जाजरकोट। नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट लामो समयदेखि थाँती रहेको मुआब्जाको वितरणको विवाद सल्टिएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा बसेको बैठकले मुआब्जा वितरणको कुरा सल्ट्याएको हो।

मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका स्थानीयवासी माग सम्बोधन भएपछि मुआब्जा वितरणको बाटो खुलेको छ। पीडितले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतलाई भेटेर मुआब्जाको रकम बढाउन माग गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार चार हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको कुरा टुङ्गो लागेको हो। प्रतिरोपनी रु छ लाखका दरले मुआब्जा रकम दिने सहमतिपछि विवाद मत्थर भएको छ।

अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन्।

आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र

बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, शिलाजितलगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जाविज्ञको तर्क छ। केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो।

जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन्। आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ ।

साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ। पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।

सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ भन्दा बढी घरपरिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ। आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन्।

आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ। आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ।

आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ। अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगतरूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादनगृहको अवस्था (कमजोर, जटिल) पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ । तीस महिनाभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता सकिएर थपिएको छ महिनासम्म म्याद गुज्रिँदासमेत अझै डिपिआरको काम पूरा हुनसकेको छैन।