अर्थमन्त्री पदबाट हट्ने कि नहट्ने ? संविधानमा व्यवस्था नहुँदा कानुनी जटिलता

डिसी नेपाल
२० फागुन २०७६ ११:१८

काठमाडौं। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहित राष्ट्रियसभाका १८ जना सांसदको कार्यकाल मंगलबार (आज) समाप्त हुँदैछ।

सत्तारुढ दल नेकपाका ८ जना, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका ६ जना, राजपाका दुई, समाजवादी पार्टीका एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जना गरी १८ जना सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ। कार्यकाल सकिएका सांसदको आज विदाइ गरिँदैछ।

मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा विदाइ हुने सांसदले बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी बुधबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा नयाँ सदस्यको सपथ ग्रहण हुने कार्यक्रम राखिएको छ।

बुधबार नयाँ निर्वाचित सांसदको सपथ ग्रहण तय भएपनि राष्ट्रपतिबाट मनोनित अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति अन्योलमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेपनि नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओली मृगौला प्रत्यारोपका लागि महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी छ।

रोचक त के भने खतिवडालाई अहिले पदमुक्त गर्ने विषयमा संविधानमा कुनै व्यवस्था नै छैन । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाका बारेमा उल्लेख छ ।

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएका कारण उनको कार्यकाल सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने अन्योल भएको छ । संविधानमा संघीय संसदको सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्री हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार यसरी मन्त्री बन्नेले ६ महिनाभित्रमा संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा ७८ मा टेकेर केहीले खतिवडा अझै ६ महिनासम्म मन्त्री हुने तर्क गरेका छन् तर, खतिवडा धारा ७८ अनुसार मन्त्री भएका होइनन् । मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी संघीय संसदको सदस्य थिए ।

मन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै राष्ट्रियसभाको सदस्य भइसकेका उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम संघीय संसदको हैसियतमा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले संघीय संसदको सदस्य नरहेसँगै उनी स्वतः पदमुक्त हुने अर्कोथरीको तर्क छ ।

अझै रोचक त के भने खतिवडालाई अहिले पदमुक्त गर्ने विषयमा संविधानमा कुनै व्यवस्था नै छैन । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाका बारेमा उल्लेख छ।

यो धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री पदमुक्त हुने सम्बन्धि व्यवस्था भएको उपधारा २ मा संघीय संसदको सदस्य नरहेमा मन्त्री पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था नै छैन । यो व्यवस्था नभएका कारण खतिवडा संघीय संदको सदस्य नरहेसँगै पदमुक्त हुने कि नहुने भन्ने कानुनी जटिलता सृजना भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.  खतिवडाको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल भने आजबाटै सकिँदैछ । उनी राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका थिए। दुईवर्षे कार्यकाल सकिने नेकपाका सांसदहरुमा हरिचरण शिवाकोटी, बलराम बास्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर, कमलाकुमारी ओली, कालिबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन् ।

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, सचेतक सरिता प्रसाईसहित विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव र धनकुमारी खतिवडाको कार्यकाल सकिँदैछ।

दुईवर्षे कार्यकाल भएका कांग्रेसका अर्का सांसद दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको भने निधन भइसकेको छ । यसैगरी राजपाका वृशेषचन्द्र लाल र रमेशप्रसाद यादव तथा समाजवादीका रामप्रित पासवानको पनि २ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट निश्चित गरिएको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले १३ सिट पाएको थियो । त्यसमा चिठ्ठा तान्दा ७ जना कांग्रेस सांसद दुईवर्षे कार्यकालमा परेका थिए।

डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा भने कसैको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन। वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्न नेकपा सचिवालयले निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मानेका छैनन् । डा. युवराज खतिवडाले भने आफू दोहोरिने दाबी गर्दै आएका छन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *