काठमडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले नेपाल र क्यानडाको कतिपय राजनीतिक विशेषता उस्तै प्रकारका रहेका उल्लेख गर्दै एक अर्काबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने बताए । नेपाल भ्रमणमा रहेका क्यानडाको माथिल्लो सदन (सिनेट) का सभामुख जर्ज जे फ्यूरी उपस्थित राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल र क्यानडाको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको स्मरण गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले नेपाल र क्यानडाको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको ६५ वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै दुई देशको राजनीतिक विशेषता धेरै हदसम्म मिल्ने उल्लेख गरे। उनले क्यानडामा संवैधानिक राजतन्त्र र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि अन्य धेरै व्यवस्था एकै खालको रहेको बताए ।

दुबै देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था छ । सांसद शर्माले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेर नेपालको संविधान जारी भएको जानकारी गराउँदै क्यानडामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम रहेको चर्चा गरे।

“बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक राजतन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय, शान्ति, सुशासन र कानूनी राज्य क्यानडाको विशेषता हो, नेपाल गणतन्त्रात्मकमुलुक भए पनि राजनीतिक विशेषता र मौलिकता दुबै देशमा समान छ”, शर्माले भने। उनले राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले सङ्घीयतालाई आफ्नो मौलिक विशेषता अनुसार लागू गरेको जानकारी गरे ।

नेपालमा महिला, दलित र अन्य समूहको स्थान सुनिश्चित गरिएको बताउँदै शर्माले क्यानडाबाट राजनीतिक प्रणालीको अध्ययन गर्न आएको सभामुख फ्यूरीको भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विशेष समयमा बोल्दै संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ राजनीति दलहरुको सहमतिको दस्तावेज भएको बताए । उनले नेपाल र क्यानडाको राजनीतिक प्रणालीमा समानता रहेको उल्लेख गर्दै क्यानेडेली प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल बसाइँ उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले नेपालको संविधानमा समावेशी, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण समेटिएको बताए । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलगायतका हकको सुनिश्चिता गरेको उनको भनाइ थियो । उनले संविधानको भावना विपरीत ल्याइएको विधेयक सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरे।

उनले अमेरिकी सहयोगी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशेन (एमसिसी) बाट नेपालले प्राप्त गर्न लागेको अनुदान स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “अमेरिकाको सहयोगमा राजनीतिकरण नहोस्, अनुदानलाई जहाँ खर्च गर्ने भनेका छौँ, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ ।”

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको जिकिर गर्दै पाण्डेले स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। “कारवाही गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानीछानी फसाउन खोजेको देखिन्छ, यस्ता विषयमा हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु”, उनले भने।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद रमेशप्रसाद यादवले संविधान संशोधन गरी छुटेका मुद्दा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपाल र क्यानडाको पुरानो सम्बन्धलाई सभामुखसहितको भ्रमणले अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रियसभाको बैठकको अन्त्यमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आइतबारको कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम हटाइएको जानकारी गराएका थिए । आइतबारको बैठकमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने कार्यसूची रहेको थियो । बैठक आगामी फागुन ५ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने छ ।