काठमाडौं। अस्ट्रेलियामा कोरोनाभाइरस संक्रमित भएको पाइएका नेपालीको व्यवहारलाई त्यहाँको तस्मानिया राज्य सरकारले ‘अस्वीकार्य’ घोषित गरेको छ । उनको यो व्यवहारपछि अब त्यहाँको सरकारले यसरी क्वारेन्टाइनको नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई ८ हजार ५ सय डलर (६ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना तिराउने तयारी गरेको छ । सरकारले जरिवानासँगै सेल्फ आइसोलेटको नियम उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नेसम्मको नियम लागू गराउने तयारी गरेको छ ।

यो नियम त्यहाँ संक्रमित पाइएका नेपालीको व्यवहारका कारण लागू गर्ने तयारी गरिएको हो । २० वर्षका ती नेपालीले संक्रमणको आशंकामा नमूना परीक्षणका लागि दिइसकेपछि चिकित्सकले सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै होबार्टमा क्लवमा गएका थिए । साथमा उनले त्यहाँको एउटा ठूलो होटलमा फुड एण्ड बेभरेज अटेन्डेन्टको रुपमा काम गरेका थिए । पछि उनमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । तस्मानियाका प्रिमियर पिटर गुटवेनले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमा सम्भावित नयाँ नियमबारे जानकारी गराएको द मर्क्युरीले उल्लेख गरेको छ ।

‘हामीकहाँ केही सजायका नियमहरु सरकारले लागू गराउन पाउँछ । डाइरेक्टर अफ पब्लिक हेल्थको निर्देशन नमान्नेलाई ८ हजार ५ सय डलरसम्म जरिवानाको सजाय हुने नियम हामीले अहिले लागू गराउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’ उनले भने । यहाँ परिस्थिति हेरेर डाइरेक्टर अफ पब्लिक हेल्थले पनि पब्लिक हेल्थ एक्ट अन्तर्गत नियम नमान्नेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने नियम छ ।

२६ फेब्रुअरीमा नेपालबाट सिंगापुर, सिड्नी हुँदै तस्मानिया राज्यको होबार्ट पुगेका ती नेपालीमा त्यहाँ पुगेको भोलिपल्टै कोरोनाभाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको समाचारमा जनाइएको छ । लक्षण देखिए पनि उनले अस्ट्रेलियन आइडल कलेजमा कक्षा लिइरहेका थिए । उनी ६ मार्चमा कार्गो बार र ओ बारमा रहेका क्लवमा पनि पुगेका थिए । उनले त्यहाँको ग्राण्ड चान्सलर होडलमा फुड एण्ड बेभरेज अटेन्डेन्टको रुपमा काम समेत गरेका थिए ।

प्रिमियर गुटवेनले ती नेपालीको व्यवहारलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै अरुलाई ‘जिम्मेवार बन्न’ आग्रह गरेका छन् । ‘हामी चाहन्छौं हाम्रा मानिसहरु कानुन र डाइरेक्टर अफ पब्लिक हेल्थको निर्देशनमा बाँधिएर रहुन् र अपेक्षा गर्छौं कि उनीहरु निर्देशनअनुसार सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नेछन्’ गुटवेनले भने । तर, प्रिमियर गुटवेनले संक्रमणको आशंकामा कामबाट बेतलबी विदा लिएर सेल्फ आइसोलेसनमा बसी रिपोर्ट पर्खिरहेकाहरुलाई राज्य सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने बाचा भने गर्न सकेनन् ।