काठमाडौं। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा स्थापना गर्न लागिएको विश्वविद्यालय विवादमा परेको छ । ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विवादमा परेको हो । यो विधेयक अहिले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यसका केही व्यवस्था अत्यन्तै विवादित भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस उपदफाको खण्ड (ट) मा विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा ‘मदन भण्डारी फाउण्डेसनको अध्यक्ष र निजले तोकेको ब्यक्ति समेत दुई जना वा सो फाउण्डेसनको अध्यक्षले तोकेका ब्यक्ति दुईजना सदस्य रहने’ व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाको तीब्र विरोध भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालय मदन भण्डारीको नाममा स्थापना गर्न लागिएको भए पनि उनको नाममा स्थापना भएको अर्कै गैर सरकारी संस्थाको यसरी प्रतिनिधित्व किन गराइन लागिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा प्रतिनिधित्वको आधार सम्बन्धित विश्वविद्यालयको उद्देश्यसँग मिल्दो क्षेत्रमा योगदान गरेको हुनुपर्ने हो । तर, नाम मात्र मिलेको भरमा यसरी प्रतिनिधित्व गराइन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको हो ।

विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा १९ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये १६ जनाको मनोनयन संरक्षक समितिले नै गर्ने व्यवस्था छ । एक सदस्य विश्वविद्यालयका अध्यक्ष पदेन हुने व्यवस्था छ । तर, आश्चर्यजनक रुपमा २ जना सदस्यको मनोनयन मदन भण्डारी फाउण्डेशनले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मदन भण्डारी फाउण्डेशनको उद्देश्य मदन भण्डारीको प्रचारप्रसार गर्नु तथा उनको विचार जनताको बहुदलीय जनवादको प्रचारप्रसार गर्नु हो । जबकि विश्वविद्यालयको उद्देश्य भने ‘मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकहरूको उत्पादन तथा नयााँ ज्ञान र प्रविधि सृजना गर्ने, मौजुदा ज्ञान र प्रविधिलाई स्थानीय परिवेश अनकूल बनाई उपलब्ध गराउने’ भनी विधेयकको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।

तर, उद्देश्य नै नमिल्ने गैर सरकारी संस्थालाई नामकै आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनु विश्वविद्यालयको हितविपरित हुने नेकपाकै सांसदहरु बताउँछन् । नेकपा सांसद मेटमणि चौधरीले यसरी फाउण्डेशनको प्रतिनिधित्व गराइनु अनुचित भएको बताए । संसदको शिक्षा तथा स्वाथ्य समितिमा रहेका चौधरीसहित नेकपाका सांदहरु झपट रावल र गजेन्द्रबहादुर महत समेत यो व्यवस्थाको विपक्षमा छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसका त सबै सांसद यसको विपक्षमा छन् ।

मदन भण्डारी फाउण्डेशन यसअघि विवादमा परिसकेको छ । फाउण्डेशनलाई पार्टीभित्र गुट चलाउने आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले यसको अध्यक्ष र संरक्षक मदन भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारी छिन् ।  पार्टीको विचार र मुख्य गरी मदन भण्डारीको विचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको गैर सरकारी संस्थाको यसरी प्रतिनिधित्व गराइँदा विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्यापन होला कि मदन भण्डारीको राजनैतिक विचारको प्रशिक्षण दिइएला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा १९ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये १६ जनाको मनोनयन संरक्षक समितिले नै गर्ने व्यवस्था छ । एक सदस्य विश्वविद्यालयका अध्यक्ष पदेन हुने व्यवस्था छ । तर, आश्चर्यजनक रुपमा २ जना सदस्यको मनोनयन मदन भण्डारी फाउण्डेशनले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाँकी सबै सदस्य विश्वविद्यालयले नै छान्न पाउँछ तर २ जना सदस्य छान्न पाउँदैन । यी दुई जना सदस्य फाउण्डेशनले जो चाह्यो त्यो पठाउन पाउँछ । यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ ।

मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई यतिसम्म हावी बनाइएको छ कि बाँकी सबै सदस्यको मनोनयनको लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । ती सदस्यको मनोनयनको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराइ समिति नै गठन गर्ने र समितिले निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, फाउण्डेशनको प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सदस्यले कुनै पनि मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था नै छैन । न त उनीहरुमा निश्चित योग्यता हुनुपर्छ न त उनीहरुको मनोनयन समितिले नै गर्छ ।

यतिमात्र होइन संरक्षक समितिका कुनै पनि सदस्यले चित्तबुझ्दो काम नगरे उसलाई संरक्षक समितिले हटाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ तर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले पठाएका सदस्यलाई हटाउने व्यवस्था विधेयकमै छैन । विधेयकमा उनीहरुलाई हटाउने व्यवस्था नै नभएका कारण उनीहरुले जेसुकै गरे पनि छुट पाउनेछन् अर्थात उनीहरुलाई विश्वविद्यालयमा मनपरी गर्न समेत छुट छ ।