सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोपका बीच संचारमन्त्रीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी डिलको अडियो सार्वजनिक भयो। आरोप लागेपछि संचारमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै यसले राजनीतिमा तरंग ल्यायो।

संचारमन्त्री मात्र होइन सरकारकै नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाले समेत पछिल्ला केही दिनमा धेरै स्थान पायो। यो बाहेक नेकपा सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्य एवं उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई संसद छिर्ने बाटो खोल्ने समेत निर्णय गर्यो।

गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेर माथिल्लो सदनमा सांसद बनाएर भित्र्याउने अनि संविधान संशोधन गरेर माथिल्लो सदनको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेर गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयले झनै चर्चा पायो।

त्यसका लागि नेकपा सचिवालयले तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको विषय अहिले पनि चर्चामा छ। यद्यपि यो कार्यदल विघटन भइसकेको खबर समेत आएको छ। तर, विघटन नै भएको भए पनि यो किन गठन गपरियो र गठन गर्नुको पछाडिको नियत के थियो भन्ने विषयले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ।

कम्युनिष्ट पार्टीकै माथिल्लो तहका नेता, सांसद र आफूलाई संविधानको ज्ञाता भन्नेहरुले समेत यो विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको सुनियो। कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु र उक्त पार्टीप्रति आस्था राख्ने कानुन व्यवासायीका धारणा पनि सार्वजनिक भए। उनीहरुले पनि यसरी संविधान संशोधन कार्यदललाई समर्थन गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएनन्।

प्रधानमन्त्री दिने अधिकार नेकपाको हो। नेकपाले जो कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्ति सदनप्रति उत्तरदायी र सदनबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था संविधानमा गर्न सकिन्छ, यस्तो गर्नु अनुपयुक्त होइन।

यसले के देखायो भने एउटा स्याल कराउँदा सबै स्याल कराउँछन् भनेजस्तै कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व निरुपणको एउटा उपायबारे छलफल र संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाएको विषय संसदमा नपुग्दै कानुन व्यावासायीहरु आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न संचारमाध्यममा लाम लाग्नु र धारणा सार्वजनिक गर्नुले स्याल कराउनुमात्र जस्तै हो।

संविधान संशोधन हुनै नसक्ने भन्ने विषय होइन। संविधान संशोधन हुन सक्छ। संविधान संशोधन हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित हुने गरी वा जनभावना विपरित संशोधन हुनु हुँदैन। बदलिँदो सामाजिक परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र नागरिकका आवश्यकताका आधारमा भने संविधान संशोधन हुन सक्छ।

तर, संधिवान असंशोधनीय हुन सक्दैन, संविधान संशोधन हुन सक्छ। संसारमा संविधानसभाले बनाएका संविधान संशोधन भएका छन्। कस्तो प्रक्रियाबाट मुलुकको दैनिक कार्य संचालन गर्ने कार्यकारी प्रमुख छनोट हुने भन्ने विषय हरेक मुलुकको आ–आफ्नो पद्धति संविधानले अंगीकार गरेको हुन्छ। भारतले जुन पद्धति अंगीकार गरेको छ, त्यो पद्धति अमेरिकाले गरेको छैन। अमेरिकाले जुन पद्धति अवलम्बन गरेको छ, त्यो रुसले, चीनले र जर्मनीले अंगीकार गरेका छैनन्।

नेपालले आफ्नो मुलुक सुहाउँदो संविधान निर्माण गर्न, भइराखेको संविधान संशोधन गर्न र आफ्नो मुलुकको राज्य व्यवस्थाको अनुकुल कार्यकारी प्रमुखको चयन हुने व्यवस्था संविधानमा गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। तर, हामीले के पनि बुझ्नु पर्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदले आफूहरु मध्येबाट मुलुकको शासन संचालन गर्न कार्यकारी प्रमुख छनौट गरेर पठाउने हो।

त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख मौजुदा संविधानको स्पिरिटले प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लो सदनको सांसद सदस्य जो बहुमत प्राप्त दलको नेता हुन्छ, उसको कार्यकारी प्रमुख भएर मुलुक संचालन गर्ने अधिकार रहन्छ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो। संविधानले व्यवस्थित गरेको र बहुमत प्राप्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो व्यवस्था हो। तर कतिपय मुलुकमा सदनबाट प्रधानमन्त्री नहुने पनि व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री संसद सदस्य निर्वाचित हुन आवश्यक छैन।

