटक प्रहार हुदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको समय २०४९ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशम्शेर जवरालाई हटाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गर्ने जुन काम भयो त्यसले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा राजनीतिकरण र त्यसको नकारात्मक प्रभावमात्र पारेन आन्तरिकरूपमा नै अनुसाशन, वन्धुत्व र भाइचारापनमा समेतमा दुषित वातावरणको विजारोपण गर्यो । त्यतिमात्र होइन यसले अर्को खतरनाक समस्या संगठनभित्र ल्यायो— संगठनभित्र नै एकले अर्कोलाई सिध्याउने ।

त्यसबेलादेखि शुरु भएको आफू अगाडि बन्नु पर्छ भन्ने होडवाजीले युनिट, युनिफर्म, युनिफर्मिटी र टिम वर्क जुन सुरक्षा फÞौजको गहना हो त्यसमा नै दाग लगाउनेक्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन । उच्च तथा नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले प्रहरी संगठनहरूलाई समय समयमा अमुक अमुक राजनैतिक पार्टीहरूको भंगिनी संस्थाहरू जस्तै व्यावहार गर्न थालियो । सुरक्षा स्थिति कमजोर वनाउन अभिष्ट राजनीतिक स्वार्थमात्र नरहेर संगठनभित्र कार्यरत कर्मचारीको एउटा झुण्ड समेत गौण वन्नेक्रम निरन्तर छ र राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता लोभको भाड़ो लियर इर्दगिर्द घुम्ने वातावरण वनिरह्यो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको समयवाट सुरू भएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा संगसगै ३० वर्षें सेवा अवधि राख्ने वा हटाउने विषयले पटक पटक सरकार परिवर्तन सँगसगै स्थिर सरकारसम्म आईपुग्दा फेरि चर्चामा आएको छ । अहिले यो कुरा ताप्के तातेको हो वा विंड तातेको हो मात्र हो त्यो भने यकिन हुन सकेको छैन । यो विषयले नेपाल प्रहरी मात्र होइन सशस्त्र प्रहरीलाई पनि असर पुर्याउने छ । सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल स्थापना गर्न ल्याइएको तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश र सो अनुकूल वनेको ऐन र नियमावलीमा सुरूमा ३० वर्षें सेवा अवधि राखिएको थिएन तर पछि आएर आन्तरिक सुरक्षा व्यावस्थामा खटिने र एउटै कार्य पद्धतिमा रहेको सुरक्षा निकायमा फरक फरक सुविधा रहेको भन्ने विषयगत तथ्य र समानता वनाउने निहुमा पुन सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रहार भयो ।

शान्ति सुरक्षा र व्यावस्था कायम राख्नका लागि रहेका दुई प्रहरी संगठन एक अर्कोप्रति सकारात्मक नहुनु र आफुलाई अव्वल देखाउन राजनीतिक पार्टीसंग हार गुहार गरिरहनुले पनि राजनीतिकरूपमा सुरक्षा निकायलाई प्रहार गर्ने रणनीति सफल रह्यो । विभिन्न कार्य प्रकृतिका संगठनहरूमा सेवा सुविधा प्रदत्त गर्ने ऐन नियम फरक हुनु स्वभाविक हो तथापि संगठनको चेन अफ कमाण्डलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने, संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा वाधक, अन्य सेवाहरू भन्दा फरक र विभेदकारी सेवा सुविधा, तल्लो तहका कर्मचारीप्रति विशेष लक्षित समान र दूरदर्शी कार्य योजनावाट अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल दुवै संगठन पिडित छन् ।

संगठनभित्रको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, गुटवन्दी र विभिन्न नामवाट हुने चलखेलले तल्लो तहका कर्मचारीमा मनोबल खस्केको देख्न सुन्न पाइन्छ । जुनियर अधिकृत सम्मका कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधिको विषयभन्दा पनि उनीहरूको वृत्ति विकास र सुविधा प्रधान छ जस्ले सदैव उनीहरूको मनोवल उच्च राख्न मद्धत पुर्याउदछ । सरकारले आफूलाई अभिभावकत्वतर्फ सचेत राख्ने हो भने दुवै प्रहरी संगठनको सांगठनिक संरचनामा पार्ने दीर्घकालीन असर, संगठनमा आवद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीको मनोवल र सुरक्षा कार्यन्यनमा देखिने अन्योल समेतलाई ध्यान दिई मौसमी खेलका रूपमा आउने सेवा अवधिको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिनु आवस्यक देखिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पटक पटक भएको सरकार परिवर्तन संगसगै ३० वर्षें सेवा अवधिको विषयमा २०४९ सालदेखि नै चलखेल नभएको होइन । अवकाशको संघार होस वा छोटों समयावधिका लागि नियुक्त हुने उच्च तहका अधिकृतहरूलाई कहीं न कतै पहुचमा रहेकाबाट वार्गेनिगं गर्ने झुण्ड अगाडि पछाडि़ लागिरहने र ती अधिकृतहरू पनि आफ्नो पदावधि र सेवा अवधि लम्बाउने लोभलालसा गर्ने परम्परागत पद्धति नै वनिसक्यो भन्दा हुन्छ । आत्मरतिको चक्रव्यूह कति ओजस्वी, जवकि हिजो त्यही कुरामा फरक मत राखेर प्रतिभावान र धेरै सम्भावना वोकेकाहरूको संरक्षण हुनु पर्ने तर्क राख्ने चलन थियो र छ पनि, ती पनि यसैमा हराएका छन् ।

