काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद न्यौपाने सरकारी जमीन व्यक्तिबाट फिर्ता ल्याउन निकै मुस्किल भइरहेको बताउँछन् ।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पनौती शहरसँगै सिरानचौरको जमीन फिर्ता गर्न नसक्दा क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माण योजनाअनुसारको काममासमेत अवरोध पुगेको उनको दुखेसो छ।

“जमीन फिर्ता गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काममा निकै बाधा पुगिरहेको छ, हामी फिर्ता गर्ने प्रयासमै छौँ, यद्यपि निर्माणको काम भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

नापी (विसं २०३२) अघिदेखि नै खेलमैदानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सिरानचौरको १७ रोपनी १४ आना जमीन स्थानीय कँडेल परिवारले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको र क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माणको काममा शुरुदेखि नै विभिन्न बहानामा पटक–पटक अवरोध पु¥याउने काम भइरहेको उनले बताए ।

उनले अन्य क्षेत्रमा पनि सार्वजजिक जमीन अतिक्रमणबारे पालिकास्तरबाटै छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।

मण्डनदेउपुर नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइवा आफ्नो क्षेत्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण भइरहेको बताउछन् । विशेषगरी सामुदायिक वन तथा खोला आसपासको जमीन अतिक्रमण भएकाले जोगाउनै समस्या भइरहेको उनले दुखेसो गरे ।

“अधिकांश सामुदायिक वन तथा खोला आसपासको जमीन अतिक्रमण भएको छ, यसका लागि वन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे समाधान हुन्थ्यो कि १”, वाइवाले भने ।

सामुदायिक वन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने उनको भनाइ छ।

बनेपा नगरले भने गुठीमा रहेको जमीनको किनबेच रोकेको छ तर जमीनको मोहियानी हकदाबी गर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेकाले व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिंह वादे श्रेष्ठ बताउछन् ।

उनी भन्छन्, “हाम्रो नगरमा विभिन्न नामका गुठीका जग्गा व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ।” भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवर भूकम्पपछि सार्वजनिक जमीन अतिक्रमणको क्रम बढेको बताउछन् ।

उनी भन्छन्, “जिल्ला–जिल्लाको सीमा अतिक्रमणबारे छानबिन गर्नुपर्ने भइसक्यो, यसबारे जाँचबुझ आयोगको सक्रियता चाहियो ।” सिन्धुपाल्चोकले काभ्रेपलाञ्चोकको भूमिमा बोर्ड राखेकामा उनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

चौँरीदेउराली गाउँपालिका अध्यक्ष दीननाथ गौतम हाल पनि सार्वजनिक जमीनको किनबेच भइरहेकाले जमीन जोगाउन र फिर्ता गराउन निकै मुस्किल भएको गुनासो गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “विसं २०३२ मा नापेका जमीनको नक्सासमेत भेट्टाउन मुस्किल छ, तर पनि विक्री भइरहेका छन्।

सबै पालिकामा एउटै समस्या देखिएका छन्, तर हामीले अब योजनाकासाथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमीन संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहेको उल्लेख छ।

काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्ता जमीन जोगाउन, फिर्ता गराउन तथा आफ्नो क्षेत्रमा जमीनको अवस्था यकिन गर्न सकेको पाइँदैन।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक उद्धव केसी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमीन संरक्षण गर्न जनप्रतिनिधिलाई सकस नै भएको पाइएको बताउछन् ।

स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीअन्तर्गत जिल्लामा रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको सम्पत्ति निजीकरणको अवस्थाबारे खोजबिन गर्न जिल्ला तथा स्थानीय तहस्थित सरोकारवालासँग समन्वय भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले बताए ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले भने सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको सम्पत्तिको अवस्था बुझ्न जिल्लास्तरमा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

“अब जनप्रतिनिधिले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको सूचनाबारे सर्वसाधारणलाई दिने वातावरण मिलाउनुपर्ने देखिन्छ”, आयोग अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले भने ।