सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा दुई दिनदेखि ‘कर्णाली र युवा उद्यमशीलता’का सवालमा बहस चलिरहेको छ। कर्णाली सञ्चार नेटवर्कले मङ्गलबारदेखि सुर्खेतमा कर्णाली उद्यमशीलता, नेतृत्व समिट तथा अवार्ड (केल्सा) अन्तर्गत ‘राजनीतिक, सामाजिक र नेतृत्व विकास’सँगै ‘कर्णाली विकास र युवा उद्यमशीलता’ मा बहस केन्द्रित छ।

बहसमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेकाे कृषि तथा पशुपालन, पूर्वाधार, वातावरण, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, एकीकृत बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनलगायतका विषय समेटिएको कर्णाली विकासको ढाँचामाथि विभिन्न क्षेत्र र तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्। युवालाई उद्यमसँग कसरी जोड्न सक्छौँ ? भन्ने सवालमा युवा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अनिल शर्मा, नेपाली काँगे्रसका नारायण भट्टराई, साझा पार्टीका गेहेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले आफ्नो धारणा राखे।

बहसका क्रममा परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले नेतृत्व छनोटमा कार्यकर्ता तथा जनताकै भूमिका बढी हुने तर्क गरे। निर्वाचनका बेला बिग्रेको गाडी बनाउन लगाउने, त्यसमा तेल हाल्ने, जाँडरक्सी खुवाउनुपर्ने, चिया नास्ता पनि खुवाइदिनुपर्ने नेतालाई जनताले सही नेतृत्व छनोट गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो।

चुनावमा खर्च ल्याएकै कारण नेतृत्वले एनसेलसँग बोल्न नसकेको होला भन्दै अयोग्य नेतृत्व र कर्मचारी सबैलाई पाखा लगाउन उनले आग्रह गरे। “नेतृत्व इमान्दार हुनुमा जनता र कार्यकर्ताकै महत्वपूर्ण भूमिका छ”, उनले भने। भूमिको व्यवस्थापन, ठूला उद्योग सञ्चालन र नेपालमा भएका वृत्तीय संस्थाको एक प्रतिशत बजेट युवामा लगानी गर्न सकिए उनीहरुलाई उद्यमी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

नेकपाका युवा नेता शर्माले मुलुकको हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्ने युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने खालको ठोस नीति सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली काँग्रेसका युवा नेता भट्टराईले श्रम, माटो र देशप्रति उत्प्रेरणा जगाउने र गरिखाने शिक्षाले युवालाई उद्यमसँग जोड्न सकिने बताए।

साझा पार्टीका नेता दाहालले अनुदानका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार र राजनीतिक सिण्डीकेटका आधारमा युवालाई उद्यमसँग जोड्ने प्रवृत्तिले मुलुकको समृद्धिमा सहयोग नपुग्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले कर्णालीका युवा पछिल्लो समयमा विदेशिने क्रम बढेको भन्दै सबै समस्याको समाधानकर्ता सबै तहका सरकार भएको औँल्याए।

त्यस्तै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरबहादुर विष्ट, नेपाली काँग्रेसका ऋषिकेशजङ्ग शाह र सामाजिक अधिकारवादी स्वागत नेपालले सन् २०३० सम्म कर्णालीलाई कुन रुपमा देख्न सक्छौँ ? भन्ने मुद्दामाथि आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। बहसमा केन्द्रीय सदस्य विष्टले कर्णालीको जल, जङ्गल, जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनबाट १० वर्षमा समृद्ध कर्णाली देख्न सकिने विचार व्यक्त गरे। काँग्रेस नेता शाहले दोस्रो पुस्ताको युवा शक्तिको ऐक्यबद्धताले कर्णालीको विकास सम्भव भएको तर्क प्रस्तुत गरे भने सामाजिक अधिकावादी स्वागत नेपालले मुलुक बनाउने व्यक्तित्व र नेतृत्वको अवसानले नेपालको उन्नति हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार कृष्णराज धमलाको मध्यस्थतामा कर्णाली किन बनेन रु यसले गति नलिनुमा कसको दोष ? भन्ने शीर्षकमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल, पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पिएचडी स्कलर छवि सुवेदी र सहायक डीन कमलेश डिसीले धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा पिएचडी स्कलर सुवेदीले कर्णाली पछि पर्नुमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था नै दोषी भएको दाबी गरे। सुवेदीले भने, “आठ सय वर्षअघि पृथ्वी मल्लले दैलेख पञ्चकोशीको पेट्रोल कपडामा भिजाएर दुल्लुमा व्यवस्था गरेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ। नेपाल एकीकरणपछि भने कर्णाली पूरै निषेधमा पर्यो।” प्राध्यापक पौडेललगायतका अतिथिले भूगोल, नेतृत्व क्षमता र राज्यको समानताभित्र लुकेको विभेदकारी सोचले कर्णाली नबनेको आरोप लगाए। कर्णालीले विकासमा गति नलिनुमा राजनीतिक नेतृत्वको नै प्रधान दोषी रहेको उनीहरुको दाबी थियो।

कर्णालीमा आयोजित राष्ट्रियस्तरको आर्थिक तथा राजनीतिक सम्मेलनमा भएको बहसमा कर्णाली :  हामी कहाँ छौँ र अब के रु युवालाई उद्यमसँग जोड्ने कसरी, सन् २०३० सम्म कर्णालीलाई कुनरुपमा देख्ने र कसरी ?, यहाँका दोस्रो पुस्ताका युवाको भूमिका के रु किन बनेन कर्णाली रु कर्णालीले गति नलिनुमा कसको दोष रु जस्ता सवालले समृद्ध र बलियो कर्णाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने कर्णाली सञ्चार नेटवर्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डम्बर साहुले दाबी गरे।

अधिकृत साहुले भने, “यसबाट यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष खोतलिएको छ। जसबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकास यात्रामा पूरकको काम हुनेछ।” कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, उद्यमी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक नेतृत्व, विद्यार्थी र पत्रकारबीच अन्तक्र्रियात्मक बहस भएको थियो। रासस