काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि भन्दै गठन गरिएको भनिएको ‘कार्यदल’ विवादमा परेको छ।

शनिबार बसेको सचिवलाय बैठकले सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको सार्वजनिक भएको थियो। कार्यदलमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको भनिएको कार्यदललाई गोप्य राखिएको थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत बराबर हुने र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदललाई म्यान्डेट दिएपनि कार्यदल एकाएक विवादमा परेको छ।

कार्यदलका सदस्य भनिएका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटाले कार्यदलको सदस्यमा बस्न अस्वीकार गरेपछि कार्यदल विवादमा परेको हो। दुवै सदस्यले कार्यदलमा बस्न अस्वीकार गरेपनि कार्यदलका संयोजक माधव नेपाल अप्ठेरोमा परेका छन्। पार्टीभित्रको गुटलाई सन्तुलनमा राख्न कार्यदलको संयोजक बनेका नेता नेपाल कार्यदलका सदस्यले आफूहरु कार्यदलमा नबस्ने र उनलाई पनि कार्यदलमा नबस्न सुझाव दिएपछि नेपाल संकटमा परेका हुन्।

विशेष गरी पछिल्लो समयमा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग निकट हुन पुगेका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न गौतमको चाहना र प्रचण्डको आग्रहमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

पार्टीभित्रको गुटलाई सन्तुलनमा राख्न कार्यदलको संयोजक बनेका नेता नेपाल कार्यदलका सदस्यले आफूहरु कार्यदलमा नबस्ने र उनलाई पनि कार्यदलमा नबस्न सुझाव दिएपछि नेपाल संकटमा परेका हुन्।

नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना विपरित गठन भएको कार्यदलको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नु हो।

संविधान संशोधन लागि अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।  पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने कार्यदल गठनमा मौन रहेको जनाइएको छ । उनले कार्यदलबारे बैठकमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीतिअनुसार कार्यदल गठन भएको थियो। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कुनै दलले पनि बहुमत प्राप्त नगरे वा कुनै पनि सदस्यले बहुमत देखाउन नसके प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान पार्टी तयार भए पनि उनले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म आफू नजाने अडान लिएका छन्। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनेगरी नै संसद्मा जाने बताउने गरेका छन्।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दियाबाट उम्मेदवार भएका गौतमलाई झिनो मतान्तरले कांग्रेस उम्मेदवारले पराजित गरेका थिए। गौतमले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको जिकिर गर्दै आएका छन्। उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा आउने चाहना पूरा नभएपछि गौतमले संविधान संशोधन गराएर राष्ट्रियसभामा छिर्ने विकल्प रोजेका छन्। पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमलाई साथ दिएका छन्।

संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले संविधान संशोधन माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुने’ जवाफ दिने गरेका छन्। संविधान संशोधन हुने शर्तमा सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी बाहिरिएको छ। संविधान संशोधन हुने आशामा रहेको राजपा नेपालले सरकारबाट एक वर्षपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो।