काठमाडौं। दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले न्याय नपाइरहेका बेला राष्ट्रसंघको मानवअिधकार परिषदले चासो व्यक्त गरेको छ।

जेनेभामा जारी ४३ औं मानवअधिकार सम्मेलनका क्रममा परारष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगको भेटमा परिषद्की अध्यक्ष मिचेल बेचलेटले चासो व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले संक्रमणकालीन न्याय पद्धिअनुसार द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भने पनि शान्ति सम्झौताको १४ वर्षसम्म पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन्। हालैमात्र नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुई वटा आयोग बेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोग सत्य तथा निरुपण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। यद्यपी यो पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले चित्त बुझाएका छैनन्।

यस्तै मानवअधिकार परिषद्की प्रमुखले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे पनि चासो राखेको परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ। खास गरि पछिल्लो पटक बनेको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएका केही विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुने भन्दै नेपालमै चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगको चिन्ता प्रकट भएको हो।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा मानवअधिकार रक्षामा सरकारले पर्याप्त कदम चालेको र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोग गठन भएकोबारे जानकारी गराएका थिए। उनले मानवअधिकार परिषद्ले विश्वमै मानवधिकारको रक्षाका लागि खेलेके भूमिकाको प्रशंसासमेत गरेका थिए। उनले नेपालले सगरमाथा संवादमाफर्त विश्वमा वातावरणीय सचेतनाका लागि पहल गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएका थिए।