सुर्खेत । कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा ६६ प्रतिशत गरिबी छ। अर्थात यहाँका आधा भन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी नै छन्। कालिकोटका नौं वटा स्थानीय तह मध्ये महावै सबैभन्दा गरिब गाउँपालिका हो।

गाउँपालिकामा अधिकांश दलित बस्ती छ। गरिबी घटाउन गाउँपालिकाले किसानलाई हलोदेखि प्रोत्साहन भत्तासम्म वितरण गर्दै आएको छ । पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गरी उनीहरुको आयआर्जन बढाउन गाउँपालिकाले २६ हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो।

पशुपालनबाटै किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन पाँच वटा भैसी पाल्नेलाई वार्षिक २६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले जानकारी दिए।

त्यस्तै ८० वटा भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई पनि बार्षिक २६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ। गरिब तथा निमुखाको जीवनस्तर सुधार्न किसानलाई ५५ वटा हलो वितरण गरेको छ। स्याउ तथा फलफूल खेती गर्ने किसानलाई पनि निःशुल्क रुपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै एकल महिला तथा पुरुषलाई आर्थिक अभाव हुन नदिन विदुर भत्ता वितरण गर्न थालेको छ।

त्यस्तै नगरपालिकाको विशेष सहयोगमा खरमुक्त छानो अभियानसमेत सुरु गरेको गाउँपालिकाले भनाइ छ । सोही गाउँपालिकामा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयलेसमेत कृषि उत्पादकत्व बृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यस्तै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले भने गरिब लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

कुखुरा वितरणदेखि स्याउका विरुवा वितरणसम्मका कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीका अनुसार अति गरिब किसानलाई स्याउ र ओखरका बिरुवा वितरण गरिएको छ।

पारिवार सदस्य संख्याका आधारमा सातदेखि १५ वटा विरुवासम्म स्याउका विरुवा वितरण गरिएको छ । स्याउ र ओखरबाटै किसानलाई आत्म निर्भर गराउन विरुवा वितरण गरेको हो। स्याउ र ओखरका बिरुवामा राख्ने अर्गानिक मल पनि वितरण गरिएको छ। गरिब किसानलाई कुखुरा व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानसमेत दिँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

उपाध्यक्ष सौमति रावतका अनुसार बजेट अभावका कारण गरिब लक्षित कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको बताइन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्ना पालिका भित्र गरिबीसँग जुध्ने योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका हुन्।

आर्थिक अभावकै कारण स्थानीयको जीविको पार्जनमा समस्या देखिएपछि स्थानीय तहले गरिबी न्यूनिकरणमा लगानी गर्न थालेका हुन्। किसानलाई अनुदान दिनेदेखि महिलाहरुलाई आयमुलक सीप प्रदानगर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेका हुन्।