काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए/आईसीसी) को नवौं विश्व सम्मेलनमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत अक्टोबरमा होटल हायतमा सम्पन्न विश्व सम्मलेनमा करिब ४ करोड खर्च भएको एनआरएनएले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

प्रतिवेदन अनुसार सम्मेलनमा विश्वभरबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन आएका प्रतिनिधिहरूबाट दर्ता शुल्क वापत ४ करोड ६४ लाख ५ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । त्यस्तै सम्मेलन सम्पन्न गराउन विभिन्न कम्पनी, समूह तथा एनआरएनएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको स्पोन्सरबाट ८४ लाख ९५ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

सम्मेलनमा जम्मा ५ करोड ४९ लाख संकलन भएको देखिन्छ । प्राप्त संकलित रकममध्ये सम्मेलनमा जम्मा ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरी १ करोड ५४ लाख बचत भएको छ । संघले सार्वजानिक गरेको यो प्रतिवेदनको लेखापरिक्षण भने भएको छैन् ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन २६ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू काठमाडौँ आएका थिए । नेपाल सरकार नै मूल आयोजक समितिको संयोजक रहेको  विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारले एक छाक खानासमेत खुवाएको थियो। सम्मेलनको उद्घाटनको दिन दिउँसोको खाना सरकारले नै खुवाएको थियो ।

नवौं सम्मेलनमा आएका गैरआवासीय नेपालीहरूले देखाएको उच्छृंखल व्यवहारका कारण संघको निकै आलोचना भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको तोडफोड, सम्मेलनस्थल होटल हयातमा गरेको तोडफोड तथा हुलदंगा र दुई दिन सम्म लम्बिएको मतदान तथा संघको आर्थिक प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको विषयले गर्दा यो पटक एनआरएनए आलोचकहरूको तारो बनेको थियो ।

दुई दिन सम्म लम्बिएको मतदानले पनि सम्मेलनको खर्च बढेको हो । यो सँगै संघले अबदेखि निर्वाचन र विश्व सम्मलेन छुट्टा छुट्टै वर्ष गर्ने भएको छ । यस्तै आउँदा दिनमा निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन पाँच तारे होटलमा नगरेर सामान्य तरिका अपनाउने पनि संघले जनाएको छ ।

संघका अहिलेसम्मका निर्वाचनहरू तारे होटेलमा हुँदै आएका थिए । सम्मेलनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। सुरक्षाको कारण देखाउँदै विश्व सम्मेलन संघले तारे होटलमा आयोजना गर्थ्यो। होटलमा लाग्ने खाना खर्च र अन्य लजिष्टिकका लागि प्रतिनिधिले २०० अमेरिकी डलर बराबरको दर्ता शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । दर्ता शुल्कका कारणले थुप्रै विकृतिहरू पनि ल्याएका थिए । चर्को दर्ता शुल्ककै कारण खाडी तथा मध्यपूर्वका कतिपय प्रतिनिधि मतदानबाट बञ्चित हुन्थे ।

संघको यो निर्णयले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र निःशुल्क दर्ताको बाटो खोलेको एनआरएनएको दावी छ ।

कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले डिडिए प्रतिवेदन र आन्तरिक अडिटरबाट प्राप्त सुझावको आधारमा संघको लेखा प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित, वैज्ञानिक, र पारदर्शी बनाउदै लगिने बताए ।

संघको गत महिना पोखरामा सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई समेत हरेक तीन तीन महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।