काठमाडौं। बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५ माथि संघीय संसद अन्र्तगतको अर्थ समितिमा एक वर्षपछि छलफल सुरु भएको छ। २०७५ मंसिरमै समितिमा छलफल सुरु भएको विद्ययक एक वर्षसम्म रोकिएपछि सोमबार पुनः छलफल सुरु गरिएको हो।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अरु विधेयक प्राथमिकतामा परेकाले बिमा विद्ययेक एक वर्षदेखि रोकिएको बताए।
तर, विधेयकमा बिमाको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच मत बाझिदा छलफल स्थगित भएको बताइएको छ।

समितिमार्फत विधेयक मन्त्रालय पुगेपछि अर्थमन्त्रीले नयाँ बन्ने बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षलगायतका संचालक समिति पुनः नियुक्ती गर्ने प्रावधान राखेपछि समितिका अध्यक्ष असन्तुष्ट भएका थिए। उनले तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा मार्फत विधेयकलाई स्थगीत राख्न दवाव दिएको बताइएको छ।

समितिका अध्यक्ष चापागाईंको पदावधी सकिन १० महिना मात्र बाँकी छ। उनको पदावधि सकिन लागेपछि समितिले विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएको हो।

सोमबार समितिले विज्ञहरुको सुझाव लिएको थियो। जसमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्त बहादुर केसी सहित प्रुडेन्सियल इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरकृष्ण मर्हजन, सिद्धार्थ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदवार, बिमा संस्थानका पूर्व प्रशासक सुरेन्द्र मान प्रधानलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षबारे सुझाव दिएका थिए।

निकाय प्राधिकरण शक्तिशाली र स्वायत्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।  समितिका सभापति दाहालले संसदको यसै अधिवेशनबाट पास हुनेगरी विधेयक अघि बढाइने बताए । आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि विधेयकबारे दफावार छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

८५ वटा संशाेधन

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ साउनमा संघिय संसदमा विद्ययेक पेश गरेको विधेयकमा सांसदहरुको ८५ वटा संशाेधन परेको छ । सांसदहरुले बिमा प्राधिकरण गठनदेखि दण्ड सजाय र बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थालगायतका प्रावधानहरुमा संशाेधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

१० वर्षसम्म कैद सजाय

विद्ययेकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्विकृती नलिई कुनै पनि कम्पनीले बीमा, पूर्नबिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

विधेयक बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ । विधेयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समय अनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

यसैगरी बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ। जसअनुसार बिमा कम्पनीहरुले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

विधेयकले इजाजतपत्र नलिइ बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाचीबाट दावी भुक्तानी लिने र दिने, बिमीतलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, संचालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा इजाजतपत्र नलिइ बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, विगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।