महिला संख्याबाट हेरौं आधा संसार, भूमिका हेर्दा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी। हाम्रो समाजको अवस्था हेर्ने हो भने काम, व्यस्तता, बेफुर्सदी, अति बढी भूमिका र जिम्मेवारी पनि। अझ भनौं सुख र थकान नभएका प्राणी। यो सदियौं देखि चल्यो। केही रूपमा, केही अंशमा अहिले पनि छँदैछ।
अहिलेको युगमा आएर हामी महिला शशक्तिकरणका कुरा गर्दैछौं। महिलाले नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गर्दैछौं।

इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली महिलाले नेतृत्व मात्रै गरेका छैनन्, मुलुक एकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। पाल्पामा जन्मेकी राजेन्द्रराज्य लक्ष्मी, शाहवंशकी रानी थिइन्। जसले ८ वर्षको नायवीकालमा नेपाल एकीकरणको दोस्रो चरणलाई अघि बढाएकी थिइन्। उनी पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रतापसिंह शाहकी पत्नी थिइन्।

२३ वर्षको उमेरमा राजा बनेका प्रतापसिंह शाह त्यसको २५ वर्ष पछि नै दिवंगत भएपछि राजेन्द्र लक्ष्मीले छोरा रणबहादुर शाहको नाममा शासनभार सम्हालेकी थिइन्। यीनलाई ‘राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मी’ पनि भनिन्छ।

राजेन्द्र राज्य लक्ष्मीले सन् १७७७ मा राजमाताका रुपमा शासनभार सम्हालेकी थिइन् भने सन् १७७८ मा उनलाई बन्दी बनाइयो। १७७९ मा रिहा गरिएपछि उनी सन् १७८५ सम्म नेपालकी नायवी शासक रहेकी थिइन्। त्यस समयावधिमा राजेन्द्रराज्य लक्ष्मीको नेतृत्वमा सैनिक अभियान अन्तरगत कास्की, तनहुँ र लमजुङका राज्यहरु नेपाल राज्यमा मिलाएका थिए।

उनलाई पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियान अघि बढाउने कुशल प्रशासकका रुपमा हेरिन्छ। राजेन्द्रलक्ष्मी नेपालको इतिहासमा नै सम्भवतः सबैभन्दा शक्तिशाली नारी र नेपालकी प्रथम वीराङ्गनापनि थिइन्।

त्यसपछि शासनका अनेक रूप फेरिए र नेपाली नारीका चेतना शिक्षा र आर्थिक उन्नतीमा पनि मेरुदण्ड कै रूपमा अघि बढेकै छन्।
यद्यपि महिलालाई असमान ज्याला, कामका भिन्नाता, आरामदेखि खाने कुरा सम्मका उच–निच जस्तो ब्याबहार पूर्ण त बन्द हुन सकेको छैन।
तर पछिल्ला परिवर्तनहरुले नेपालमा महिलाहरुलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ। यो प्राप्तिको कुरा हो तर सन्तुष्टिको मान्ने ठाँउ चाँहि होइन।

सन् १९९० को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुषले महिलालाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन। सन् १९९७ मा कुनै पनि महिला यदि ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहिन भने उनलाई पनि अंशको उत्तिनै हिस्सा मिल्नु पर्छ भन्ने नियम बनाइयो। बिंस २०६३ को संविधानले महिलाहरुको स्थिति सुधारमा विशेष ध्यान दिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या जसमा महिला १,३६,४५,४६३  (५१५) र पुरुष १,२८,४९,०४१ (४८ .५५) देखिन्छ। परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपूर्ण भूमिका हुदाँहुँदै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ।

यस अनुसार छोरीलाई पनि छोरा जतिनै अंश मिल्छ र यदि कोही महिलाले समबन्ध बिच्छेद गर्छिन् भने उनको श्रीमानको सम्पत्तिको ५०५ सम्पत्ति उनको हुन्छ। यसका साथै संविधानसभामा ३३५ सिट महिलाको हुने नियम छ।

पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि चली आएको महिलाप्रतिको भेदभाबपूर्ण व्यवहार नेपाली समाजको यथार्थ हो। लैंगिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्दत गरेको हुन सक्छा भन्ने महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्याएको देखिन्छ ।

यसले महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँछ। समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या जसमा महिला १,३६,४५,४६३  (५१५) र पुरुष १,२८,४९,०४१ (४८ .५५) देखिन्छ। परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपूर्ण भूमिका हुदाँहुँदै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ।

हाम्रो समाज परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहँदै आएको छ। महिलाको उपस्थितिलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखिनै सीमांकित छन्। त्यसै गरी लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यहारिक चुनौती पनि प्रशस्तै छन्।

प्राचीन कालबाटै महिला भेदभाव गरिँदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्वजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रुपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो। फलस्वरुप नीतिगत , कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुदपनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

महिलाको औषत आयु र शिक्षाको आवस्था सपेक्षित रुपमा हाल आएर सुधार भएको छ।  लैंगिक विकास सूचक (जीडीआई) विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ (यूएनडीपी २०१४) ।

त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचक (जीडीआई) जसले राजनीतिक सहभागीता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको आवस्थालाई देखाउँछ, यस्तो स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको छ। लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य पर्दछन्।

नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरि जम्मा ३,५१८ महिला संग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन्।

महिला शशक्तिकरण

सशक्तिकरणको सिद्धान्तले भन्छ सशक्तिकरण भनेको व्यक्तिमा भएको शक्तिमा थप शक्ति थपिदिनु ताकी व्यक्ति अझ सशक्त भएर निस्कियोस। तर पश्चिमाहरुको परिभषा भने फरक पाइन्छ ।

महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका बिभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्दनको लागि राज्यले अधिकारमा आधरित विकास अवधारणा अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रम संचालनगरी बिभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक क्षेत्रमा महिलालाई सहभागी गराई महिलाहरूमा भएको अन्र्तनिहीत क्षमतालाई बृद्धि गर्नु नै महिला सशक्तिकरण हो।

जस्तो कोही शिक्षक छन् भने तिनलाई पढाउने तरिकामा निखार ल्याउने कार्यक्रम, कोही सिलाई÷कटाई गर्दै छन् भने त्यसमा अझै समय सापेक्ष क्षमतामा निखार ल्याउन के कसरी गर्ने, ब्युटिपार्लर चलाई रहेका महिलाहरुलाई नयाँ प्रविधि र तरिकामा पोख्त कसरी बनाउने अनि कृषिमा लागेकालाई तिनका अनुभवहरु माथि नयाँ प्रविधिसँग कसरी सहकार्य गरी आम्दानी बढाउने तथा बजारसँग कसरी जोड्ने जस्ता तरिकाहरुलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

तर के यती मै वा कोठे छलफल ले मात्रै शशक्तिकरण को प्राप्ति मान्ने त? पक्कै होइन, यसले त महिलालाई आत्मा निर्भर र आत्मा निर्णयमा निर्वाध अघि बढाउनु पर्दैन? अबको बहस यसरी अघि बढाइनु पर्दछ।

राजनीतिमा महिला

विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला राजनीतिमा थिए र छन् भन्ने कुरा त माथि प्रस्तुत शाहवंशकी रानी राजेन्द्र राज्य लक्ष्मी को उदाहरणबाटै प्रस्ट पारिएको छ।

त्यो बेलादेखि संयोगबस हाल हामीले राष्ट्रपतिका रूपमा महिला पाएकै छौं। अन्य कुराले पिछडिएका भए पनि विश्व मानचित्रमा दक्षिण एशियामा महिला नेतृत्व पाउने कुरा मा हामी अघि छौं। इन्दिरा गान्धीदेखि बेनाजिर भुट्टो वा सेख हसिनासम्म यसका उदाहरण हुन्।
चुलो चौकोदेखि त्यो उच्च पदसम्म मात्रै होइन मुलुकको गाह्रस्थ उत्पादन सम्म महिलाको उल्लेख्य योगदान छ।

‘इन्टर पार्लियामेन्ट्री यूनियन’ को तथ्यांक भन्छ– रुवाण्डाको सदनमा ६१.०३ प्रतिशत महिला पुगेका छन्। क्यूवा र बोलिभियामा ५३ प्रतिशत बढी महिला सदनमा छन्।’

मेक्सिको स्विडेनमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् भने नेपाल ४३ औं नम्बरमा अल्झिँदै छ।  हामी अन्य विकसित भनिएका देश को तुलनामा माथि नै छौं। यसको कारण महिला शसक्तिकरणका लागि आजसम्म भएक आनोद्लन र प्राप्ति नै मानक हुन्।

अबको बाटो

महिला शसक्तिकरण र नेतृत्वमा महिला पुग्ने र पुर्याउने कुराको लामो चर्चा गरियो। के यति मै हामी सन्तुष्टी मानेर बस्ने अवस्थामा छौं?
शसक्तीकरणका नाममा सिलाई कटाई, पार्लर तालिम, भाषण कला आदि गतिविधि हुँदै छन्। के अब को युगमा त्यति नै सस्ता टपिक्सले महिला शसक्तिकरण को उचाई चुम्छ?

विश्वब्यापीकरणको आजको युगमा महिलाका सर्वांगिण पक्षको विकास जरुरी छ। उनीहरु माथि हुने नितिगत र व्यवहारगत भेदभाव र हेयको पात्रको दृष्टिकोण हटाइनु पर्छ।

त्यसका लागि महिला शिक्षा जरुरी छ। जुन विनाशर्त हरेक छोरीले प्रकृति प्रदत्त हकको रूपमा पाउनै पर्छ। तब मात्रै वास्तविकतामा महिला शसक्तिकरण प्राप्त हुने वा भएको मापन गर्न सकिनेछ।

त्यो सबै काम सम्पन्न गर्न महिलाको सक्दो बढी राजनीतिक सहभागिता जरुरी छ। निम्न तहदेखि उच्च तहसम्म महिलाको पहुँच जरूरी छ।
त्यो चाहे नीति निर्माण तहमा होस् वा शासन सत्ताको तप्कामा किन न होस्, महिला संख्या बढी भन्दा बढी हुनै पर्छ।
हाम्रो मुलुक को महिलाको स्थितिको तथ्यांक

