काठमाडौं। सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाईँदै आएको विकास कर ५ रुपैयाँ बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याएपछि प्रकान्तरले उपभोक्ता मारमा पर्ने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सरकारले कर बढाउनुका पछाडी भारतीय दबाब रहेको देखिएको छ।

हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट भारत भम्रणमा गएका थिए। त्यो बेला पनि पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यबारे भारतीय पक्षले कुरा उठाएको स्रोतको दावी छ। भारतीय पक्षले नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य बढाउन दबाब दिनुको कारण भारतको आफ्नै समस्या छ। जुन समस्याले नेपाल सरकारलाई पनि घाटा भइरहेको छ।

सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पद्धार्थ नेपालबाट भारत तस्करी हुँदै आएको छ। यसको कारण हो नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य बढि हुनु। एक अध्ययनका अनुसार नेपाल आयात हुने कुल तेलको करिब १० प्रतिशत तेल भारत तस्करी हुने गरेको छ। भारतमा भन्दा नेपालमा तेल १७ रुपैयाँ सस्तो हुने भएपछि सीमा क्षेत्रका भारतीयहरु नेपाली बजारबाट तेल उपभोग गर्दै आएका छन्। यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको भन्दै भारतले विभिन्न च्यानलबाट नेपाल र भारतमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य एउटै हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ।

नेपालले भारतको सरकारी तेल कम्पनी इण्डिन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)बाट पेट्रोलियम पद्धार्थ खरिद गर्छ। भारतबाटै आयात गरिएको तेल नेपालमा सस्तो हुनुको कारण नेपाल सरकारले तेल ढुवानीमा दिने अनुदान हो।

सीमा क्षेत्रमा हुने तेल तस्करीले नेपाललाई पनि फाइदा छैन। भारतलाई पनि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ। त्यसैले भारतले नेपालमा तेलको मूल्य बढाउन भनेको हो। भारतको लगातारको दबाबपछि नेपालले मूल्य नबढाएर हाललाई करमात्र बढाएको हो। यही फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर विकास कर ५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो।

तर, नेपाल आयल निगमले भने कर बढेका कारण तत्काल तेलको मूल्य नबढ्ने जनाएको छ। निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलले कर बढेकाले मूल्य बढ्ने भन्ने नहुने बताए।

त्यसो त घाटा भएको भन्दै चर्को मूल्यमा तेल बेच्दै आएको निगमका कर्मचारीले बोनोस लिने गरेको भन्दै विरोध पनि हुने गरेको छ। निगमले बोनस प्रतिशत पनि अब घटाएर वितरण गर्ने जनाएको छ। यसअघि ६ प्रतिशत बोनस वितरण गर्दै आएको निगमले अब १ प्रतिशतमात्र बोनस वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।