काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय रहेको बालुवाटार जग्गाको पैसा फिर्ता मागेर भवन प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै ललिता निवास परिसरकै जग्गामा बनेको संघको सचिवालय भवन अब के हुने होला भन्ने अन्यौलता विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली समुदायमा बढिरहेको बेला संघका अध्यक्षले यस्तो धारणा सार्वजानिक गरेका हुन् ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै एनआरएनएसहित ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विदेशमा बस्ने लाखौं गैरआवासीय नेपालीको दुखको कमाईले आफुहरुले उक्त जग्गा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको र करिब १७ करोड खर्च गरेर भवन निर्माण गरिसकेको हुनाले अब संघले मुद्दा मामिलामा नगइ सरकारसँग अनुरोध गरी जग्गाको पैसा फिर्ता मागेर भवन प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

‘गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालय रहेको बालुवाटार जग्गाको विषयमा विश्वभरीबाट साथीहरुले के भएको हो भनेर चिन्ता र चासो ब्यक्त गरिरहनु भएको छ । यस विषयमा हामीले मुद्दा मामिलामा नगई एनआरएनए भवन भोगचलन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सरकारसँग माग गरिरहेका छौ । सरकारसँग यस विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेकाले एनआरएनएले जग्गाको पैसा फिर्ता लिने र भवन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, अध्यक्ष पन्तले भनेका छन् ।

उनले गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई संघको छिट्टै बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गरिने बताउँदै नआत्तिन अनुरोध पनि गरेका छन् । त्यस्तै संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले यसबारेमा शनिबार संघको बैठक बसेर छलफल हुने बताए । उनले एनआरएनएलाई जग्गा बेच्नेहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउँदै एनआरएनएले लालपुर्जा भएको जग्गा खरिद गरेको बताए ।

‘एनआरएनएले जग्गा किन्दा कुनै जालसाजी नगरी व्यक्तिसँग धनीपुर्जा भएको जग्गा लिएको हो । हामी न्यायालयले लिएको निर्णयलाई हेरेर उचित कदम चाल्नेछौं,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा भने ‘संघका अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ताको धारणा भन्दा पनि हामी शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको सचिवालयको बैठक बस्छौं । त्यहाँ छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ ।