प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपालको सपना देखेका छन्। आफ्नो जीवनको जटिल शल्यक्रियाका लागि अस्पताल भर्ना हुँदैगर्दा उनले जारी गरेको सार्वजानिक सन्देशमा पनि आफूले सपना देखाएको र बीचैमा छाडेर अलप नहुने कुरा बताएका छन्। तर, कसरी आउँछ त उनको सपनाको समृद्धि?

सन २०२२ सम्ममा न्युन विकसित मुलुकको सूचिबाट माथि उक्लिने र सन २०३० सम्ममा गरिबीलाई ५५ मा झार्ने, सामाजिक सुरक्षा बजेट १५५ ले वृद्धि गर्नेदेखि प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्याउनेसम्मको योजना नेपाल सरकारको रहेको छ।

तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, समृद्धिका कुनैपनि परिभाषा पूर्वाधार निर्माण र भौतिक विकास बिना पूरा हुन सक्दैनन्। ओलीका सपना पूरा गर्ने गरी ध्यान दिनु पर्ने मुख्य कुरा भनेको अपेक्षित लक्ष्य भेट्टाउन निजी क्षेत्रको लगानी, लगानी मैत्री वातावरण, योजना छनौट, दीर्घकालीन विकासजस्ता आधार महत्वपूर्ण हुन्छन्।

हामीकहाँ विद्यमान विकास प्रणालीले समृद्धि आउँदैन भन्नु गलत ठहरिएला, तर समृद्धि छिट्टै आउने र सबैकालागि आउने कुरामा भने आशंका गर्ने आधार प्रशस्त छन्। हाम्रो यही कमजोर विकास प्रणालीको एउटा बलियो र परिचित प्रमाण हो–मेलम्ची खानेपानी आयोजना।

विगत तीन दशकदेखि निर्माणाधीन परियोजना, जनता, सरकार र लगानीकर्ता सबैको चासोको केन्द्र बिन्दुमा रहँदै आएको छ। आयोजनाको पर्खाइमा वर्षौँ बिताइसकेका उपत्यकावासीका लागि भने मेलम्ची एक भद्दा मजाकको विषय बनेको छ।

वि. स २०४७ मा राजधानीको लागि पर्याप्त पानी’ भन्ने नारा बोकेर चुनावमा उत्रिनु भएका स्वर्गीय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ५ वर्षभित्र काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याइने घोषणा गर्नु भयो।

त्यति मात्रै होइन मेलम्चीको पानी काठमाडौँका सारा सडक सफा गर्न पर्याप्त हुनेछ भन्ने प्रचारवाजी भयो। तर, राजनीतिक लक्ष्य राखेर बाँडिएको उक्त वाचा पूरा गर्नु वास्तवमै सजिलो थिएन।

बढ्दो जनसंख्या र खानेपानीको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न मेलम्ची वा समानान्तर विकल्पको तुरुन्त खोजी गर्नु पर्ने आवश्यकता भने ठूलो थियो। खैर, आजपनि नेता भट्टराईको मेलम्ची सपना अधुरो छ र जनताको समस्या जस्ताको त्यस्तै।

उपत्यकाले खानेपानीको अभावका कारण दैनिक व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान बेहोर्ने गरेको छ। स्वास्थ्य, सरसफाइ, वातावरण र जीवनको गुणस्तरमा पनि ह्रास आएको पाइन्छ। पानीको हाहाकारबीच पानीको जार, ट्यांकरलगायतका व्यापार भने गज्जबसँग फस्टाएका छन्। उपत्यकामा मात्रै वार्षिक करिब ४ अर्बको पानीको व्यापार हुने गरेको बुझिन्छ।

मेलम्चीमा भएका गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो भने भविष्यमाअन्य विकास योजना संचालन गर्दा थप सावधानी अपनाउँदै जोखिमन्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले, आयोजनामा देखिएका यी केही प्रमुख समस्या माथि ध्यान दिन सके कम्तिमा तपाईँका पालामा चाँहि यो पुरानो सपना पूरा हुन सक्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीज्यू !

