सुर्खेत । कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वनतथावातावरण मन्त्रालयले वन, वातावरण संरक्षण र पर्यटन सम्बन्धीअलग–अलगविधेयकका मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा सुव्यवस्थागर्न बनेको विधेयक २०७६, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक २०७६ र कर्णालीप्रदेशको पर्यटन सम्बन्धीव्यवस्थागर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा तयार गरेको हो।

वातावरण संरक्षण सम्बन्धीविधेयकभने प्रदेशसभा सचिवालयमादर्ता भइसकेको छ । बाँकीदुई विधेयकप्रदेशसभाको चालू अधिवेशनमा पेश गर्न आन्तरिक मामिलातथाकानूनमन्त्रालयमा सहमतिकालागि पठाइएको छ।

कानूनमन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभागीयमन्त्रालयलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

उद्योग, पर्यटन, वनतथावातावरण मन्त्रालयकाकानूनअधिकृत खगेन्द्रकुमार खत्रीले कार्यविधिगत जटिलता र कानूनी रिक्तताको पूर्तिगर्न विधेयकहरु अति महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

कानूनअधिकृत खत्रीले प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको नियमनगर्न र प्रदेश शासनलाई दिगो बनाउनकानूनीआधार आवश्यक पर्ने बताए ।

‘मुख्यतःकानूनतर्जुमा गरी प्रदेशको अधिकारलाई संस्थागतगर्दै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रालयबाट हालसम्मउपभोक्ता संरक्षण ऐन बाहेक कुनै पनिविधेयकप्रदेशसभामा पेश भएको अवस्था छैन्,’ उनले भने,‘प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमै पारित गर्ने गरी यीतीन वटा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।’

वातावरण संरक्षण सम्बन्धीविधेयकमावातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, प्रदुषण रोकथाम, प्लाष्टिकजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथानियमन, जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको अवस्था सार्वजनिकगर्नुपर्ने, प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, नदीसंरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, वातावरण संरक्षणमा उल्लेखनीयकार्य गर्नेलाई सहुलियततथा सुविधादिन सक्ने लगायतकाविशेष व्यवस्थाहरु राखिएको छ ।

साथै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रकाप्रदेश औद्योगिकव्यवसायविधेयक, वाणिज्यसम्बन्धी विधेयकतथाबजार अनुगमननियमावलीको मस्यौदा तयारी गर्नुका साथै सरोकारवालासंगको छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।