सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडितहरुले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति झिनो मात्रामा आस रहे पनि भरोसा नरहेको बताएका छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘आयोगको कार्य सम्पादनमा मुकामको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले विगतमा आयोग गठन हुने र बजेट सक्ने काम मात्र भएको भन्दै पीडितको घाउमा मलमको साटो नुनचुक छर्किएको बताएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित नन्दा श्रेष्ठले आयोगले पुरानै शैलीमा काम गर्ने हो भने पीडितहरुको विश्वास नरहेको बताइन् । “विगतमा गठन भएका आयोगको जस्तो काम गर्ने हो भने हाम्रो विश्वास छैन”, उनले भनिन्, “पीडितको घाउमा नुन छर्ने हो भने आयोगले काम नगरोस् ।” ढिलो न्याय पाउनुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ थियो ।

द्वन्द्वपीडित शीतलसिंह राठौरले आलटाल हिसाबले आयोग बनेमा सफल नहुने बताइन्। “हामीले हाम्रा अभिभावक गुमायौँ त्यसैले हाम्रा अभिभावक हजुरहरु हो”, उनले भनिन्, “त्यसैले अभिभावकको नजरले हामीलाई हेर्नुहोस् ।”

द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले पीडितलाई पैसा होइन न्याय चाहिएको बताइन् । “हाम्रो न्याय कहिलेसम्म ?” उनले भनिन्, “हामीलाई पैसा होइन न्याय चाहिएको छ ।” उनले पीडितले दया नभई न्यायपात्र बन्न चाहेको बताइन् । ढकालले बजेट सक्नकै लागि आयोग गठन भएमा त्यसले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने बताइन् ।

अर्का द्वन्द्वपीडित ताराप्रसाद पौडेलले विगतका जस्तो शैलीमा आयोगको काम भएमा पीडितको घाउमा मलम लाग्नुको साटो बल्झिने बताए । “विगतमा जस्तो उजुरी लिने र फाइलमा थन्काएर नराखियोस्” उनले भने, “पीडक जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारवाही हुने गरी काम गरियोस् ।”

मुगुका द्वन्द्वपीडित पदमराज परियारले नयाँ गठन भएको आयोग स्वतन्त्र र शक्तिसम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले पीडितलाई छिटो न्याय दिने गरी काम अघि बढाइनुपर्ने बताए।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कतिपय यौनहिंसा पीडितहरु पीडितको सूचीमा नपरेको अवस्था रहेको बताए। न्यायको प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाएर आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य प्रचण्डराज प्रधानले पीडितलाई न्याय नदिएसम्म राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताए। आयोगका अध्यक्ष गणेश भट्टले पीडितको समस्यालाई तत्काल समाधान नगरे अर्को घटना जन्मन सक्ने बताए। उनले पीडितकै पक्षमा कानून परिमार्जन गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।