निजामती किताब खानाको पुसको तथ्यांक अनुसार सचिवमा महिला ३ जना (४.३४ प्रतिशत) मात्रै छन् जबकि पुरुषको संख्या ६६ छ। सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा महिला १ हजार ८ सय ९५ छन्, पुरुष १२ हजार ३ सय ४ छन् । जिल्ला हाँक्ने ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्ये महिला ८ जना छन्।

०६६ सालमा लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाले महिला संख्या बढ्दै छ, सचिव–सहसचिवलगायत पदमा बढुवा भएर जाने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ। आगामी १० वर्षभित्र निर्णायक भूमिकामा पुग्ने महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य हुनेछ। राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ। तर नीति–निर्माण तहमा उल्लेख्य उपस्थिति छैन।

०६३ को व्यवस्थापिका संसदमा १२ महिला सांसद थिए। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९७ (३४ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भए। ०७० मा यो संख्या १ सय ७६ जना (२९ प्रतिशत) मा झर्यो।

यसका बाबजुद पनि यूएन वुमनको सन् २०१७ को प्रतिवेदन अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा महिला प्रतिनिधित्व हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रह्यो। ०७४ को निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिला संख्या बढाएको छ।

पहिलो पटकको संविधानसभामा २४ मध्ये ८ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलाले पाए। अहिले संसदको विषयगत तर्फ प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै सभाका संयुक्त २ गरी १६ मध्ये ९ समितिको नेृतत्व महिला (५६ प्रतिशत) ले गरिरहेका छन्। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा यसअघि ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए।

राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये एकमा मात्रै महिला छिन्। ०७४ को निर्वाचनअघि यी मध्ये तीनमा महिला थिए। संसदमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ।

मुख्य दल नेकपामा दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सबै पुरुष छन्। नौं सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन्। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना र ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७४ जना महिला छन्।

दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष छन्। कोषाध्यक्ष पद महिलालाई दिइएको भए पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना महिला छन्। ७७ जिल्ला सभापतिमा महिला तीन जना मात्रै छन्।

समाजवादीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५१ जना र ६ वटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको राजपाको ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय २४ जना महिला छन्। संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि दलहरूले त्यो कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला संख्या उल्लेखनीय रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आयोगको परिक्षामा दरखास्त दिने महिला ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९६ हजार ७ सय थिए।

नौ वटा संवैधानिक आयोग (अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग) मा चार जना मात्रै महिला आयुक्त छन्, अध्यक्षसहित पुरुषको संख्या १८ जना छ।

नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ। निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला संख्या उल्लेखनीय रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आयोगको परिक्षामा दरखास्त दिने महिला ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९६ हजार ७ सय थिए।

यद्यपी ०६३ को अन्तरिम संविधानमा ‘आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहित विविधता कायम गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो। ०७२ को संविधानमा यसलाई कटौती गरिएको छ।

विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेदको अवस्था छ। सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक,राजनितिक,प्रसाशनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच न्यून रहेको छ। नेपालमा कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बडी (५१/५०५)हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन्।

परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो विबाह, छोराको महत्व जस्ता मान्यता जस्ता कारणले महिलाको अवस्था विकसित हुन सकेको छैन। भिन्नताका कारण लैंगिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसर आदिमा कमीका कारण महिलाहरूको स्तर निकै पछाडि छ। नेपालको संविधानमा समेत महिला सम्बन्धि हक समेत सुनिश्चित गरिएको छ।

आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्णय प्रकृया सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शक्ति हो, आर्थिक शक्ति। नेपालमा महिलाको आर्थिक आवस्था त्यति राम्रो देखिदैन। सके सम्म ‘डिपेण्डेन्सि’ मै राख्ने चेस्टा गरिएकै छ जो विस्तारै बदल्नै पर्दछ।

अझै नजिक को गत स्थानिय चुनाबमा महिलालाई ‘उप’ मा थन्क्याए जस्तो गरी थन्काउदा न शसक्तिकरण प्राप्त हुने छ न त महिलाले राजनीतिमा आफ्नो क्षमता देखाउनै पाउने छन्। जसरी देशको कानूनले महिला र पुरुषलाई बाराबर देख्छ त्यसै गरी राजनीतिमा पनि महिलालाई सबै पद र पहुँचमा ‘ईक्वेल इन अल’ भन्ने सिद्धान्त र नजरले हेरिनु र स्थान दिनै पर्दछ।

त्यसैले महिलालाई कानुनी खानापूर्ति गर्ने देखावटी पदमा पुर्याउने भन्दा वास्तविक नेतृत्वमा पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि म तपाईं र हामी एक जुट, एक आवाज भएर महिलालाई दयाभावले होइन उनको क्षमतालाई मान्दै पुरुष सरह प्रतिस्पर्धी हुने वातावरण सृजना गरौं। तब मात्र महिला सम्मान र आमा जस्तै पुजनीय हुनेछन्।

(बराल नेकपा निकट अखिलका नेता हुन्)