काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को पार्षद (काउन्सिलर) पदका लागि भएको निर्वाचन वाग्मती प्रदेशमा वृहत प्रगतिशील एवं समावेशी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली विजयी भएका छन्।

निर्वाचन समन्वय समितिका संयोजक शिव रिजालका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले एक हजार ९२० मत ल्याएर विजयी भएका हुन भने उनका प्रतिद्वन्द्वी बृहत् लोकतन्त्रवादी कानून व्यवसायी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानले एक हजार ५३५ मत प्राप्त गरेका छन् । सात प्रदेशको २५ वटै मतदान केन्द्रबाट आज १० बजेदेखि ४ः०० बजे सम्पन्न भएको मतदानामा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ निर्वाचन केन्द्रका सात हजार ६० मतदाता रहेका थिए । प्रतिस्पर्धा पनि वाग्मती प्रदेशमा बढी थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश नं १ मा प्रेमप्रसाद पोखरेलले ३९० मत ल्याई विजयी भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी देवेन्द्र कोइरालाले ३२७ मत प्राप्त गरे । प्रदेश नं २ मा श्यामकुमार मिश्रले ३३५ ल्याइ विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी उमेशकुमार यादवले १६० मतमा चित्त बुझाउनु प¥यो ।

गण्डकी प्रदेशमा मुकुन्दराज अर्यालले २९९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी नारायणप्रसाद आचार्यले २३२ मत प्राप्त गरे। प्रदेश नं ५ मा बाबुराम पाण्डेले ४०४ मत ल्याई विजयी भए भने प्रतिद्वन्द्वी सीताराम अग्रवालले २४४ मत पाए । कर्णाली प्रदेशमा रामबाबु बिसीले ७६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी दमनराज बमले २७ मत प्राप्त गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रकाशबहादुर पाण्डेयले १०७ मत ल्याएर विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी खगेन्द्रराज जोशीले ९२ मत प्राप्त गरेका छन् ।

देशभर निर्वाचन केन्द्रबाट करीब १० हजार ३४५ वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले मतदान गरेका थिए । प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना काउन्सिलर पदका लागि सात प्रदेशबाट दुई/दुई गरी १४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

सात जना परिषद् सदस्यका लागि सो निर्वाचनमा कानून व्यवसायमा निरन्तर १० वर्ष काम गरेका कानून व्यवसायीले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । काउन्सिलरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । परिषद् १३ जनाको हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष, सर्वोच्च रजिष्ट्रार, त्रिविको कानून सङ्कायको डीन, सात प्रदेशबाट एक÷एक जना पार्षद सदस्य गरी सात, बारले मनोनित गरेको दुई गरी जम्मा १३ जना परिषद् रहने कानूनी व्यवस्था छ । परिषद्ले कानून व्यवसायीका लागि आवश्यक आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने र कानून व्यवसायीको हकहित र संरक्षण गर्ने काम गर्छ ।