नेतृत्वमा रहने प्रहरीको कर्तव्यका सम्वन्धमा George S Patton ले उल्लेख गरेको सन्दर्भ यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ जस अनुसार, The duties of police officers are the safety, honor, and welfare of your country first; the honor, welfare, and comfort of the men in your command second; and the officers own ease, comfort, and safety last. राष्ट्रको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणको विषयलाई गौण वनाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रेरित सानों र सिमित समुहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी अनुकूल प्रयोग र व्याख्या गर्नेतर्फ उन्मुख गराउन खोज्नुले प्रहरी संगठनहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछ भने तत्कालको अवस्थामा सुरक्षा व्यावस्था ओझेलमा परी कमजोर हुन्छ नै ।

अर्कोतर्फ राम्रो काम गरी कार्य सम्पादन मुल्यांकन पद्धतिप्रति निष्ठावान समुहको मनोवल खस्कनुका साथै सरूवा तथा वढुवाको लागि शक्तिकेन्द्र तथा नेताको घरदैलो गर्ने प्रवृतिले जरो गाड्ने र कर्तव्यनिष्ठ, लगनशीलतामा ह्रास आएमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको राज्यको सुरक्षा र सम्मान दोश्रो वरियतामा जाने नै हुन्छ । नेपालको संविधान धारा ५१ ले सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ़ र व्यावसायिक वनाउने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।

पर्याप्त सेवा अवधिको सुनिश्चितताले संगठनमा क्षमतावान र अनुभवी कर्मचारीको मात्र सृजना गर्दैन संगठनलाई उचाइमा पुर्याउन ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । यो संगठन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर सेवा अवधि कति हुदा पर्याप्त हुने र कहिलेवाट लागु गर्ने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक तवरले तर्क संगत रूपमा विचार मन्थन हुन जरूरी छ ।

अदालत, निजामती सेवा, सैनिक सेवा र अन्य सेवा सरह प्रहरी सेवालाई समन्याय हुने गरी कानून वन्नु सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ तर लामो समयसम्म एउटा व्यावसायिक प्रणाली आत्मसात गरिरहेको अवस्थामा कानूनी सुरक्षण प्रदान नगरी एकैपटक धेरै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष असर हुनेगरी कानूनी वन्धन लागु गर्न खोजिएमा अनुत्पादकमात्र होइन प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न । वैज्ञानिक पद्धतिको अवलम्वनद्वारा सुधार क्रमवद्धरूपमा अगाडि बढ़ाउदा समय सापेक्ष हुनुका साथै समन्याय दिलाउनेतर्फ उद्धत रहन सक्दछ ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका विषय वाहिर सिमित व्याक्तिको स्वार्थप्रति लक्षित विषयमा केन्द्रित हुन नदिन राज्यले पनि कडा निग्रानी राख्नु समय सापेक्ष हुन्छ । यस प्रसंगलाई Ahmed Nazif गरेको व्याख्या सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार It’s the responsibility of the police and the security forces to secure the voters’ rights to cast ballots. But we have given instructions for self-restraint. सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार सुरक्षाको पहिलो प्राथमिकता माथी George S Patton ले भनेजस्तै राष्ट्रको हित र सुरक्षा पहिलो विषय हो । राज्य र संगठनवाट के पाए भन्ने होइन देशलाई हामीले के दिन सक्यौ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गराउने पद्धतिको विकास गराउन सक्नु पर्दछ, राज्य स्वयंले self-restraint का लागि उकास्नु हुन्न भन्ने मान्यता हो ।

रिक्त दरवन्दीको समयमा नै पदपूर्ति गर्न नसक्नु, दरवन्दी पुर्तिको समय सारिणी विना एकै पटक ठुलो संख्यामा भर्ना लिनु, पारदर्शी रूपमा समयावधि र निश्चित तह वा पदसम्म वृत्ति विकासका द्वार सुनिश्चित नहुनु, सेवा विशिष्टिकरणका लागि समय सापेक्ष दरवन्दी सृजना हुन नसक्नु, कार्यसम्पादन मूल्याँकन प्रणाली व्यक्तिगत लहडबाट निर्देशित पद्धतिमा रहनु, वढुवा वेस्ट परफरमेन्स र ज्येष्ठताको आधारमा फरक फरक सिलिगं नतोकी वल्कमा हुनु, व्यावहारिक पदोसोपानको व्यावस्था सुनिश्चित नहुनु, चेन अफ कमाण्डको निरन्तरता कायम राख्न विशेष पदकों सृजना स्थायित्व गर्न नसक्नु, छोटो र लामो समयावधि सहितको रणनीतिक योजना र कार्य तालिका नहुनु, व्यक्तिगत चाहना र गुटवन्दी हावी हुनु, सस्तो लोकप्रियताका विषयले प्राथमिकता पाउनु, प्रहरी संगठनमा राजनीतिक प्रभाव हावी भै सरूवा तथा वढुवाको लागि शक्तिकेन्द्र तथा नेताको घरदैलो गर्ने प्रवृति बढ्नु नै समस्याको जड हो । युनिट, युनिफर्म,युनिफर्मिटी र टिम वर्क सुरक्षा फौजको गहना हुन त्यसलाई आत्मसात गर्दै दुवै प्रहरी संगठनका नेतृत्व तथा नीतिगत तहमा रहने अधिकृतहरूले त्याग र समर्पणको भावना राख्ने हो र प्रतिबद्धता जनाउने हो भने समस्याको समाधान तत्काल सम्भव हुन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यावस्था गर्न सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ़ र व्यावसायिक वनाउने जुन संविधानको लक्ष्य छ त्यो परिपूर्ण गर्न सहायक सिद्ध हुनेछ ।