नागरिकता कानून र सो सम्वन्धमा पक्ष एवं विपक्षमा भारतका विभिन्न स्थानहरुमा भएका घटनाक्रमले हिंसात्मक स्वरूप लिने क्रम दिनप्रति वढ्दै जानु मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणमा चिन्ता रहनु स्वभाविक छ । सबै जात जाति र समुदायप्रति सहसम्वन्ध राख्ने र धर्म निरपेक्षताका सवालमा लामो इतिहास रचेको भारत अव धार्मिक अतिवादीको चपेटामा फंसेको छ । तर, आखिर किन ?

भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुलुकलाई धार्मिक द्वन्द्वमा जानाजान किन फंसाउंदै छन् ? समुदायभित्र सल्वलिएको यो सवाल उग्ररुपमा पोखिन थाल्यो भने छिमेकी रुपमा आंगन र चुलो चौकोसमेत जोडिएका हामी नेपाल र नेपालीको लागि कत्तिको पिडादायी होला ?

छिमेकी राष्ट्र भारतमा चर्कदो धार्मिक अतिबादको निरुपण समयमै हुन नसक्ने अवस्था आएमा भविष्यमा नेपालमा पार्ने असरका सम्भावनाबारे समयमा नै सचेत रहने भन्ने कुराले अति महत्व राख्दछ । यो विषयलाई नेपालले दुई मुख्य प्रश्नहरुमा तत्काल ध्यान केन्द्रीत गर्नु अत्यावश्यक छ ।

पहिलो, भारतमा कामको सिलसिलामा रहेका नेपाली नागरिकको अबस्था के हुने ? र दोश्रो, नेपाली भाषी गोर्खालीका रूपमा भारतमा पुस्तौं पुस्ता रहेका नेपाली समुदायको अवस्था के हुने ? त्यसैगरी दुबैको सुरक्षाको सम्वन्धमा नेपाल कत्तिको संवेदनशील रहने विषय अहिलेका लागि छलफलमात्रै होइन राष्टीय रणनीति नै बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा भन्दा पनि त्यस ठाउंमा भएको कुनै घटना वा परिघटनाले आफ्ना नागरिकको जिउ ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाका सवालमा सम्वन्धित राष्ट्रमा रहेको महावाणिज्यदूत वा जिम्मेवार निकाय वा राष्ट्रका तर्फबाट पहल कदमी हुनु आफना नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध हो र विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे वसेको भए तापनि नेपालीको सुरक्षा चासो राख्ने मूल दायित्वबाट नेपाल सरकार कुनै पनि दृष्टिकोणबाट टाढा रहन सक्दैन, हुनु हुंदैन ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा चर्कदो धार्मिक अतिबादको निरुपण समयमै हुन नसक्ने अवस्था आएमा भविष्यमा नेपालमा पार्ने असरका सम्भावनाबारे समयमा नै सचेत रहने भन्ने कुराले अति महत्व राख्दछ । यो विषयलाई नेपालले दुई मुख्य प्रश्नहरुमा तत्काल ध्यान केन्द्रीत गर्नु अत्यावश्यक छ । पहिलो, भारतमा कामको सिलसिलामा रहेका नेपाली नागरिकको अबस्था के हुने ? र दोश्रो, नेपाली भाषी गोर्खालीका रूपमा भारतमा पुस्तौं पुस्ता रहेका नेपाली समुदायको अवस्था के हुने ?

