काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकालमा अर्बौ रुपैयाको भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै छानविन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको हो ।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नुहने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले सेना सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्न समेत गरे । ‘आर्मी सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा निकाय हो ? की भोजभतेर गर्ने निकाय हो ? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो ?’,उनले प्रश्न गरे । उनले अख्तियारले कुन उजुरीमा कुन मापदण्ड बनाएर मुद्दा दायर गर्छ त्यो विषयमा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमाली सम्बन्धि सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताइन् । सैनीक हवाई सेवा र लेखा समूहका बुढा तथा व्यक्ति विकासका लागि २०७४ फागुन १४ गते उल्लेखित सैनीक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरुले आ—आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्दा कर्मचारीहरुको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको बताइन् । शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २०७५ भाद्र २१ गते दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिएको बताइन् ।

उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरु सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरु गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, विस्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने निकायले कारवाही नगरेको बताए । समितिले निर्देशन दिएपनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो गरे । उनले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको भ्रष्टाचार राजनीतिक दल र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको सेटिङका कारण छानबिन गर्न नसकिएको बताए । समितिमा मुद्दा दर्ता भएको लामो समय हुँदा समेत सुनुवाई नभएको प्रति उनले गुनासो गरे । रेडक्रसका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सरकारी वकिल नेताहरु नांगिदापनि सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए । उनले गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार आफै नै सेटिङमा लागेर भ्रष्टाहरुको पक्षमा काम गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए ।

‘गृहमन्त्री आफै बुझ्नुभएको छ । तर उहाँलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार आफै त्यो सेटिङमा लागेर भ्रष्टहरुको पक्षमा काम गर्छन् । गृहमन्त्रीलाई भनेकै हो तपाईका प्रमुख सल्लाहकारले तपाईलाई ‘मिस गाईड’ गर्दैछन् भनेर’, उनले भने, ‘बजारमा महान्यायधीवक्ता, न्यायाधीशहरुले २५ लाख खाएको हल्ला छ । सबैले पैसा खाएका छन् । ’ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको मिलेमतोका कारण रेडक्रस धरासायी बन्दै गएको आरोप उनले लगाए ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन् । कार्यान्वयन गर्नकै लागि समिति बनेको उल्ल्ेख गर्दै श्रेष्ठले समितिलाई प्राथमिकताका साथ समय दिन पनि सदस्यहरुलाई आग्रह गरे । उनले कुनै पनि अपराधिको रंग, वर्ण र वर्ग नहुने उल्लेख गर्दै राम्रो आफ्नो मान्छे ठन्नुपर्ने प्रवृति अंगाल्नुपर्ने बताए । ‘अपराधिको कुनै रंगm वर्ग हुँदैन् । अपराधि अपराधि नै हो । त्यसैले हामीले राम्रो मान्छे हाम्रो मान्छे ठान्नुप¥यो, हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्नुभएन् । यो ढंगबाट निर्ममतापूर्वक समिति जाने हो भने असम्भव भन्ने केही छैन् ।

समिति गठन भएदेखी विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । समितिले उजुरीहरुमाथि छानबिन गर्न करिब ८ महिना अघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य रहेका थिए । उपसमितिले समितिलाई विहिबार आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएको छ ।