काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको निष्पक्षताप्रति प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएको छ।

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण भएको आरोप लगाए। मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एजेण्डा तय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताम बैठक बसेर निर्णय हुने तर प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने मन्त्री दोषी हुने भन्दै उनले प्रश्न गरे।

उनले उक्त प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्धा दायर गर्न नसक्नु सत्तापक्षका नेतालाई जोगाउने र विपक्षी दलका नेतालाई फसाउने रणनीति सरकारले लिएको आरोप समेत लगाए।

‘नेकपाका शक्तिशाली नेता विष्णु पौडेल पहिलेदेखि नै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका थिए। तर तर जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा निर्दोष ठान्ने? नेकपाका नेताहरुलाई जोगाउने र विपक्षी नेताहरुलाई फसाउने नीति सरकारले ल्याएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा फाइनल गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयाधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल। सबै निर्णयको जवाफदेही निर्णयहरुप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, अनि उहाँ सदाचारी हुने, कांग्रेसको उपसभापति, संसदीय दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारी हुने। यो निर्णय भेदभाव पूर्ण छ भनेर दुनियाले प्रश्न उठाइरहेका छन्।’

संवैधानिक आयोगहरुले विवादित र एकपक्षीय निर्णय गर्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।   ‘आयोगलाई के बाध्यता पर्यो, दुई तिहाइको सत्ताको स्वेच्छाचारी र निरंकुश छायाँ त आयागमाथि परेको होइन? नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद र महाअभियोग लगाउन सक्ने संसदमा नेकपाको लगभग दुई तिहाइ छ। खबरदार भन्ने नेकपाको धम्कीले त काम गरेको होइन?’, उनले प्रश्न गरे।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेको दावी उनले गरे। शक्तिको आडमा प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर भन्नु नै अपराध स्वीकार गर्नु भएको उनको भनाइ छ। ‘प्राइम लोकेशनमा रहेको घडेरी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले शक्तिको दुरुपयोग गरी प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दैमा अख्तियारको निर्णय कस्तो अविवेकी? जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्नु अपराधको स्वीकारोक्ति होइन् ?’, उनले भने।

आयोगले निष्पक्ष गर्ने छानबिनमा आफ्नो सधै साथ रहने तर न्यायाधीकारीले काखा र पाखा गर्नेगरी गरेको निर्णयप्रति समर्थन जनाउन नसकिने उनले बताए। बुधबार अख्तियारले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तीन जना पूर्व मन्त्री गरी १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ। तर नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने बताएपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छैन।