जो संसदमा बहुमत प्राप्त दल हो, त्यो दलले प्रधानमन्त्री दिने अधिकार राख्छ। त्यो दलले को प्रधानमन्त्री दिने भन्ने निर्णय गरेर यसले कार्यकारी प्रमुख दिन्छ। त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख सदनप्रति जवाफदेही र सदनबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यावस्था पनि कतिपय मुलुकमा छ।

त्यहाँ निर्वाचन दलको हुन्छ, दलले सरकार चलाउने अधिकार जनताबाट प्राप्त गर्छ। त्यस्तो दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार दिन्छ अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्छ। कतिपय देशमा यस्तो व्यवस्था छ।

संविधान संशोधन गरेरै बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा लागेकै हो भने उहाँ माथिल्लो सदनको सदस्य भइरहनु पर्दैन। उहाँलाई संसदमा बहुमत प्राप्त दलले प्रधानमन्त्री दिने अधिकार राख्छ, त्यो प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री दिने अधिकार नेकपाको हो। नेकपाले जो कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्ति सदनप्रति उत्तरदायी र सदनबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था संविधानमा गर्न सकिन्छ, यस्तो गर्नु अनुपयुक्त होइन।

तर, माथिल्लो सदनमै लैजानु पर्ने, एक पटक चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुनै नपाउने भन्ने विषय उचित होइन। चुनावमा जानु र जनताको अभिमत प्राप्त गर्नु एउटा कुरा हो, तर मुलुकलाई आवश्यक नभइ नहुने र त्यस्तो विद्वता, व्यक्तित्व र चिन्तनका व्यक्ति जनताद्वारा सदनमा बहुमत प्राप्त दलले आवश्यक ठानेर कार्यकारी प्रमुख बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न सकिन्छ।

तर, संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको औचित्य के? के यसरी संविधान संशोधन गर्दा मुलुकले पाउने कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा योग्य हुन सक्छ? के बहुमत प्राप्त दलले मुलुकको हितलाई नै ध्यानमा राखेर कार्यकारी प्रमुख पठाउँछ? यो मुख्य प्रश्न हो। त्यसमाथि कुनै एक अमुक व्यत्तिःलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनकै लागि संविधान संशोधन गर्दा त्यसले देशका लागि के दिन्छ भन्ने विषय गम्भीर छ।

अहिलेकै अवस्थामा पनि अमुक व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा के लाभ हुन्छ जुन लाभ मुलुकले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा पाउँदैन भन्ने पनि प्रस्ट हुनुपर्छ।

मुलुकलाई बन्धक बनाउनु, सधैं सत्ता र पदको लडाईमा मुलुकमा राखि छाड्नु र अगाडिको अस्थिरता र अन्योलका कारण आफ्नो भविष्य मौका पाउँदा सुनिश्चित गरिहालौं भनेर पदमा पुगेको जो कोहीले सकेसम्म गैरकानुनी आर्जन गर्न लाग्नु यस्ता कुराले मुलुकलाई र जनतालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुलुककै भविष्य संकटमा पार्न सक्छ।

जो संसदमा बहुमत प्राप्त दल हो, त्यो दलले प्रधानमन्त्री दिने अधिकार राख्छ। त्यो दलले को प्रधानमन्त्री दिने भन्ने निर्णय गरेर यसले कार्यकारी प्रमुख दिन्छ। त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख सदनप्रति जवाफदेही र सदनबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यावस्था पनि कतिपय मुलुकमा छ।

संसारका अगाडि दातृ निकायका अगाडि मुलुककको छवि धमिलिन सक्छ। ती निकायले दिएर र गरेर नहुने वा काम नलाग्ने ठानेर दिनै छोड्ने अवस्थाको सृजना हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भयो मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने अवस्था आउँछ।

हामीले नाकाबन्दी खेपेका छौं। आज चीनमा आएको कोरोना भाइरसको माहामारीले त्यहाँको निर्यात र यहाँको आयातमा कति प्रभाव पारेको छ। दैनिक उपभोग्य बस्तु र अर्थतन्त्रमा आज कस्तो प्रभाव परिरहेको छ?

यसलाई समग्रमा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने हाम्रा मुलुकका शासकले समयमै विचार पुर्याउन नसक्दा र भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्थाको अनुभूति नहुने र अहिलेकै जस्तो स्वेच्छाचारिता भ्रष्टाचार, यही परिस्थित रहिराखे मुलुकको भविष्यल अन्धकार हुन सक्छ। यतातर्फ बेलामा सोच्नुपर्छ।