काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा बसेर नेपालका पार्टीमा राजनीति गर्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढ़ी पदाधिकारीहरुले आफू आवद्ध राजनीतिक दल तथा दलका भातृ संगठन छोडेका छन्। यसअघि संघका पदाधिकारीहरू राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठनमा सक्रिय भएको पाइएपछि संघले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दुई साताभित्र पद छोड्न चेतावनी दिएको थियो।

संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनमा पद लिएका पदाधिकारीहरूले तुरुन्त राजीनामा नदिए एनआरएनएबाट निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

उनले राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध पदाधिकारीलाई आफू संलग्न भएको संगठनबाट राजीनामा दिएको स्वः घोषणा गरी फेब्रुअरी २५ सम्म यसको लिखित जानकारी दिन निर्देशन दिएका थिए।

संघको सोही चेतावनीपछि पद गुम्ने डरमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका ९० प्रतिशत पदाधिकारीहरूले महासचिव समक्ष पार्टीको संलग्नता छोडेको पत्र पेश गरेको डिसी नेपाललाई सूचना प्राप्त भएको छ।

यसरी पार्टी छाड्नेहरूमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठदेखि लिएर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका छन्। केन्द्रीय कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य थिए।

उनले संघले सार्वजानिक सूचना जारी नहुँदै आफू नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य र पार्टीमा पनि जानकारी गराइसकेको भन्दै संघमा स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

त्यस्तै पार्टी छाड्ने मध्येका अर्का हुन् केन्द्रीय सह–कोषाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहाल। उनी नेकपा निकटको प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेल्जियमको कार्यसमितिमा थिए। उनी पनि संघको चेतावनीपछि नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेल्जियमको कार्यसमितिबाट बाहिरिएको संघलाई जानकारी गराएका छन्। उनले पनि आफूलाई नेकपाले जानकारी नै नगराई कार्यसमितिमा राखेको एनआरएनए आईसीसीको बैठकमा बताउँदै आएका थिए।

आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिएकी अर्की नेतृ हुन् केन्द्रीय सदस्य अनुजा प्रधान। अनुजा बेल्जियमस्थित नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिको कार्यसमिति सदस्यमा थिइन्। उनले सार्वजानिक रूपमै जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको कार्यसमितिको सदस्य पद त्याग गरेको घोषणा गरेकी हुन्।

त्यस्तै पार्टी छाड्ने अर्का केन्द्रीय सदस्य हुन् गोपिकृष्ण काफ्ले। एनआरएनए क्यानाडाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका काफ्ले नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यसमिति सदस्य थिए। जानकारीअनुसार काफ्लेले शुरुमा पार्टी छाड्न इन्कारी गरे पनि अन्तिम अवस्थामा पार्टी छाड्ने निणर्यमा पुगेका हुन्।

त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य यमुना भट्टराईले पनि आफू आवद्ध नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अमेरिकाको कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएकी छिन्।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य प्रमोद सिटौलाले नेपाली काँग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको कार्यसमितिबाट अलग भएको बताएका छन्। बेलायतबाट नेकपा निकट प्रवासी एकता मञ्चको कार्यसमितिमा रहेकी सुशिला राईले पनि पार्टी त्याग गरेकी छिन्।

गत जनवरी १८ र १९ मा पोखरामा बसेको आईसीसीको प्रत्यक्ष बैठकमा नै संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले त्यस्ता पदाधिकारीलाई तुरुन्त राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर, बैठकको निणर्यलाई अटेर गर्दै केही पदाधिकारीहरू पार्टीका भातृ संगठनमा सक्रिय भएपछि संघले त्यसका विरुद्ध कडा एक्सन लिने जनाएको थियो।

राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध पदाधिकारीलाई आफू संलग्न भएको संगठनबाट राजीनामा दिएको स्वः घोषणा गरी यसको जानकारी फेब्रुअरी २५ सम्म लिखित जानकारी दिन भनिएको थियो। तर, यसबारेमा संघले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। यस विषयमा आधिकारिक जानकारी लिन संघका महासचिव डा. हेमराज शर्मालाई डिसी नेपालले बारम्बार सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन् सकेन।

प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले पनि यस बारेमा केही बताउन चाहेनन्। संघको बैठक बसेपछि मात्रै यस विषयमा आफूलाई जानकारी हुने बताए। ‘यो बारेमा भन्नलाई अहिले मसँग जानकारी छैन। यो महासचिवज्यूको कार्य क्षेत्र अन्तर्गतको विषय हो,’ उनले भने, ‘उहाँलाई पार्टीमा आवद्ध भएका त्यस्ता साथीहरुले स्पष्टिकरण पठाउनु भएको होला। बैठकमा उहाँले जानकारी गराउनु हुन्छ। अनि यस बिषयमा थाहा हुन्छ।’

डिसी नेपाललाई प्राप्त जानकारी अनुसार एनआरएनएको केन्द्रीय समितिका धेरै पदाधिकारी दल निकटका भात्तृ संगठनमा आवद्ध रहेको भनिएता पनि त्यत्ति धेरै ठूलो संख्यामा नभएको पाइएको छ। १ सय ४० जना रहेको केन्द्रीय समितिमा त्यसको करिब ९ प्रतिशत जति दलको भातृ संगठनमा पनि पद लिएको पाइएको छ। जसमध्ये प्रायःले पार्टी छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) मा पनि जम्मा २० प्रतिशत मात्रैले दलका संगठनमा संग्लन्न भएको पाइएको छ। त्यसमध्ये धेरै जसोले राजीनामा दिइसकेको बताइएको छ। कतिपयले छलफल गर्नु पर्ने भएकोले केही थप समय माग गरेको बताइएको छ।

संघको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावलीको दफा ७.६ मा संघको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक, जातिय र धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यमा पदभार ग्रहण पाइँदैन।

एनआरएनएले आफूलाई विशुद्ध गैरराजनीतिक संस्था दावी गर्दै आएपनि संस्थाका गतिविधि र पदाधिकारीको राजनीतिका कारण पछिल्लो समय संघ विवादमा पर्दै आएको छ। संघको पछिल्लो चुनावमा समेत उम्मेदवारले राजनीतिक पार्टीहरुबाट खुल्ला रुपमै समर्थन लिएका थिए। संस्थामा राजनीतिक दलहरु हावी हुन थालेपछि राजनीतिक रुपमा सक्रिय व्यक्तिले मात्र अवसर पाउने गरेको भन्दै सदस्यहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्।