काठमाडौं। बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले दर्ता गराएको कालपानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुने कार्य सूची बुधबार बेलुका सार्वजनिक भयो। बिहीबार बिहान भने यो संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्य सूचीबाट गायब भयो।

सांसद अधिकारीले ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्शा प्रकाशित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको कुटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले’ विषयको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने’ उल्लेख थियो।

तर बिहीबार संसद बैठक सुरु हुनु अगाडि संसद सचिवालयले अर्को कार्यसूची जारी गर्दै यसअघि समावेश भएको संकल्प प्रस्तावलाई हटाइएको छ।

यसरी यो प्रस्ताव बैठकको कार्य सूचीबाट हट्नुको कारण सरकारको दवाव रहेको बताइएको छ। यो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विभागीय मन्त्री परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार संसदको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएपछि हटाइएको आफूले जानकारी पाएको काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटेको सुनेपछि हामीले सभामुखसँग यो विषयमा कुरा गरेका थियौं। परराष्ट्रमन्त्रीले आजको बैठकमा समय दिन नसक्ने बताएपछि यो कार्य सूचीबाट हटेको जानकारी पायौं।’

कालापानीमा भारतीय सेना राखिएको विवाद नयाँ होइन। भारत र चीनबीच १९६२ मा भएको युद्धका क्रममा भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो सेना राखेको थियो। त्यसयता भारतले त्यहाँबाट सेना हटाएको छैन। पछिल्लो समय उसले नयाँ नक्शा जारी गर्दै कालापानीलगायतका नेपाली भूमि आफ्नो भएको दावी गरेको थियो।

भारतको पछिल्लो नक्शाका विषयमा नेपालमा व्यापाक विरोध भइरहेको छ। तर, नेपाल सरकारले हालसम्म आफ्नो आधिकारिक नक्शा जारी गर्न सकेको छैन। यही अवस्थामा सत्तारुढ दलका सांसद अधिकारीले संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव पनि फासफुस हुने अवस्थामा पुगेको हो।

काठमाडौंमा भारतका नयाँ राजदूत विनयमोहन क्वात्रा आएको एक हप्ता पुग्दैछ। तर, उनले यो अवधिमा नेपालका सबै उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भेटिसकेका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाएकै दिन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। त्यसपछि उनले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि भेटिसकेका छन्।

संसदको जारी अधिवेशनमै यो प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी पाएको भारतले यो प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्न सक्रियता देखाएको स्रोतले दावी गरेको छ।

यही अवस्थामा नवनियुक्त राजदूतले नेपालका सबै प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई भेटेको जनाइएको छ। उनी सो संकल्प प्रस्ताव छलफलमा जानबाट रोक्न सफल देखिँदा नेपालमा भने यसले पथ विवाद हुने देखिएको छ।  राजदूत क्वात्राको अतिसक्रियता विवादमा समेत परेको छ।