काठमाडौं। पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका काँग्रेसका नेता तथा सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलामको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सार्न सरकारले गरेको माग उच्च अदालत वीरगञ्जले अस्वीकार गरेको छ।

आलामको विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारले सो सुरक्षाको कारण देखाउँदै सो मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी किराना लगाउनु पर्ने भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा सरकारले निवेदन दिएको थियो।

शुक्रबार उच्च अदालतका न्यायधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारुको सँयुक्त इजलासले सरकारले गरेको माग दावी मबोजिम मुद्दा सार्न मनासिब नदेखिएको आदेश गरेको हो।
उच्च अदालतले मुद्दा सार्न अस्वीकार गर्दै सो मुद्दासँग सबै मिसिल, फाइलहरु रौतहट जिल्ला अदालतमा पेस गर्न र सोही अदालतबाट मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिएको छ।
सरकारसँगै नारायणसिंह राजपुतले पनि आलामको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाटै किनारा लाग्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, उनको माग दावीअनुसार पनि उच्च अदालतले आदेश दिन नमिल्ले बताएको छ।

सौथ उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशलाई पनि सदर गरेको छ। आलमले थुनामा राख्ने आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा राख्न आदेश माग्दै निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले उनको माग दावीअनुसार पनि आदेश दिएन्।

गएको कार्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

१३ वर्ष अघि संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात २०६४ चैत २७ गते राजपुर बम विस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई प्रहरीले २६ असोजमा प्रहरीले पक्राउ परेको थियो।

रौतहट २ बाट निर्वाचित आलममाथि विस्फोट पदार्थ, ज्यानमार्ने उद्योग र ज्यान मुद्दा गरी तीन मुद्दा लगाइएको छ। आलमले भने विस्फोटको घटना नै नभएकाले आफू निर्देश भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।