काठमाडौं। बहुचर्चित एमसीसी सम्झौताको भविष्य संकटमा परेको छ। सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले सो अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगबारेको सम्झौतामा परिमार्जन भएमात्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको उपस्थितिमा सचिवालयले सर्वसम्मत यस्तो निर्णय गरेको सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले जनाएका छन्।

बैठकमा नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले एसीसीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। कार्यदलले पनि परिमार्जन पछिमात्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निश्कर्ष दिएको थियो। कार्यदलले शुक्रबारमात्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलको सुझाव अनुसारै सचिवालयले निर्णय गरेकाले यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।

किनकी अमेरिकाले यो सम्झौतामा संशोधन गर्ने समय घर्कि सकेको बताइसकेको छ। २०७४ मा भएको यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। सत्तारुढ दल नेकपामै यसको व्यापक विरोध भएपछि कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले पनि परिमार्जनको सुझाव दिएको थियो।

यहीबीचमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै एमसीसी सम्झौतामा अब संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए।