काठमाडौं। सेक्यूरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिशनको बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचारको ठूलो खुलासा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयका सचिब महेन्द्र गुरुङ र मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भएको छ।

बाँकेका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुरका आनन्दराम पौडेलले अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्। मुद्दामा तत्कानील सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनिको नेपाली एजेण्टसँग कमिशनको कुरा गरेको अडियो सुनेर पनि छानविन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाले प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारी र मतियार रहेको पुष्टि हुने दावी गरिएको छ।

बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेण्ट विजयप्रकाश मिश्रबीच कमिशनका बारेमा भएको कुराकानी सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सो अडियो डेढ महिना अघि नै सुनिसकेको समेत दावी गरिएको थियो।

बाँस्कोटाले सो सेक्यूरिटी प्रेस खरिदमा करिब ७० करोड रुपैयाँ कमिशनको कुरा गरेका थिए भने लागत खर्च पनि एक अर्ब बढाउन भनेका थिए।

तर, सरकारले पछिल्लो पटक सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि स्वीस कम्पनीसँग नगरी फ्रेन्च कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। जीटूजी मोडलमा गरिन लागेको सो सेक्युरिटी खरिद करिब ४० अर्ब रुपैयाँमा गर्न लागिएको थियो। तर, अडियो टेप सार्वजनिक भएसँगै फ्रेन्च कम्पनीसँगको खरिदमा पनि करिब १२ अर्ब भ्रष्टाचार हुन लागेको दावी हुँदै आएको छ।

उता यो प्रकरणमा कागजात मिलाउने काम मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले गरेको बताइन्छ। हाल उनी अमेरिका पुगिसकेका छन्।

यस्तै यी सबै प्रक्रिया हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिबको भूमिका रहेका महेन्द्र गुरुङ हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगकको प्रमुख सूना आयुक्त नियुक्त भएका छन्।

अख्तियारमा प्रधानमन्त्री ओलीलगायत ४ जनाविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाको दर्ता नम्बर सी–०२६९८७ हो। शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा बाँस्कोटामाथि अख्तियारले छानविन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रकरण्मा पार्टीले छानविन गर्न नपर्ने भन्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीलगायत ४ जनाविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘आयोगमा उजुरी प्राप्त भएको छ, प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।