भारतका विभिन्न स्थानहरुमा भएको हिंसात्मक घटनाले सयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद (UNHCR) प्रमुख मिसेल वाचेलेत जेरियाले चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै एवं हालै जेनेभामा भै रहेको ४३ औ मानवअधिकार परिषदमासमेत यस बिषयले प्रवेश पाएको छ । यस्तै गरेर हिंसात्मक घटनाको कडा निन्दा गर्दै सयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्तिपूर्ण सभा गर्ने जनताको अधिकारको सुरक्षा र सम्मान गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ भने संवद्ध पक्षलाई हिंसा छाडेर शान्तिको मार्गलाई अवलम्वन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै गरेर भारतस्थित विभिन्न राष्ट्रका महावाणिज्यदूत वा सरोकारवालाले के भने वा भनेनन् भन्दा पनि नजिकको वा छिमेकी राष्ट्रको धारणा वा सरोकारका सन्दर्भमा जो सुकैले चासो राख्नु र छिमेकीको चासोले फरक रहनु पनि अर्थपूर्ण हुनेछ । भारत स्थित चिनियां महावाणिज्यदूतले पनि भारत र चीन असल मित्र भएको र यो विषय भारतको आन्तरिक मामला र भारतले नै समाधानको उपाय निकाल्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

समस्याको समाधानप्रति लक्षित चीनको यो सहानुभूति मानवअधिकार परिषदको चासोजस्तै हिंसात्मक स्थितिलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान होस् भन्ने सदीक्षामात्र हुनुपर्छ । तर, के नेपालका लागि यस्तै सदीक्षा प्रकट गरेरमात्रै चूप लाग्ने स्थिति छ त ?

नेपाल र भारत विश्व वा क्षेत्रीयस्तरको राजनीतिभन्दा पर छुट्टै आर्थिक तथा सामाजिक सद्भाव र अन्तर सम्बन्धका बिषयले नजिक रहनुले छिमेकी राष्ट्रको सूचीमा मात्र सिमित रहन नसक्ने फरक अस्थित्वमा वाधिएका मित्र शक्ति हुन जुन कुरा शताब्दीदेखि मान्यताप्राप्त बिषय हो । भारतको नयां नागरिकता कानुनले कुन धर्मावलम्बी, कुन जात जातीयताप्रति लक्षित वा कुन राजनीतिक स्वार्थमा स्थापित गर्न खोजियो वा यसले भारतमा रहेका कुन राजनीतिक पार्टीलाई फाईदा वा बेफाइदा छ वा कुन राजनीतिक दल वा समुदायका कुन कुराको पक्ष वा विपक्षमा रहेको छ सो विषयमा नेपालको चासो कदाचित नेपालीको हितमा रहन्न ।

बेमौसमीरूपमा राजनीतिक रंग दिनु र त्यसैलाई उत्पादनमुलक वा फलदायी देख्नु समेतको विषयले प्रवेश पाउनु किन्चित राम्रो हैन र रहन्न पनि । तर, यतिखेर भारतको विभिन्न क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाक्रमको वहसको मुूलधार हिन्दू र मुस्लिम वा अरू कुनै समुदायमा मात्र सिमित नरहेर क्रमश: अन्य भाषा एवं सस्कृतितर्फ उन्मुख भयो भने यो समस्या दशगजा पारिमात्र सिमित रहन सक्ला नसक्ला भन्नेबारे आजै सोच्नु उचित हुन्छ ।

लगभग २०० वर्षअघि अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरणको अभियान थाल्नुपूर्व नै नेपालीहरू भारतका विभिन्न करिब २२ वटा प्रदेशहरुमा कामका सिलसिलामा जाने र क्रमश: स्थायी बसोबास गर्ने गरेको इतिहासमा नपाइएको होइन उक्त कुराको प्रमाण स्वयं भारतीय संविधानको ७१ औ संशोधन १९९१ अगस्ट ३१ वाट नेपाली भाषालाई मान्यता दिदाको पृष्ठभूमिमा समेत पढ्न पाइन्छ ।

राणाकालीन समयमा अंग्रेजलाई सहयोगमा राणाहरुवाट भएको आते जातेमा वा आन्तरिक कलहले भारत पलायन हुने क्रममा होस र पछि आएर स्वतन्त्र भारत आन्दोलनमा नेपाल र नेपाली (गोर्खाली) को सहभागिता पश्चात् किन नहोस नेपाली भाषी गोर्खालीको रूपमा भारतमा रहेका नेपाली समुदाय र भारतमा कामको सिलसिलामा रहेका नेपाली नागरिक उल्लेख्य संख्यामा छन् ।

