काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर दोब्बरले बढाएको छ । यसअघि विकास आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दै सरकारले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ लिँदै आएको करलाई बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गते बसेको बैठकले कर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको आज आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ मन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका हुन् ।

खतिवडाले विकास खर्च गत बर्षको तुलनामा कम नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले समग्र मुलुकको एकीकृत वित्तीय विवरणले विकास खर्च राम्रो भएको देखाएको बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा बजेटको ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने दाबी गरे । निर्माण व्यवसायी, ठेक्का पट्टा सम्बन्धी विवाद लगायतका कारण आर्थिक बर्षको सुरुवाती दिनमा विकास खर्च हुन नसकेपनि पछिल्लो अवस्था सन्तोषजन रहेको उनले दाबी गरे ।

पूर्व संञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसन सम्बन्धी अडियो प्रकरण छानबिनका सम्बन्धमा संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री खतिवडाले सरोकारित र सम्बन्धीत निकायहरुले अध्ययन गरिरहकाले उनीहरुबाट आउने नतिजा पर्खन आग्रह गरे ।

उनले भने “मिश्रित धारणाहरु आइरहेका छन् । अख्यिारयारलाई पनि थाहा छ । संसदीय समितिलाई थाहा छ । संवैधानिक ,कानुनी र संस्थागत विधिबाट निक्र्योल हुन दिउँ । कानुनी अधिकार प्राप्त निकायले अध्ययन गरोस् ।”

ठूला भ्रष्टाचार अभावजन्य भ्रष्टाचार नभएको भन्दै उनले कर्मचारीको तलब बढाएर साना साना भ्रष्टाचार घटाए पनि त्यसले समग्र मनोवृति परिर्वतन नगर्ने स्पष्ट पारे ।

पुस्तक बिक्रीमा लगाएको करका विषयमा संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले राष्ट्रिय उद्योग र सेवा उद्योगलाई संरक्षण दिन सरकारले कर लगाएको बताए । पुस्तक बिक्रीमा धेरै मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरेको र त्यो कर १८ प्रतिशत सम्म रहेको उल्लेख गर्दे उनले अरबौ रुपैया लगानी गरेर स्वदेशमा स्थापना भएका प्रेसले गर्ने कागज आयातमा पनि कर लगाएकाले पुस्तकमा लगाइएको कर जायज भएको बताए ।

उनले पुस्तकको बिक्री व्यापार भएकाले सरकारले ज्ञानमा कर लगायो भनेर भ्रम फैलाउने काम नगर्न सचेत गराए । उनले भने “पुस्तकको व्यापार हो ज्ञानको व्यापार होइन ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित नगरौं ।”

मौरिससबाट आउने लगानी रोकिएको सम्बन्धमा उनले स्रोत खुलेका र बैकिङ प्रणालीबाट आउने लगानी प्रभावित नहुने स्पष्ट पारे । संचारकर्मीले मौरिससबाट आउने लगानी रोक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै त्यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै उनले राष्ट्रबैकको गर्भनर नियुक्तिमा भएको ढिलाई बारे संचारकर्मीको जिज्ञासामा चैत ५ भन्दा अगाडि नै नियुक्त हुने बताए ।