काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा बुधबार १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टी उपभापति विजय कुमार गच्छेदार र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। तर अख्तियारले जुन आरोपमा गच्छेदारविरुद्ध मुद्दान दायर गरेको छ, सो बेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भने आरोप लगाइएको छैन। यस्तै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका नेकपाका महासचिब विष्णु पौडेलविरुद्ध पनि आरोप लगाइएको छैन।

बालुवाटार ललिता निवासको ११५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा आएको शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छाविन समितिले खुलासा गरेको थियो। सोही प्रकरणमा बुधबार आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘जम्मा १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छौं। विस्तृत विवरण केही समयपछि सार्वजनिक हुन्छ।’

प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।१०।२२ गते ।
——————————————–
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं. ११४/०७३/०७४  मिति २०७४/०१/२४ को पत्रसाथ लेखिआएको र आयोगमा उ.द.नं. ६५५७ ‘क’ मिति २०७४।०१।२८ मा दर्ता भएको, साविक हाँडिगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको २९९-९-२-० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी समेतका जग्गाहरु जफत भएको भनी मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौ, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैह्रकानूनी तरिकाले व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍‍को कार्यालयबाट शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको “सरकारी, सार्वजनिक, गुठी  र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको समितिको प्रतिवेदन,२०७५” ले गरेको सिफारिस बमोजिम आयोगबाट आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि लेखिआएको पत्रलाई उजुरीको रुपमा दर्ता गरिएको साथै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामबाट ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानविन गरिपाऊँ भनी विभिन्न मितिमा आयोगमा दर्ता गराएका उजुरी निवेदनहरु प्राप्त भएकोमा यसभन्दा अगाडि पनि यसै विषयमा आयोगमा उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान पश्चात् तत्कालीन अवस्थामा आयोगको मिति २०६०।०३।१८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखेको देखिएकोमा हाल दर्ता हुन आएका विभिन्न निवेदनहरु र छानबिन समितिको प्रतिवेदनसाथ सरकारले तत्कालीन अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मुताविकका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका ललिता निवास लगायत विभिन्न ६ वटा घर दरबारहरु र तिनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रका घर जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत दिई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मिति २०२२।०२।२४ मा सरकारीकरण गरेको खुल्ने मिति २०२१।०८।१७ मा प्रकाशित नेपाल गजेट, अधिग्रहण गरिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सूचना, क्षतिपूर्ति बुझ्न आउने जनाउ समेतका सूचना प्रकाशित भएका मिति २०२३।०७।०७ र मिति २०२५।१०।०८ का गोरखापत्र दैनिकका प्रमाणित फोटोकपीहरु लगायतका थप प्रमाण सहित उजुरी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रस्तुत उजुरीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको काठमाण्डौ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा नेपाल सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको मिति २०२१।०८।१७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको छैठौ बुँदामा परेको देखियो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ वमोजिमका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू र कानूनवमोजिमको कार्यविधि समेत पूरा गरी मिति २०२१।०८।१७ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको सूचनामा निम्नानुसारका घर जग्गाहरु उल्लेख भएको देखियो।