काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कार्यान्वयन, विदेशी नागरिकहरुको विमान भाँडादर र वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई सहभागि छलफलमा सांसदहरुले भ्रमण वर्ष सफल पार्न विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालको जातजाति, भाषा, संस्कृति र नेपालमा भएका पुराना कुराहरुको प्रचार गर्न म्युजियम बनाउनुपर्ने बताए। नेपालले देशको क्रान्तिको इतिहास देखिने गरी, १२६ जातजाती भएको देश भनेर चिनाउने म्युजियम बनाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिए।

नेपालले गणतन्त्र स्मारक नारायणहिटीमा बनाएर गल्ति गरिएको बताए। त्यहाँ नभएर त्यसलाई अन्य ठाउँमा बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै नेपालले भने, ‘त्यो गलत छ। र गलत भएको हुनाले त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ।’

छलफलमा सांसद भीम रावलले पर्यटन वर्षलाई सफल पार्न सडक यातायात, हवाई यातायात तथा होटल लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताए। भूकम्पका कारण क्षतिपुगेको सम्पदाहरुको पूननिर्माण द्रुत गतिमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंको प्रदुषण कम गर्न विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा साइकल लेनको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्पाद सूचीमा परेका क्षेत्रहरुको पम्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो।

संसद पुष्पा भूसालले भ्रमण वर्ष सुरु भइसक्दा पनि गम्भिरता पूर्वक तयारी नभएको बताएका छन्। पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने र नयाँ अभियान चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

छलफलमा नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयका संयोजक सुरज वैद्यले सात वटै प्रदेशमा रहेका विभिन्न पर्यटकिय क्षेत्रहरुलाई चिनाउने गरी विशेष कार्यक्रम गर्न तयारी गरिएको जानकारी दिए।

समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न सबै स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने बताइन्। विमानस्थल, विभिन्न सार्वजनिक स्थल लगायतका क्षेत्रम सरसफाईमा मात्रै ध्यान दिन सकेमा मात्रै पनि भ्रमण वर्षलाई ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।

सांसद प्रेम तुलाचनले विभिन्न अवशरमा हुने सभा समारोह र बैठकहर पाँच तारे होटल भन्दा पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीले साना साना कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने प्रचलन रहेको बताउँदै अब बोर्डले ठूला योजना र कार्यक्रमका लागि मात्रै बजेट दिने नीति ल्याउन लागेको बताए।