काठमाडौं। अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोग गर्ने संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेश (एमीसी) र नेपालबीच २०७४ मा सम्झौता भएको एमसीसी कम्प्याक्टको भविष्य अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ।

सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रघाति रहेको भन्दै विवाद भइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)को निर्णयले झन गाँठो बल्झिने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहाना विपरित केन्द्रीय कमिटीले एमसीसीबारे अध्यायन गर्न कार्यदल बनाएको छ। वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्यायन कार्यदल बनाइएको छ।

केन्द्रीय कमिटीबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गराउन चाहेका प्रधानमन्त्री ओली यो विषयमा विफल भएको नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा ओलीले एमसीसीबारे अलिअलिमात्र कुरा आएकाले निर्णय गरेर जानुपर्ने आशय व्यक्त गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कार्यदल बनाउन केन्द्रीय कमिटीमा सुझाव आएको भन्दै सोहीअनुसार जानुपर्ने अडान राखेको नेताहरुले बताए।

अध्ययन कार्यदलमा रहेका नेता भीम रावल सबैभन्दा धेरै यो विषयमा पछिल्लो पटक बहस चलाउने व्यक्ति हुन्। उनले गएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकदेखि नै एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। उनले नै बहस शुरु गरेपछि नेपालमा एमसीसीका विरुद्ध माहोल बन्दै गएको छ। उनै रावल सो कार्यदलमा भएकाले एमसीसीको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने संकेत देखिएको हो। त्यसो त संयोजक खनालले पनि एमसीसीको विरोधमा रहेको बताइन्छ। तर, पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उनीहरुलाई कतिसम्म कन्मिन्स गराउन सक्छन् एमसीसीको भविष्य त्यसैमा अडेको छ।

एक नेपका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले डिसी नेपालसँग भने, ‘कार्यदललाई प्रमाणका आधारमा १० दिन भित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। अहिले हेर्दा विषय गाह्रो छ जस्तो लाग्छ।’ उनले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा दिएको रात्री भोजमा भने यो विषयमा केही कुरा नभएको बताए। उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक सौहार्द रुपमा सम्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो निर्णय भने नभएको बताए।

करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयनमा जाँदैन। सत्तारुढ दल भित्र देखिएको विवादले संसदबाट अनुमोदन अहिलेकै अवस्था हुन नसक्ने देखिएको छ। धेरै विवाद भएपछि हालै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यो विषयमा १० बुँदे स्पष्टिकरण दिएको थियो।

अमेरिकी सैन्य रणनीति इण्डो प्यासिफिकको अंग एमसीसी रहेको अमेरिकी अधिकारीको भनाई आएपछि यो विषय झन विवादित बनेको थियो। तर, दूतावासले भने भने यो कुनै सैन्य रणनीतिको अंग नभएको भन्दै प्रष्टिकरण दिएको थियो। तर, सम्झौताको एक बुँदामा रहेको ‘सम्झौताको धारा संविधानसँग बाझिएको हदमा सम्झौतामा उल्लेख भए बहोजिम हुने’ भन्ने बुँदामा सबैभन्दा धेरै विवाद देखिएको छ।

एमसीसीको अनुदानले अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन र पूर्व पश्चिम राजगमार्गको स्तरोन्नती गर्ने योजना बनाइएको छ। तर, संसदबाट अनुमोदन र भारतीय सहमति नहुँदा २०७४ मा सम्झौता हुँदा पनि अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।