काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा ढिलाई गरेमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक हटाउने व्यवस्था लागु गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा आर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक २०७५’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकारले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड घटाइनु र सञ्चालकहरुको उमेर हद ३५ वर्ष भन्दा कम र ६५ वर्ष भन्दामाथि हुन नहुने विषयलाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेको व्यक्तिलाई सरकारले कुनैपनि ठाउँमा फेरी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा आउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘महालेखापरीक्षक र इलेक्शन कमिशनरहरु जस्तै गभर्नरको पोष्ट पनि त्यहि गर्नुपर्छ किन भने सरकारले प्रयोग गरेको व्यक्ति हुन्छ र सरकारलाई केही लाभ दिनसक्ने काम भइसकेपछि उसलाई रिवार्ड जस्तो गर्न सक्ने भएकाले त्यो पनि हुनुपर्छ।’ त्यस्तै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले लिने सेवा सुविधा कुनै पनि संसदले लिनेभन्दा कम हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी सांसदहरुकै बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ छ, हामीलाई यो जानकारी हुनुप¥यो कि संसदमा भएको सांसदहरुको बैठक भत्ता र सुविधाभन्दा मुनी राष्ट्र बैंकको सुविधाहरु के छ, त्यो पनि सदलाई जानकारी होस र संसदले जे पाइरहेको छ। त्यो भन्दा कम होस्।’

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक भएका व्यक्तिहरुले कुनै पनि वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्ल्याक लिस्टिङ भएका व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा आउनुपर्ने उनले बताए।

सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले गभर्नर डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा कार्यक्षमताको अभाव पछाडी बैंकको कामकारबाहीमा ढिलाई गरेमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर हटाउने प्रावधान आएको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंक जस्तो ठाउँमा पनि सरकारले कतिखेर हटाउला भन्ने चिन्ता गरेर गभर्नर डेपुटी गभर्नर बस्नु प¥यो भने एउटा अटोनोमस संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्दैन, दुनियाँमा जहाँसुकै सेन्ट्रल बैंकले अटोनोमस संस्थाका रुपमा काम गर्ने हो दुनियाभरी यसरी वित्तीय कामकारोबारको महत्व बढेको बेला फेरी यो जिद्धि गर्न सरकारको ठिक छैन।’

त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ अफ पिरियड हटाइएकोले यो उचित नहुने बताए।

त्यस्तै सञ्चालकको हकमा ३५ वर्ष पुगेको र ६५ वर्ष ननाघेको भन्ने प्रावधान समेत ठिक नभएको बताए।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीजीलाई जहाँत्यहिँ ६५ वर्ष माथिकोले अलि पिरोलिराखेको छन् जस्तो छ । अचेल त्यसकारणले यो आएको हो की? अब ६५ वर्ष माथिकोलाई कार्यकारी जिम्मेवारीबाट हटाउने हो भने सत्तामा रहको पार्टीको कार्यकारीको समस्या पनि समाधान होला, तर म पनि अर्को पार्टीको परे हामीकोमा ६५ वर्ष माथिकोलाई विशेष ग्राहयता दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको परे त्यसैले यो प्रस्ताव ठिक भएन।’

सांसद भरतकुमार शाहले सहकारीलाई पनि नियमन गर्न खोजिएको भए ठिक हुने बताए अहिलेको जमनामा ३५ र ६५ वर्ष तोकिनु ठिक नभएको उनले बताए। उनले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर सरकारले चाहेको समयमा हटाउने गरी विधेयक ल्याउन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘गभर्नर, डाइरेक्टर र डेपुटी गभर्नर हटाउनलाई विलम्ब र ढिलासुस्ति जस्ता कुराहरु थपेर जतिबेला पनि हटाउने प्रावधान ल्याएको छ, प्रावधान यो हटाउनुपर्छ।’

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकमा धेरैकुराहरु सान्दर्भिक भएको तर केही कुराहरु वित्तीय क्षेत्रको अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने गरी आएको बताए। उनले भने, ‘यो कुराले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र नभएर मुलुकलाई नै असफल दिशातर्फ अग्रसर गर्न सक्दछ।’

गभर्नरलाई स्वविवेकमा हटाउने किसिमको प्रावधान राखिनुले विधेयकको दृष्टिकोण नै प्रष्ट नभएको बताए। राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको सल्लाहकार मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय भएकाले यो निकायलाई जति स्वतन्त्र वर गतिशिल बनाउन सक्यो त्यति नै अर्थतन्त्र सबल हुने उनले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपकर्ताले खर्बौ निक्षेप राख्ने भएको हुनाले यसको विश्वसनीयता भएन भने यसले मुलुकको अर्थमन्त्रमा गम्भिर असर पर्ने बताए। उनले भने, ‘यो विधेयक हामीले जस्ताको तस्तै पास ग¥यौं र यसलाई परिमार्जनको दिशामा लगेनौं भनेदेखि यसले वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता र स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्छ।’

सांसद रेनुका गुरुङले प्रत्येक प्रदेशहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको र सरकारको आर्थिक विषयको सल्लाहकार र प्रदेश सरकरको बैंकर तथा वित्तीय एजेन्ट र स्थानीय तहको बैंकरको रुपमा समेत स्थापित गरेको बताइन्।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केन्द्रीय बैंक विश्वव्यापी रुपमै स्वायत्त हुने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जवाफदेहिता सहित स्थापित गरिएको हुने बताए। जवाफदेखिता विनाको स्वायत्ता अराजकता हुने भएकाले सोही अनुसार नै विधेयक आएको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका निकायलाई अर्थमन्त्रीका निर्देशनहरु पालना नगर्ने स्थिति आयो भने संसदमा अर्थमन्त्रीले दिने जवाफ नहुने बताए। उनले भने, ‘गभर्नरको पदलाई अस्थिर बनाउने त्यहाँ अन्योल सिर्जना गरिराख्ने राजनीतिक आग्रहका आधारबाट व्यवहार गर्ने कुराहरु गर्नुहुँदैन त्यो कुरा नगर्नका लागि खालि खालि एउटा जवाफदेखिता कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा राखिएको हो।’ लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखा परीक्षणमा पनि बाह्य लेखा परीक्षक समावेस गर्न लागिएको बताए।

त्यस्तै लाभको पदभएकाले पछि अन्यत्र जानुहुँदैन भन्ने नहुने बताए। उनले भने, ‘गभर्नर संवैधानिक पद भएको भए मात्र अर्को ठाउँमा जान नपाउने व्यवस्था हुने थियो।’ गभर्नर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी राष्ट्र बैंक ऐनमा पहिल्यै नै व्यवस्था रहेको स्पस्ट पारे।

उनले सञ्चालकको न्युनतम र अधिकतम उमेरको विषय संवैधानिक अंगहरुको अभ्यास अनुसार गरिएको बताए। त्यस्तै डेपुटी गभर्नर र अधिकृत तहका कर्मचारीहरुलाई राखिएको कुलिङ पिरियड हटाइएको नभई २ वर्ष कायम गरिएको बताए। त्यस्तै वित्तीय संघियता कार्यान्वयनको लागि सहजिकरण गर्ने गरी पनि विधेयक ल्याइएको बताए।

यो विधेयक संसदमा गणपुरक संख्या नपुगेका कारण विचार गरियोस भनने प्रस्ताव निर्णायर्थ प्रस्तुत हुन सकेन। नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न एक चौथाई गणपुरक संख्या आवश्यक हुन्छ।