नेपालको संविधानले खानेपानीको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा राजधानीकै जनता सम्म पानीको पहुँच नपुग्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विशेष महत्व दिइएको मेलम्चीलाई समयमै सम्पन्न गरेर त्यसको राजनीति लाभ उठाउन हरेक पटक आउने सरकारबाटसमेत प्रयास नभएको होइन।

यति धेरै महत्त्वका बाबजुद यस आयोजनासमेत समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुले हाम्रो विकास निर्माण सम्बन्धि नीति एवं अवधारणालाई सारभूत रुपमै परिमार्जन गर्नु पर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ।

कमजोर ठेक्का प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, क्लाइन्ट, कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्राक्टरबीच असहयोग, नीतिगत समस्या, समाजिक रोकावट, टेक्नोक्य्राटको अभाव, प्रविधिसँगै प्राविधिक दक्षताको कमी, भूगोल र अनियमितता हरेक विकास आयोजनामा मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन्।

र, यी समस्याको उपचार हामीले नखोजेसम्म जसले जति सपना देखे पनि बीच मैदानमै छाडेर जाने हो जसरी पूर्वप्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची सपना देखाएर बीचमै मैदानबाट अलप हुनु पर्यो। समस्या यथावत राखेर वा तिनलाई निर्ममता पूर्वक हटाउने जाँगर नदेखाउँदा अपेक्षित विकास नतिजा हासिल गर्ने बाटो सरल हँंदैन।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना एउटा उदाहरण मात्रै हो। करोडौँ लगानीका दर्जनौँ विकास आयोजना अलपत्र अवस्थामा छोडिँदा राज्यको ठूलो लगानी र श्रोत साधनको नाश भएको छ। अर्कोतर्फ मानिसको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धराख्ने परियोजनामा हुने ढिला सुस्तीले नागरिकबीच पनि वितृष्णा एवं निराशा मौलाउँदो छ।

मेलम्चीमा भएका गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो भने भविष्यमाअन्य विकास योजना संचालन गर्दा थप सावधानी अपनाउँदै जोखिमन्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले, आयोजनामा देखिएका यी केही प्रमुख समस्या माथि ध्यान दिन सके कम्तिमा तपाईँका पालामा चाँहि यो पुरानो सपना पूरा हुन सक्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीज्यू !

एक–न्युनतम बोलीमा ठेक्का दिने परम्परागत चलन बमोजिम ठेक्का दिँदा ठेकेदारले थोरै लागतमा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने दबाब रहने हुँदा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको पाइन्छ।

दुई–ठेकेदार कम्पनी वास्तवमै सक्षम छ वा छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने आधार तय गर्नु पर्छ। यदि ५५बढी रकम माग गर्ने ठेकेदा र १० गुणा दक्ष र राम्रो ‘ट्रयाकरेकर्ड’ भएको छ भने, न्युनतम बोली भन्दापनि ‘बेस्टभ्यालु’ कन्ट्राक्टरलाई ठेक्का प्रदान गर्नु फाइदाजनक रहन्छ।

तीन– साना ठेकेदारले ठूला स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रमका आधारमा ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने परिपाटी व्यापक छ। यसरी स्थापित हुने पार्टनरसिपमा दुवै पार्टनरले मिलेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ।

तर, वास्तवमा त्यस्तो नभई सानो ठेकेदारले श्रोत र योग्यताको अभावमै काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले ज्वाइन्टभेन्चर (जे.भि) पार्टनरलाई ‘घोस्ट’ पार्टनरसमेत भनिन्छ। विश्वमा ४० देखि ७० प्रतिशत जे.भि. हरु फेल हुने गरेको अनुमान गरिन्छ। नेपालमा पनि यसको असरलाई मध्यनजर गर्दै यस माथि निगरानी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

चार–सार्वजनिक जमिनको उपभोग गर्दा मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति बापतको बजेट सुनिस्चित हुनुपर्छ। भूमि अधिग्रहणको विषयमा निर्माण सुरु गर्नु अगावै छिनोफानो गर्दा सम्भावित स्थानीय अवरोधलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।

पाँच– दातृ निकायसँग गरिने असमान सहमतिको कारण विगतमा नगद प्रवाह, खरिद तथा भुक्तानीमा समस्या देखा पर्ने गरेको बुझिन्छ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का सम्झौता गर्दा थप अध्ययन गरेर स्तरीय बोलपत्र आह्वान गरी दुवै पक्षको हितमा सहमति हुनु पर्छ। ठूलो परियोजना निर्माणमा निरन्तर अवलोकन, जाँच र प्रतिक्रियाको आवश्यकता रहन्छ।

गुणस्तरीय काम हुँदै गर्दा सहुलियत दिने र काम हुन नसकेको अवस्थामा स्पष्टीकरण लिएर आवश्यक जरिवानाको प्रावधान कायम गर्न सकिन्छ। यसले ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउँछ भने सरोकारवाला निकायलाई सम्पूर्ण आवश्यक जानकारी मिल्छ।