बेमौसमीरूपमा राजनीतिक रंग दिनु र त्यसैलाई उत्पादनमुलक वा फलदायी देख्नु समेतको विषयले प्रवेश पाउनु किन्चित राम्रो हैन र रहन्न पनि । तर, यतिखेर भारतको विभिन्न क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाक्रमको वहसको मुूलधार हिन्दू र मुस्लिम वा अरू कुनै समुदायमा मात्र सिमित नरहेर क्रमश: अन्य भाषा एवं सस्कृतितर्फ उन्मुख भयो भने यो समस्या दशगजा पारिमात्र सिमित रहन सक्ला नसक्ला भन्नेबारे आजै सोच्नु उचित हुन्छ ।

भारतका पुर्वोत्तरतर्फका राज्यहरु असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरूणाचल, दार्जिलिङ लगायतमा स्टेटलेसनेसको मुद्दा सहज भै सकेको छैन । यही विषयमा विरोधका कार्यक्रम थप चर्केर नियन्त्रण वाहिर हुन नसक्ला भन्न सकिंदैन । असममा नेपाली भाषीको आन्दोलनको एउटा छुट्टै मुद्दाको निरन्तरता र विश्लेषण छ, नागरिकता कानुनको समय सीमाभन्दा फरक अपनत्व र समभाव राख्दा कदापि कुनै राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुनेछैन सो प्रति नेपालको चासो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरवाट भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बंगलादेश,पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट भारत भित्रिएका कुनै धार्मिक समुदायको बाहुल्यता बढी र कमी के छ ? तीनले नागरिकता पाउने वा नपाउने त्यो भारतको आन्तरिक मामला हो । तर दिल्ली लगायत अन्य स्थानमा समेत नागरिकता कानुनको पक्षमा हुनेले विपक्षी देख्ने र विपक्षीले समर्थक ठान्दै हुल मनोवृत्तिबाट कुनै पनि नेपालीले अनाहकमा ज्यानको बाजी थाप्न नपरोस् भन्नेतर्फ तत्काल सजग हुनु जरुरी छ।

भारतका विभिन्न स्थानहरुमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाली मुलका भारतीय र रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुको जिउ ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाका सवालमा स्थानीय प्रतिनिधिका रुपमा महावाणिज्यदूत, जिम्मेवार निकायका रुपमा सम्वन्धित मन्त्रालय वा राष्ट्रका तर्फबाट नेपाल सरकार स्वयंले जिम्मेवारीबोध सहित मानवीय सुरक्षा चासोको विषयमा बेवास्ता गरिए नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वबाट चुकेको ठहरिनेछ।

त्यसैगरी नेपाल संवेदनशील नदेखिएको अर्को एउटा खतरनाक पक्ष पनि छ जसले नेपालको राष्टिय सुरक्षालाई सिधै संकटमा पार्न सक्छ त्यो हो, भारतमा आन्दोलनले उग्ररुप लिंदै गर्दा पीडामा परेकाहरु हजारौंको संख्यामा नेपालतिर शरणार्थीका रुपमा पस्ने खतरा ।

भारतमार्गबाटै नेपाल छिरेको भुटानी शरणार्थी समस्याको चर्को मूल्य अहिले पनि नेपालले चुकाइरहनु परेको छ । योसंग जोडिएको मानवीय संवेदनाको पक्ष त झन् जटिल छँदैछ । अब पनि नागरिकता विधेयकविरोधी आन्दोलनका नाममा हुने दमन र त्यसले केही समुदायको सम्भावित नेपाल पलायन नेपालले तत्काल विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति बनाइहाल्नु पर्ने विषय हो।

तर, राष्टिय सुरक्षाको यो गम्भीर प्रश्नले न त संसदमा प्रवेश पाएको छ न त राज्यले नै कुनै गम्भीरता देखाएको छ । बरु, हाम्रो सत्ता अकर्मण्यतातिर फंस्दै गएको देखिएको छ । समयमै आंखा खोलौं, बुद्धिजीवीहरुको दवाव अतिआवश्यक भइसकेको छ ।