विराटनगर । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश सरकारबाट सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्न कडाइ गरिने बताएका छन् ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा ‘प्रदेश नं १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयको जवाफका क्रममा उनले विधेयकलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाउन विधेयकको मस्यौदामा तोकिए बमोजिमको हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

सैद्धान्तिक छलफलमा २३ प्रदेशसभाका सदस्यले भाग लिएको र उनीहरुको विचार, सुझाव एवं सल्लाहलाई स्वागत गर्दै मन्त्री घिमिरेले विधेयकले सार्वजनिक शौचालय र स्वास्थ्यसँग जोडिएका सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिएको धारणा राखे । उनले प्रदेशमा कार्यरत सात हजारभन्दा बढी स्वयंसेविकालाई सुविधा प्रदान गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको भन्दै आपत्कालीन अवस्थामा प्रदेशका छवटा महत्वपूर्ण अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री घिमिरेले प्रदेशमा व्यवस्थित प्रयोगशाला बनाउने उद्देश्यले प्रदेश प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र यसैको माध्यमबाट प्रदेशभरिका प्रयोगशालालाई व्यवस्थित एवं एकरुपता ल्याउने प्रस्ट गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकलाई अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि त्यस क्षेत्रमा चिकित्सकले काम गर्न र टिक्न नचाहनुमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

सो प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरे, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सदस्य मोहनकुमार खड्काले विधेयकलाई समृद्ध एवं कार्यान्वयन योग्य बनाउन विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि माग गरेका थिए भने यो विधेकयलाई संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउन उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले ७२ घण्टाको समय दिएकी थिइन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही फागनु १८ गते आइतबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने छ ।