काठमाडौं । संसदमा प्रस्तुत ‘खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ नागरिकको हक भन्दा पनि पानी वितरण गर्ने संस्थाहरुको विषयमा केन्द्रीत भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा विज्ञहरुले विधेयक पानी वितरण गर्ने संस्थाहरुको विषयमा केन्द्रीत भएको तर नागरिकको खानेपानीको पहुँच सम्बन्धी मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन्।

खानेपानी विज्ञ काशीराज दाहालले विधेयकले नागरिकको खानेपानीको हकलाई फोकस गर्नुपर्नेमा लाइसेन्स दिने नदिने भन्ने विषयमा फोकस भएको बताए।

उनले भने, ‘यो के मा बढी फोकस भएको छ विधेयक खानेपानी वितरण गर्ने संस्थाहरुको विषयमा फोकस भएको छ । नागरिकको हक अधिकारलाई फोकस गर्नमा केन्द्रीत हुन पथ्र्यो । विधेयक यो चाहिं लाइसेन्स दिने उसले गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्यका कतिपयकुराहरु छन् । स्टेटको दायित्व के हो तरु स्टेटले पुरा गरेन भने के हुने छ भन्ने पार्टबाट स्टेटलाई पछाडि पारेर संस्थाप्रति बढी लगाईयो यो होइन मौलिक हकमा त्यस्तो हुँदैन । मौलिक हकचाहिं राज्यको दायित्व हुन्छ।’

उनले नागरिकलाई न्युनतम पानी निःशुल्क वितरण गरिने व्यवस्था विधेयकमा ल्याउनुपर्ने बताए । संविधानमा मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएन भने संविधानको मर्म विपरित हुने बताए । उनले भने, ‘न्यूनतम पानी निःशुल्क वितरण गरिने छ त्यो भन्दा बढी महसुल लाग्छ भन्ने केही न केही कुरा यो नियमन बनाउला अथवा यसलाई कार्यविधिले तय गरौंला भन्ने भन्दा पनि संसदले नै तय गरिदिनुपर्छ तपाईँहरुले नै तय गरिदिनुपर्छ एउटा निश्चित मापदण्ड चाहिं न्यूनतमका लागि सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ यदि त्यो उपलब्ध गराइएन भने हाम्रो संविधानको जुन मर्म हो समाजवाद भन्ने शिद्धान्त छ जुन मौलिक हक भन्ने सिद्धान्त हो त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था हो त्योतर्फ नगएर हामी फेरी के हुन्छ भन्दा बाचा समाजवाद फेरी व्यवहार पूँजीवाद यो सैद्धान्तिक प्रश्न भएको हुनाले त्यो पार्टलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो आग्रह छ।’

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विधेयक निजिकरण तिर उन्मुख भएको बताए। उनले उपभोक्ता संस्था र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा विभिन्न संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिने नदिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रीत भएको बताए । उनले भने, ‘यो कता कता निजिकरण तिर उन्मुख भएको हो की भन्ने महसुस हामीले गरेका छौं । किनभने यहाँ यो सेवा प्रदायक भन्नाले चाहीं उपभोक्ता संघका कम्पनी, सहकारी अरु के भएर सबै एउटै टोकरीमा राखेर मुस्न खोजिएको छ । उपभोक्ता संस्था र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर विधेयक ल्याउनुपर्छ।’

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका कानूनी सल्लाहकार दिलराज खनालले मौलिक हकमा खानेपानीको पहुँच भन्ने शब्द रहेको तर विधेयकले खानेपानीको पहुँचलाई ध्यान निदिएको बताए । उनले भने, ‘मौलिक हकमा पहुँच भन्ने शब्द छ तर विधेयकको प्रस्तावनामा पहुँच भन्ने शब्द छैन स्वच्छ सुरक्षित र पहुँच भन्ने तीनवटा शब्द प्रस्तावनामा नै राख्नु पर्छ।’

नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक भुपेन्द्र प्रसादले खानेपानीको धाराको बक्यौता धेरै हुने गरेकोले विधेयकले त्यसको समाधान दिनुपर्ने बताए । उनले विधेयक मार्फत नगरपालिकामा कारोबार गर्दा धाराको महशुल तिरेको क्लियरेन्स लिएर मात्र गर्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत आउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै बक्यौतामा जरिवाना लाग्ने भएकोले कम आय भएकाले तिर्न नसक्ने हुँदा बक्यौता बढ्दै गएको भन्दै जरिवाना छुट दिने सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धीत संस्थालाई दिने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए।

बैठकमा सांसदहरुले विज्ञहरुबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु आएकाले छलफल गरि समावेस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।