सात–आयोजनासँग सम्बन्धित ठेकेदार, विकास बोर्ड र सम्बन्धित मन्त्रालय सबै पक्षको आन्तरिक व्यवस्थापन निर्माण सफलताको लागि अत्यावश्यक हुन्छन्। कागजी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, अनिर्णय, असहयोग र भ्रष्टाचारका उदाहरण निर्माण आयोजनामा प्रशस्त भेटिन्छन्।

राष्ट्रिय अन्तर्रास्ट्रिय मिडियामा उठेका भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन गर्ने पक्षमा सरकार दृढ भएर उभिनु जरुरी छ। उचित प्लानिङसहित माइलस्टोन्स सेट गर्दै अगाडि बढ्ने र सम्भाव्य प्रविधि, खरिद, सँगै अन्य सामाजिक समस्या तथा अवरोधको उचित सामाधान पहिलेनै खोज्न सकेको खण्डमा आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न असम्भव छैन।

वि.सं. २०३० देखि नेपाल सरकारले काठमाडौँमा खानेपानीको माग पूर्ति गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सम्भावनाको अध्ययन गर्न थालेको थियो। वि.सं. २०४५ मा बेलायतको बिन्नी एन्ड पार्टनर्सले सर्व प्रथम मेलम्ची उपत्यकालाई प्राविधिक रुपमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको रुपमा पहिचान गर्यो।

वि.स. २०४९ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले मेलम्चीको अवधारणा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक सबै तवरले उपयुक्त रहेको कुरा पुष्टी गर्यो।

काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेका जल श्रोतको व्यवस्थापन, वैकल्पिक जल श्रोतको पहिचान, माथिल्लो बागमती, इन्द्रावती, त्रिशुलीजस्ता काठमाडौँ आसपासका अन्य जलश्रोतको सदुपयोगलगायतका विकल्प हुँदा हुँदै झन्डै २७.५ कि.मि. लामो सुरुङ निर्माणगरी सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची नदीबाट खानेपानी काठमाडौँसम्म ल्याउने मेलम्ची खानेपानी योजनाको रुपरेखा कोरियो।

मेलम्ची आइसकेपछि पनि उपत्यका भित्र खानेपानी व्यवस्थापन, फोहोर नियन्त्रण र पानीमाथि हुने गरेको राजनीतिक किचलो अन्त्य नहुँदासम्म कुनै वैदेशिक सहयोग वा लगानीमात्रैले समस्या समाधान हुनेवाला छैन।

खानेपानी सरसफाइ सम्बन्धी विधेयक तर्जुमागरी नागरिकहरुलाई मितव्ययिता अपनाउन सजग बनाउनुपर्ने, खानेपानीको महत्वबारे सचेतना जगाउनु पर्ने, साथै आपूर्ति तथा माग व्यवस्थापनमा वैज्ञानिकता अपनाउनु पर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

खानेपानीको उचित व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको अझ बढी भूमिका रहने गर्दछ, तर स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय भूमिकालाई समेट्ने र सम्बर्धन गर्ने कुनै प्रयास भएको पाइँदैन।

खानेपानी विकास समितिमा चेम्बर अफ कमर्स, शहरी प्रशासन, होटेल व्यावसायी, मेडिकल संघसंस्था, र स्थानीय उपभोक्ता समितिसमेतको प्रतिनिधित्व सुनिस्चित गर्नु खानेपानी व्यवस्थापनतर्फको पहिलो कदम हुन सक्छ।

दिगो विकासका निमित्त वर्षाको पानी संकलन, जमिनको पानीको व्यवस्थापनलगायतका अन्य वैकल्पिक श्रोतको पहिचान गरी त्यसको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिनु जरुरी छ।

वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्दन र नदीनालाको संरक्षणलाईसँगै लैजाँदा उपत्यका भित्र खानेपानीका श्रोतको पनि संरक्षण हुन्छ र बढ्दो प्रदुषणले बिगार्दै गएको यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई पनि बचाउन सकिन्छ।

समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यलाई पनि सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन विकासको अवधारणा अनुरुप विकासको बाटोतय गर्दै गए मात्र देखेका सपना अधुरै छाडेर अलप हुनु पर्ने छैन प्रधानमन्त्रीज्यू!

नत्र, हामीले तपाईँजस्ता धेरै प्रधानमन्त्री व्यहोर्नु पर्ने तर काम भने केही अघि नबढ्ने हाम्रो पुरानै कुरुप विकासे मोडलमै अलमलिइरहनुपर्ने निश्चित छ। सपना देख्दा त्यसलाई पूरा गर्ने तत्परतापनि देख्नु होला है प्रधानमन्त्रीज्यू !

युनिभर्सिटी अफ लुजियाना मनरो, अमेरिका