तुलसीपुर। जिल्ला वन कार्यालय दाङको तथ्याङ्कअनुसार दुई सयबढी सामुदायिक वनको दुई हजार ६८४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराई गरी आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएकाले वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीले बताए ।

रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायत पहाडी जिल्लाबाट दाङमा बसाइँ सरी आउनेको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ । समथर भू–भाग रहेका ठाउँ अतिक्रमणमा परेको पाइएको उनले बताए । जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०४७ साल अगाडि १०८ स्थानमा एक हजार ६१४ दशमलव चार हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमणमा परेको थियो ।

त्यसपछि विसं २०४७ देखि २०६३ सम्म ८० स्थानका ५४२ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यस्तै २०६४ देखि २०६६ सम्म १४ स्थानको ३०३ हेक्टर जमिन अतिक्रमण परेको तथ्याङ्क छ । अतिक्रण रोक्नका लागि विशेष पहल नहँुदा घर जग्गा नभएका सुकुम्वासी, वनको नजिक बस्ने र विस्तारै वनको जग्गालाई खेतबारीमा परिणत गर्ने परम्परा अझै रोकिएको छैन ।

अहिले पनि सामुदायिक वनको एक हजार ६०० स्थानमा मुक्तकमैया भुमिहिनका नाममा व्यक्तिले ११० हेक्टर जमिन कब्जा गरेर बसेका छन् । त्यस्तै नेपाली सेना, प्रहरीले पनि जिल्लाका चार स्थानमा २४ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । समग्रमा अहिलेसम्म जिल्लामा २१५ स्थानका सामुदायिक वन अतिक्रमण परेका छन् ।

वनको संरक्षण र विकासका लागि सरकारी संयन्त्र गतिलो नहुँदा जिल्लामा अतिक्रमण गरिएका वनमा छ हजार ४७ घरटहरा बनिसकेका छन् । भूमिहिन र मुक्तकमैयाले मात्रै एक हजार २२० घर वन क्षेत्रभित्र तयार पारिसकेका छन् । विसं २०४७ अगाडि नै दुई हजार ४६५ घर वन क्षेत्रभित्र बनेका थिए । त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि जिल्लामा सामुदायिक वन अतिक्रमण हुने क्रमजारी छ ।

सामुदायिक वन महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीका अनुसार केही सामुदायिक वनमा भएका अतिक्रण हटाइए पनि धेरै जसो अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन । प्रायःजसो राजनीतिक आडमा भएको अतिक्रणलाई भने हटाउन नसकिएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा स्वर्गद्वारी हरियाली सामुदायिक वन सतवरियाको ६.५ हेक्टर र मोती सामुदायिक वन उरहरीको २७.० हेक्टरगरी जम्मा ३३.५ हेक्टर अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सर्वोदय सामुदायिक वनको २० हेक्टर, उपल्लो मधपुर सामुदायिक वनको १९ हेक्टर, हरियाली सामुदायिक वनको पाँच हेक्टर र पुरन्धारा राष्ट्रिय वनमा दुई हेक्टर गरी जम्मा ४७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीका अनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा बढिरहेको वन अतिक्रण रोक्नका लागि सर्वदलिय संयन्त्र गठन गरी सबै तहमा यस बारे प्रचार–प्रसारको कार्य गर्ने काम भइरहेको छ ।

वन उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनःवन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । साथै बढ्दो वन अतिक्रणलाई रोक्न सबै क्षेत्रबाट चासो, चिन्ता र पहलहुनुपर्ने सुचना अधिकारी केसीको भनाइ छ ।